Techie IT
बुधबार, असोज १४,२०७७

पानी उधोगलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्तामञ्च नेपाल


काठमाडौं,साउन २९

कोभिड-१९ जस्तो भयानक महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाली बजारमा निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई विक्री वितरण गर्दै आइरहेको जार र वोटल पानी उधोगहरुले तोकिए भन्दा वढी मूल्यमा बजारमा विक्री वितरण गरेको पाइएकोले यस्ता उधोगहरुलाई राष्ट्रिय उपभोक्तामञ्चले नियन्त्रण तथा कडा कारवाहीको माग गरेको छ ।

अहिले बजारमा रु.४० मा विक्री हुदै आइरहेको जारको पानीको रु.५०मूल्य तोकेको छ यस्तै गरी १०० मा पाइने एक लिटरको १ दर्जन पानीको वोत्तलको मूल्य १३० तोकेकोमा अहिलेउपभोक्तालाई ठग्दै जारको ८० र एक वोत्तलको रु.२० सम्म लिने गरेको पाइएकोले यस तर्फ सरकारको ध्यान अनकृर्षित गराउदै राष्ट्रिय उपभोक्तामञ्च नेपालले कडा भन्दा कडा कारवाहीको माग गरेको छ ।

उक्त कुराको जानकारी मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले एक प्रेस विकिप्तीमार्फत दिएका हुन् । साथै विना विलको कारोवार गर्दै आइरहेका त्यस्ता उधोगलाई नियन्त्रण गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै मञ्चले भनेको छ(

नेपाल राज्यभरमा खानेपानीका बोटल वाटर उद्योगहरु करिव ३ हजारको हाराहारीमा रहेको र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिव ६०० वटा उद्योगहरु रहेकोमा काठमाडौंमा अन्दाजी २०० वटा र देशभरमा गरी मोटामोटी जम्मा १ हजार वटा बोटल वाटर उद्योगहरु दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता नै नगरेका खानेपानीका बोटल वाटर उद्योगहरु स्वतः गैरकानूनी हुन्छ नै तर दर्ता भएका अधिकांश उद्योगहरु पनि गैरकानूनी एवं अनियमित तरिका संचालनमा रहेको र बिल बिजक जारी नगरी कारोवार गरिरहेको पाइएको छ ।

मन्चको पहल र उजुरीको आधारमा मिति २०७३।१०।९ गते बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागको नेतृत्वमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्च र नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ बिच त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा २० लिटर जारको प्रशोधित खानेपानी अधिकतम खुद्रा मूल्य रु. ६०।०० र १ लिटरको बोटलबन्द प्रशोधित खानेपानीको अधिकतम खुद्रामूल्य रु.१८।०० कायम गर्ने सहमति भएकोमा हाल बजारमा गैरकानूनी तरिकाले १९ लिटरको जारमा पानी भरी अधिकतम खुद्रा मूल्य ८०।०० र एक लिटरको बोटलबन्द पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु.२० तोक्ने गरेको पाइएको पनि मञ्चले जानकारी गराएको छ ।

साथै बोटल वाटर उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने खानेपानीको गुणस्तर खाद्य ऐन, २०२३, नियमावली २०२६ अनुरुप कायम गरी बजारीकरण गर्नको लागी प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी भएको र सोही निर्देशिकाको अधिनमा रही प्रशोधित गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेमा कुनै पनि उद्योगले प्रचलित नियम कानून पालना नगरेको कुराको जानकारी गराउंदै उद्योगहरु, ढुवानीकर्ताहरु तथा बिक्रेताहरुले विभिन्न किसिमका कैफियतपूर्ण काम गरी उपभोक्ता र सरकारलाई ठगी रहेको देखिन आएकोले प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कानूनी कारवाही गरी पाउनको लागी मञ्चले अनुरोध गरेको छ ।

सबै भन्दा ठूलो कुरा अधिकांश उद्योगहरुले बिल बिजक नै जारी गर्दैन । नियम कानून अनुसार भ्याट र प्यानको दायरामा बस्नु पर्नेमा भ्याटको दायरा नबसेको र बिल बिजक समेत जारी नगर्ने वा कसैलेगरेको भएतापनि नियमित नभएको पाइएका छन् । जस्को कारणले उद्योगहरुले सरकारलाई प्राप्त हुने करौडौ रुपैंयाको राजस्व छली गरेको देखिन्छ ।

अधिकांश उद्योगहरुले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार उद्योगले खाद्य अनुज्ञा पत्र नविकरण गर्नुको साथै कर दर्ता प्रमाण पत्र अद्यावधिक गर्नु पर्ने काम पटक्कै गरेको देखिएन भने कर चुक्ताको प्रमाण पत्र कसैले पनि देखाउन सकेन ।
अधिकांश बोटल वाटर उद्योगले उद्योग परिसरमा उद्योगको साइनबोर्ड राखेको पाइएकोछैन । सर्व साधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने जारको पानी प्रति जार (१९ लिटर) को ८० रुपैयासम्ममा खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने उद्योगीहरुले प्रति जार रु. ८।०० देखि रु. १५।०० रुपैयां सम्ममा गुणस्तरहीन पानी बिक्रि गर्ने काम गरी अनुचित आर्थिक कारोवार गरेको पाइएकोछ ।

यस्तै गरेर प्रशोधित पानी सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को नियम ८ (घ) अनुसार एक लिटर पानी भर्नको लागी प्रयोग गर्ने बोटल २० ग्राम (बिर्को बाहेक) भन्दा कम तौलको प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको भएतापनि अधिकांश उद्योगले बढिमा १९ ग्राम र घटिमा १६ ग्रामसम्मको तौल भएको बोटलमा पानी भर्ने गरेको पाइएकोछ ।
अधिकांश उद्योगहरुले कानून अनुसार २० लिटरको जारमा पानी भरी बिक्रि गर्नु पर्नेमा १९ लिटरको जारमा पानी भरी बिक्रि गरेको र मूल्य भने २० लिटरकै लिएको पाइएकोछ ।

उपरोक्त तथ्यगत बिवरणको आधारमा नेपालमा संचालनमा रहेका अधिकांश खानेपानी प्रशोधन तथा बिक्रि गर्ने उद्योगहरुले भ्याट र करमा दर्ता नै नगर्ने, दर्ता भएको पनि नविकरण र अद्यावधिक नगर्ने, भ्याट बिल वा प्यान बिल जारी नगर्ने, कुनैले गरेतापनि महिनामा एउटा दुइटा मात्र बिल जारी गरेको देखाउने गरी गैरकानूनी तरिकाले राजस्व छल्ने, बिल बिजक जारी नगरी करौडौंको कारोवार गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी कालोबजारी गर्ने, उपभोक्ताको जिउ ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने काम गरी बजारलाई अराजक बनाउने काम गरेको देखिन आएको हुंदा आवश्यक अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी आयकर ऐन, २०५८, र मूल्य अभिबृध्दि कर ऐन, २०५२ लगायत अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नका लागि राष्ट्रिय उपभोक्तामञ्चले माग गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्