Techie IT
२० साउन २०७८, बुधबार

शीर्ष छ नेताको जवाफ खोइ ?


फरक मत : एक निश्चित समयावधिमा निर्वाचन हुने बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको हरेक मुलुक चलाउने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुको हुन्छ । यो लोकतन्त्रको अपरिवर्तनीय र अन्तर्निहित सिद्धान्त हो । यही सिद्धान्तअनुसार नेपालमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेको ३१ वर्ष भइसकेको छ । गत ३१ वर्षमा प्रायः हरेक साना ठूला पार्टीमा आन्तरिक किचलो समय–समयमा हुने गरेकोलाई पनि संसारभर राजनीतिक पार्टीहरुमा निरन्तर रुपमा हुने शक्ति संघर्षको एक उपज हो भनी मान्नैपर्ने हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा एक विडम्बना के छ भने हरेक साना ठूला राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक कलह हुँदा नेतालगायत कार्यकर्ताहरुले पार्टी र विचारधाराभन्दा माथि कुनै पनि नेता हुनसक्तैन र कुर्सीमा को बस्छ महत्वपूर्ण कुरा होइन भनी बारम्बार टिप्पणी गरिरहेको पाइन्छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नै कुर्सीमा को बस्छ भन्ने हो । पार्टी हाँक्ने र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कुनै एक शीर्ष नेताकै हुन्छ र जनताको सरोकार पनि शिखरमा बस्ने शीर्ष नेतासँग नै हुन्छन् । राजनीतिक विचारधाराको खासै महत्व नहुने कुरा त हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विकासको गति तुलना गर्दा नै छर्लंग हुन्छ । छोटो समयमा चामत्कारिक रुपमा विकास गर्ने अधिकांश मुलुकहरुको कुरा गर्दा एक जना नेताको नाम मात्र विश्वभर प्रचार हुनेले नै प्रमाणित हुन्छ कि देश र पार्टीको भविष्य नै कुर्सीमा बस्ने नेताको हातमा हुने रहेछ ।

२०४६ सालपछि राष्ट्रनिर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने ठूला पार्टीका एक दर्जन शीर्ष नेताहरु भनी जनताले मान्दै आएका प्रमुख पात्रहरुमध्ये गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइराला गरी छ जनाको निधन भइसकेका छन् । छ जना जीवित शीर्ष नेताहरु केपी ओली, पुष्प कुमार दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई हुन् र उनीहरु सबै सक्रिय राजनीतिमा नै छन् । यी छ जना शीर्षनेताहरुमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली र उत्कृष्ट नेतृत्वक्षमता भएको कसलाई मान्ने भनी सार्वजनिक बहस छलफल हुँदा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ उखान बढी प्रयोग हुनथालेको पनि एक कटु वास्तविकता हो ।

पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले साँच्चैको एक परिपक्व निर्णय गरेको कारण राजनीतिक स्थिरता आइसकेको हो । तर, गत ६/७ महिनाको राजनीतिक घटनाहरुले स्थिरता माथि शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति पुनः सृजना हुनपुग्यो । राजनीतिक स्थिरताले विकासको रफ्तार बढ्ने निश्चित भयो भनी ढुक्क भएर बसिरहेको जनताको आशामा तुसारापात भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै बाँकी अवधि पनि मुलुक हाँक्ने हो वा होइन भन्ने निकै रोचक बहसहरु जारी नै छ । केही नेताहरुले यो कुर्सी झगडा मात्र होइन सिद्धान्त र विचारधाराको त करार पनि हो भनी जनतालाई सम्झाउन कोशिस गरिरहेका छन् । तर, ३१ वर्षसम्म राजनीतिबारे नेताहरुको भाषण सुन्दै आएका आमनागरिकको चिन्ता देशको अर्थतन्त्रमा हो, डेलिभरीमा हो, रोजगारी सृजनामा हो । जनताले सैद्धान्तिक कुरा र राजनीतिक विचारधाराजस्तो गह्रुंगो विषयमा रुचि राख्न छोडिसकेका छन् ।

केही विज्ञहरुको भनाइअनुसार बीसौँ शताब्दीलाई मात्र राजनीतिक विचारधारा वा सिद्धान्तको युग मान्न सकिन्छ । एक्काईसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा धेरैजसो विज्ञले विश्वमा विचारको संकट देखापरेको, विचारधाराको औचित्य समाप्त भइसकेको र राजनीतिक सिद्धान्तकै अन्त्य भइसकेको सम्मको धारणा राख्न थालिरहेका छन् । लोकतन्त्र नै असफल भएको भनी विश्लेषण गरेको पुस्तकहरु धमाधम प्रकाशित भइरहेका छन् ।

नेपाली जनता पनि अहिले झसंग भएर नेताहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइसकेको धेरै लक्षणहरु देखा परिसकेका छन् । गत ३१ वर्षमा कुन विचारधाराको कारण अर्थतन्त्रको मामिलामा एसियामै सबैभन्दा कमजोर चार मुलुक (उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, नेपाल र ताजकिस्तान) मा नेपाल पर्न गएको होला भनी जनता अलमलमा छन् । यसको जवाफ जीवित छ जना शीर्षनेताले खुलस्त रुपमा सरल भाषामा आमनागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्