Techie IT
सोमबार, असोज १२,२०७७

प्रधानमन्त्रीको ‘उर्दी’ जरूरी छ !


फरक मत : सत्तापक्ष पार्टीको शीर्षनेताहरुको पछिल्लो अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुनः ‘कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान’ लिएको र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री फेर्नैपर्ने आवाज पनि मत्थर नभएको समाचार आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा गर्दा २०४६ सालपछि सालाखाला हरेक १३/१४ महिनामा प्रधानमन्त्री फेर्ने चलनजस्तै भइसकेको थियो । तर, पछिल्लो निर्वाचनमा भारी मतले नेकपाले जितेपछि पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री फेर्न नपर्ने जनताको म्यान्डेट हो कि सत्तापक्षमा बस्ने पार्टी मात्र फेर्न नपर्ने म्यान्डेट दिएको हो भन्नेबारे घनीभूत बहस जारी नै छ ।

नेकपाले मुलुक हाँकेको तीन वर्ष हुनलाग्यो । गत केही महिनादेखि चलिरहेको नेकपा पार्टीभित्रको रडाकोले राज्यसत्ता सञ्चालनमा के कति असर परेको छ एक अध्ययनको विषय हुन सक्ला । तर, गत तीन वर्षमा जनताले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनी सर्वत्र आलोचना गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा अब आउँदो दुई वर्षमा आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतितर्फ पार्टी र सरकारको अर्जुनदृष्टि जानुपर्नेमा कसैको दुई मत नहोला । चुरो कुरो सुशासन हो । ‘गेमचेन्जर’ भनिएकै आयोजनाको प्रगति ‘दयनीय’ भएको समाचार बाहिर आइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र भारतसँगको खटपटको व्यवस्थापन पनि सुशासनभित्र पर्छ नै । सुशासनको व्याख्या हरेक विज्ञले आ–आफ्नै धुनमा गर्ने गरेको कारण आम नागरिक भ्रममा परिरहेको एक वास्तविकता भए पनि सुशासनको व्याख्यासँग भन्दा जनताको चासो नतिजामा हो, डेलिभरीमा हो ।

तीन करोड जनताले महशुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन सरकारको, खास गरी प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता, साहस, असल बानीबेहोरा, प्रभावशाली कार्यशैली तथा प्राथमिकता तोक्ने र छिटोछरितो निर्णय दिने अन्तज्र्ञान क्षमता अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने एक तीतो सत्य के हो भने पार्टी सञ्चालनको दौरानमा उनले जे जसरी कामकाज गर्दै आएका थिए, त्यही कार्यशैली, बानीबेहोरा र विधिव्यवहारले मुलुकमा आमूल परिवर्तन गरी सुशासनको अनुभूति जनतालाई दिन सम्भव नहुनसक्छ ।

विज्ञहरुको भनाइअनुसार मानिसले हरेक दिन सम्पादन गर्ने काममध्ये ४० प्रतिशत निर्णय विवेकले गरेको निर्णय नभई बानीको कारणले भएको हुन्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको ध्यान जान जरूरी छ । राष्ट्र हाँक्ने र पार्टी हाँक्ने एउटै कुरा होइन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा नरम, भ्रातृभाव र प्रजातान्त्रिक कार्यपद्धतिमा कति जोड दिने र के कस्तो परिस्थितिमा कठोर र हुकुमीशैली अपनाउनेमा जोड दिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले सही सल्लाह नदिएको धेरै उदाहरणहरु बाहिर आइसकेको छ ।

जतिसुकै आलोचना गरे पनि शासनशैलीमा छलाङ मार्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउनैपर्छ । संविधानमा नै पर्याप्त मात्रामा चेक एण्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिएको हुँदा सुशासनको लागि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भई दिँदा निरंकुश हुनसक्छ भन्ने भनाइमा कुनै दम छैन । हरेक मन्त्रालय र हरेक सरकारी संस्थाहरुको महतवपूर्ण योजना र कामकारबाहीसम्बन्धी विवरण, तथ्यांक, प्रगति र बाधा अड्चनबारे सूचना लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नैपर्छ । ठूलाठूला विकास निर्माण कार्यहरुमा मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी राख्नैपर्छ । यसको लागि एक छुट्टै शक्तिशाली विकास निर्माण सल्लाहकार नियुक्त गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरुले भनेको बराबर सुन्नमा आइरहेको छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रभित्रको परम्परागत शैली, उदेकलाग्दो प्रक्रिया र नियमकानुनको चंगुललाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको देखिँदैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विकसित मुलुकहरुमा उत्कृष्ट प्रणाली कायम भइसकेको कारणले कर्मचारीतन्त्र एक निश्चित दिशातर्फ स्थायी रुपमा सुचारु तरिकाले चलिरहेको हुन्छ । तसर्थ ती विकसित मुलुकमा सरकार प्रमुखको नेतृत्व क्षमता कमसल भए पनि खासै फरक पर्दैन । तर, उत्कृष्ट शासन प्रणाली राम्रोसँग स्थापित नभइसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यही प्रणालीमा मात्र भर परेर उत्कृष्ट नतिजा आउँदैन, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नैपर्ने हुन्छ ।

विकास निर्माणमा छलाङ मार्ने हो भने ठूलाठूला विकास निर्माण आयोजनाहरु सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री आफैंले राउन्ड टेबुल बैठक बराबर बोलाई, कुनै बाधा अड्चन छ भने तत्काल निरुपण गरी कार्यान्वयन गराउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम समयमै सम्पन्न गरेको उदाहरण नै नभएको अहिलेको अवस्थामा कुनै ‘गेमचेन्जर’ आयोजना वा अन्य कुनै दुई या तीनवटा ठूला आयोजना छनौट गरी तोकेको समयभन्दा केही महिनापहिले नै पूरा गर्नुपर्छ भनी प्रधानमन्त्रीले ‘उर्दी’ जारी गरी त्यहीअनुरुप जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि पाइला–पाइलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हस्तक्षेप गर्दै अघि बढ्नसकेको खण्डमा विकास निर्माणको मामिलामा क्रमभंग गर्न खोजेको एक ऐतिहासिक, क्रान्तिकारी र ‘गेमचेन्जर’ कदम मानिनेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्