Techie IT
शुक्रबार, असोज ९,२०७७

करछलीमा मुछिएको गोरखा ब्रुअरीलाई शाखा मदिरा उद्योग खोल्न दिने निर्णय

बोर्डको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई समेत धज्जी उडाएको पाइएको छ ।


काठमाडौं,भदौ १

औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले क्षमता वृद्धिको नाममा विवादित मदिरा उद्योगलाई शाखा उद्योग विस्तारको अनुमति दिने निर्णय पारित गरेको छ ।शुक्रबार उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट नेतृत्वमा बसेको बोर्डको २३१औँ बैठकले यस्तो विवादित निर्णय गरेको हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको स्वीकार गरे । यद्यपि उक्त निर्णयको माइन्युट भने नभएको उनको जिकिर छ ।

‘मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । उक्त प्रस्तावमा छलफल भएको छ । तर, माइन्युटचाहिँ बनेको छैन । माइन्युट तयार गरेर फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ’, उनले भने, ‘हिजो एजेण्डा सुनाउने काममात्रै भएको हो । निर्णयचाहिँ भइसकेको छैन । फेरि सबै सदस्यसँग छलफल गरेर पारित हुन्छ ।’

बोर्डको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई समेत धज्जी उडाएको पाइएको छ । विवादित मदिरा व्यापारी तथा करछली अभियोगमा कारबाही भोगेका कम्पनीहरुलाई नै थप क्षमता वृद्धिको नाममा शाखा उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति दिने निर्णय पारित भएको हो ।उद्योगमन्त्री भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकले मदिरा उद्योगलाई क्षमता वृद्धिको नाममा शाखा विस्तारको अनुमति दिएको हो ।

खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरी, भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, सुमी डिस्टिलरी, प्रिमियम अर्गानिक्स र मनाङ वेभरेज प्रालिलाई शाखा विस्तार र पुँजी वृद्धिका लागि अनुमति दिने निर्णय पारित गरेको छ । करछली र नक्कली भ्याट बिल बनाएको अभियोगमा पटक–पटक कारबाही भोगेको गोर्खा ब्रुअरीको सञ्चालक राजेन्द्र खेतान हुन् । गोरखा ब्रुअरीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै तीन जना न्यायाधीशलाई नै न्यायपरिषद्ले कारबाही गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर गोरखा ब्रुअरीको मुद्दा हेरेको भन्दै न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबिन गरेको थियो । तीमध्ये शाही खराब आचरण भएको व्यक्ति भन्दै सर्वोच्च अदालतले पदबाटै बर्खास्त गरेको थियो । अधिकारी र यादवले भने राजीनामा दिएका थिए ।

कर विवादमा मुछिइरहने गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा विवादास्पद आदेशका दिन शाहीको मोबाइलबाट मुद्दाका पक्षधरको मोबाइलमा म्यासेज गएको भेटिएको थियो । म्यासेजमा ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छानबिन समितिका सदस्यले नै बताएका थिए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले नवलपरासीमै रहेको गोरखा ब्रुअरीको उद्योगबारे कर निर्धारण गरेको थियो । ०७६ जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीको नाममा पत्र पठाएको थियो भने ९ गते अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ०७४÷०७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
दुवै आर्थिक वर्षको गरी ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गर्ने गोरखा ब्रुअरीलाई नै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री दुगडको योजनामा हेटौंडामा शाखा उद्योग खोल्न दिने निर्णय भएको हो ।

नवलपरासीमा रहेको टुबोर्ग बियरको उक्त उद्योगले शाखा उद्योग निर्माणका लागि यसअघि उद्योग मन्त्री बनेका सुनिल थापाकै पालादेखि प्रयास गरेको हो । तर, खेतान समूहको प्रयास विफल भएको थियो ।मन्त्री भट्ट आएपछि भने अनुकूल भएपछि उनीहरुको योजना सफल हुने भएको छ । उद्योग व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि उद्योगले उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साबिकको उद्योग रहेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा वा उपदफा ३ बमोजिमको म्यादभित्रै छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता हुन नचाहने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई इकाइ उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर उपदफा ५ मा यस्ता शाखा उद्योगले नयाँ उद्योग स्थापना गरेसरहको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बोर्डले भने ऐनलाई समेत गलत व्याख्या गर्दै नयाँ उद्योगलाई जस्तै शाखा उद्योग विस्तारको दिने एजेण्डामा सहमत जनाएको छ । खेतान समूहलाई थप उद्योग विस्तारको अनुमति दिन उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड समेत लागिपरेका थिए । ट्रेडमार्क चोरीको अभियोग लागेका राज्यमन्त्री दुगडले नै अधिकांश विवादित उद्योगलाई अघि सारिएको पाइएको छ ।

चिनी तथा खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएको भागेश्वर उद्योग भने सुदूरपश्चिममा क्रियाशील छ । भागेश्वर उद्योगले चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ । अब यो उद्योगले पनि मदिरा उत्पादनका लागि अनुमति पाउने भएको छ । उद्योगमन्त्री भट्टका आफन्त पर्ने टेक बोगटीले सञ्चालन गरेको यो उद्योगलाई मदिरा उत्पादनको अनुमति दिन भट्ट नै सक्रिय थिए । शुक्रबार पारित भएको एजेण्डामा यो समेत संलग्न छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्मा घलेले सञ्चालन गरेको सुमी डिस्टिलरीलाई पनि शाखा उद्योग विस्तारको अनुमति दिने बैठकको निर्णय छ ।त्यस्तै मनाङबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पाल्देन छोपाङद्वारा सञ्चालित मनाङ वेभरेजले पनि शाखा उद्योगको अनुमति पाउने भएको छ । पाल्देन प्रधानमन्त्री ओलीनिकट हुन् ।स्रोतका अनुसार शाखा उद्योग स्थापनाका लागि विवादित व्यापारीहरुले करोडौँ रकमको प्रलोभनमा पारेका छन् ।(आर्थिक दैनिक बाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्