Techie IT
सोमबार, फागुन २४,२०७७

कोसी परियोजनाको भू–आर्जन कार्यालय विवादित : करोडौँ राजस्व डुब्ने निश्चित


विराटनगर, साउन ३२
विराटनगरस्थित कोसी प्रोजेक्ट हाताभित्र रहेको कोसी परियोजनाका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच समन्वय गराउने सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा नेपाल सरकारले करोडौँ राजस्व गुमाएको रहस्य बाहिरिएको छ ।

सरकारको परिवर्तनसँगै आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई राजनीति नियुक्ति गरेर सरकार आफैँले कोसी प्रोजेक्टको नेपाल–भारतबीच समन्वय गराउने सम्पर्क भू–आर्जन अधिकृत पद नै विवादित बनाएको छ । विराटनगरको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना हाताभित्र रहेको सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता सन्तोष चेम्वाङ लिम्बुलाई सम्पर्क अधिकृतमा नियुक्ति गराएपछि सरकारले पाउनुपर्ने १६ करोडभन्दा माथिको राजस्व नै डुब्ने अवस्था आएको कुरा थाहा भएको छ ।

सम्पर्क तथा भू–आर्जन अधिकृत लिबुले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्दा भारतीय ठेकेदारहरूबाट उठाउनुपर्ने १६ करोडभन्दा माथिको राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारी राजस्व नै डुब्ने निश्चित भएको कुरा बताइएको छ ।

सरकारले दिएको निर्देशनअनुसारको राजस्व उठाउन नसक्ने सम्पर्क अधिकृत लिम्बुले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मनपरी गर्दै आएको आरोप सोही कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको छ । नेपाल सरकारले कोसी परियोजनाका बारेमा नेपाल र भारत दुई देशबीच समन्वय गर्नेगरी विराटनगरमा स्थापना गरेको उक्त कार्यालयको राजनीति नियुक्तिबाट प्रमुख बनेका लिम्बुले ठेकेदारहरूसँगको मिलमतोमा मनपरी गर्दै सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयको खिल्ली उडाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले करिब २ वर्षअघि सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय प्रमुख नियुक्ति गरेका लिम्बुले पछिल्लो समय सरकारकै आडमा उक्त परियोजनामा मनपरी गर्दै आएको दाबी परियोजना स्रोतले गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार लिम्बुले भारतीय ठेकेदारहरूबाट लिनुपर्ने रोयल्टी र भ्याटबापतको करिब १६ करोडभन्दा माथीको राजस्व नेपाल सरकारलाई अझै दिलाउन नसकेको कुरा बताएको छ । भारतीय ठेकेदारहरूले ठेक्का सुरु गर्नुभन्दा अघि नै ठेक्का रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

रोयल्टीबाहेक ठेक्काबापतको भ्याट पनि भू–आर्जन कार्यालयमार्फत नै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर भारतीय ठेकेदारहरूले अहिलेसम्म पनि उक्त रकम नबुझाउँदा राजस्व मात्र १६ करोडभन्दा माथि पुगेको कुरा थाहा भएको छ । हालसम्म पनि उक्त रकम नेपाल सरकारले नपाएको सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयको कर्मचारीस्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भू–आर्जन सम्पर्क अधिकृत लिम्बुले रोयल्टी बुझाउने र नबुझाउने कुनै पनि ठेक्केदार कम्पनीको नामको अभिलेख समेत कार्यालयमा उपलब्ध नै नगराएको कुरा कर्मचारीहरूले बताएका छन् । कुन–कुन कम्पनीले राजस्व बुझाएको र कुनले नबुझाएको हो भन्ने विवरण राख्ने दायित्व सम्पर्क भू–आर्जन कार्यालयको भए पनि कार्यालय प्रमुख लिम्बुको लापरबाही र मिलेमतोकै कारण विवरणको अभिलेख समेत कार्यालयमा नभएको दाबी समाचारस्रोतले गरेको थियो ।

नेपाल र भारतबीच २०११ सालमा १ सय ९९ वर्षका लागि कोसी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार भारतको वीरपुर कार्यालय र नेपाल सरकारको समन्वय गर्ने एवं परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ठेक्कापट्टाको नियमन तथा अनुगमनका लागि विराटनगरमा सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । उक्त कार्यालयले कोसी परियोजनाका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा समन्वय समेत गर्ने दायित्व रहेको कुरा बताइएको छ ।

उक्त कार्यालयले नै भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीलाई ३ महिनाका लागि सवारी पास र भारत सरकारका नम्बर प्लेटका सवारीलाई ६ महिनाका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउने गरेको छ । सवारी पास उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकारले राजस्व उठाउने समझदारी भएअनुसारको राजस्व उठाउने जिम्मेवारी सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयले गर्दै आएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्