Techie IT
मंगलबार, कात्तिक ४,२०७७

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने स्थानीय सरकारको निर्णय, सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाउन माग


काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।
उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले तीन हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए।

१५ भदौसम्म सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाउन माग
बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा १५ भदौसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले कलकारखाना, उद्योगधन्दा निर्वाध रुपमा सञ्चालन भएर मजदुरहरुको दैनिक आवतजावत बढ्दा संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखानाभित्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा अत्यन्त घना वस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दूहरुमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ।

यस्तै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टिन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरूले गरेका छन्।

संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्‍याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गर्ने र भिड हुने साँस्कृतिक गतिविधि, जात्रा, पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ।

पीसीआर परीक्षणले मात्रै आर्थिक भार थप्ने भएकाले क्वारेन्टिनको संख्या र गुणस्तर थप्ने
व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरू, होटल, रेष्टुरेष्ट आदि कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

पीसीआर परीक्षण्को आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षणको दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टिनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

अनधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरू बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकलमार्फत गरिने व्यापारलाई १५ भदौंसम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्