Techie IT
शनिबार, फागुन १५,२०७७

वैदेशिक सहायता बजेट नआउँदा श्रम मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिमा कमी


काठमाडौं, साउन २०
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुँदा लक्ष्यअनुरुप वित्तीय प्रगति हुन नसकेको बताएको छ । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको अध्यक्षतामा श्रम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्चालित वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (एमडीएसी) तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वैदेशिक सहायतातर्फको बजेट प्राप्त नभएकोले वित्तीय प्रगति हुन नसेको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरले मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ तीन अर्ब आठ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच करोड ८१ लाख खर्च गर्दा समग्र वित्तीय प्रगति ४९ प्रतिशत रहेको बताए । गत आवमा श्रम मन्त्रालयका लागि छ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सो प्रगति मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना (पी वान) का ८ वटा र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना (पी टु) को ३ गरी कुल ११ वटा आयोजनाको लागि भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी गत आवको एक सय ४४ वटा माइलस्टोनमध्ये ८८ वटा सम्पन्न तथा ४५ वटा आंशिक सम्पन्न रही कुल संख्याको ७५ प्रतिशत कार्यप्रगति हासिल भएको छ । मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौट ५५.५ प्रतिशत र गुनासो व्यवस्थापनमा ७२ प्रतिशत प्रगति भएको छ  । यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजार ६० जनाले रोजगार पाएको बताइएको छ ।

‘हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार रोजगार कार्यक्रमबाट कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ ६० हजार ६० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्’, सहसचिव घिमिरले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा एक लाख ६८ हजार आठ सय ७० जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् ।

समीक्षा बैठकमा मन्त्री यादवले कोभिड–१९ का बाबजुद सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न निकायहरुबाट उठान भएका भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, विधि र प्रविधिमा सुधार गरी रोजगारी व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध विकास तथा सामाजिक सुरक्षाका दायरा बढाउने गरी समन्वयात्मक रुपमा कार्यतालिकासहित परिणाममुखी कार्यान्वयनमा सक्रिय रहन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विगतको अनुभवको आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा थप प्रगति हासिलका लागि दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिए । मन्त्रालय र मातहतको प्रस्तुतिमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किशोर जोशीले टिप्पणी गर्दै रोजगारी तथा सीप विकासमा केन्द्रित रही दीर्घकालीन लक्ष्य र पन्ध्रौँ योजनाका सूचकअनुसारका रणनीति हासिल गर्न थप क्रियाशीलता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव दिलिपकुमार गौतमले बजेट विनियोजनअनुरुप कार्यान्वयनमा समेत नतिजामुखी रहन प्रभावकारिता जरुरत रहेको बताए  । सो समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख तथा शाखा प्रमुख एवं मातहतका निकायहरुका विभागीय प्रमुखहरुबाट गत आवको वार्षिक आयोजना र कार्यक्रमहरुको समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति, माइलस्टोनको प्रगति र भएका मुख्य क्रियाकलापहरुको प्रस्तुति दिएका थिए । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्