Techie IT
१८ माघ २०७९, बुधबार

अयोग्य र प्रक्रिया मिचेर पाएका पाँच नियुक्ति धरापमा


काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरुलाई डुबाउने तरिकाले प्रक्रिया मिचेर अयोग्यलाई संस्थाहरुको प्रमुख नियुक्ति मात्र होइन पैसा लिएर दिएको नियुक्तिमा पनि म्याद थप गरेको भेटिएको छ ।

संस्थानहरुलाई चुस्त र पारदर्शी तरिकाले चलाएर नाफामुखी र सेवामुखी बनाउनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्त हुनासाथ देउवाले पैसा उठाउन सक्ने आफ्ना मान्छेहरुलाई योग्यता नपुगे पनि कतै प्रक्रिया पूरा नगरी, कतै छनोट समितिका सदस्य परिवर्तन र पहिलो आवेदन रद्द, कतै आफ्ना मान्छको जे योग्यता छ त्यही योग्यता राखेर आवेदन लिएर जबर्जस्त सिफारिस गर्न लगाएर संस्थानका प्रमुखहरु नियुक्त गरेको देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको नियुक्तिमा त सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत लत्याएर नियुक्ति गरेको भेटिएको छ ।

प्रक्रिया मिचेर पुनः नियुक्ति पाएका कुलमान
२०७७ साल भदौमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नियुक्ति दिन नमानेपछि कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) बाट बाहिरिएका थिए ।

घिसिङ बाहिरिएपछि तत्कलीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले वरिष्ठताका आधारमा उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई प्राधिकरणको निमित्त एमडी बनाएका थिए । उनी लेखा समूहका थिए । तत्कालीन मन्त्री पुनले घिसिङलाई नै पुनः नियुक्तिको प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली असहमत भएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई २०७७ साल कात्तिक २१ गते कायममुकायम एमडीमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि शाक्यलाई नै ओली सरकारले नै सोही साल माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति दिएको थियो ।

२०७८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शाक्यलाई हटाएर पुनः घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेको थियो । उनलाई नियुक्तिको पत्र भने त्यसको पर्सिपल्ट २७ गते दिइएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले एमडी शाक्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन् । तर, शाक्यले नमानेपछि सरकारले उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद दिएर घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो ।

प्राधिकरणको एमडी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया मिचेर घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिएपछि त्यसका विरुद्ध शाक्य अदालत गएका थिए । पहिलो पटक घिसिङलाई एमडी बनाउँदा छोटो समयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि पुनः नियुक्तिमा भने सेटिङ्ग गरिएको कारण कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । प्रक्रिया मिचेर पुनः नियुक्ति लिएका घिसिङको पद अहिले जोखिममा पर्नुको मुख्य कारण नै सिस्टममा चल्ने राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेर आउनु हो । मन्त्री लिङ्देनले कानुनअनुसार आफूलाई चलाउने हो भने सेटिङ्गमा पुनः नियुक्ति पाएका कुलमानको विदाइ भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

अयोग्य हमाललाई नियुक्ति दिलाउन छनोट समिति सदस्य परिवर्तन र पहिलो आवेदन नै रद्द
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि धितोपत्र बजारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएका थिए । २०७८ साल फागुन ५ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हमाललाई जबर्जस्त उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । लामो समयदेखि थाइल्याण्डमा बस्दै आएका हमाल केही वर्षअगाडि मात्र नेपाल फर्किएका थिए । इन्जिनियर पृष्ठभूमिका हमाललाई धितोपत्रको बारेमा औपचारिक ज्ञान छैन । उनी घरजग्गा कारोबार गर्ने थाइल्याण्डको कम्पनीमा कार्यरत थिए भने त्यहाँ रहँदा एनआरएनएका अध्यक्षसमेत थिए ।

सुदूरपश्चिम घर भएका हमालमा धितोपत्रसम्बन्धी ज्ञान नभए पनि उनलाई छनोट गर्नका लागि प्रक्रिया नै विवादास्पद बनाइएको थियो । उनलाई नियुक्ति गर्नका लागि छनोट समितिमा सदस्य परिवर्तन गर्नुको साथै पहिलो पटकको आवेदन नै रद्द गरिएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र बिचौलियाका भूमिका निर्वाह गर्दै आएका विवादास्पद पृष्ठभूमिका कथित व्यवसायी दीपक भट्टले समिति सदस्य परिवर्तन गर्नुको साथै पहिलो पटकको आवेदन नै रद्द गर्न लगाइएको थियो । अयोग्यलाई उक्त पदमा ल्याएपछि नेपालका धितोपत्र क्षेत्रमा अराजकता बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको काँधमा छ । यदि अयोग्यलाई हटाएर नेपालको धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हमालको पद जोखिममा छ । किनकि धितोपत्र बजारलाई अस्थिर र स्वार्थअनुसार चलाउनका लागि नै हमाललाई ल्याइएकोमा कुनै शंका छैन ।

अनुभवहीन जुनियर अधिकारीका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बेथिति
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको अर्को विवादित नियुक्ति हो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पद । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टी विस्तारका लागि पैसा उठाएर प्राधिकरणको महानिर्देशकमा जुनियर र अनुभवहीन प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गराएका हुन् । पर्यटन मन्त्रालय आफ्नो भागमा पारेर नेपालले अधिकारीलाई नियुक्ति गराउन सफल भएका हुन् । अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नका लागि उनीभन्दा सिनियरहरुलाई पाखा लगाइएको थियो । राजकुमार क्षेत्री महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश भएपछि आठौँ तहका अधिकारीलाई ११औँ तहको सो पदमा ल्याइएको थियो । उनलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको हो । अहिले पनि प्राधिकरणमा १२औँ तहका अधिकारीहरु कार्यरत छन् ।

अधिकारीले आफ्नो अयोग्यता विभिन्न उडान कम्पनीहरुमा निर्देशन दिने क्रममा देखिएको छ । उनले नेपाल वायुसेवा निगम जस्तो सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ध्वस्त पार्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेका छन् । अधिकारीको मुख्य काम नै नेवानिको काम खोसेर निजी कम्पनीलाई त्यो पनि आफ्नो स्वार्थअनुसारको कम्पनीलाई दिने प्रयास गर्दै आएका छन् । अधिकारीको कारण नेपालको वायुसेवा क्षेत्रमा थप अविश्वास बढ्नथालेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै जुनियरको हातमा परेपछि पर्यटन मन्त्रालयको योजना नै अलपत्र पर्ने देखिएको छ । यदि वर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले योग्य र सिनियरलाई जिम्मेवारी दिएर प्राधिकरणलाई व्यवस्थित बनाउने काम थाले भने अधिकारी पहिलो पटकमै आउट हुनेछन् ।

कार्यविधि नै संशोधन गरेर नियुक्ति पाएका अर्का अयोग्य पात्र हुन्, आयल निगमका थानी
नेपालको बाह्य व्यापारको सबैभन्दा ठूलो भाग ओगटेको छ, नेपाल आयल निगमले । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा सबै किसिमको पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गरेर बिक्री गर्ने संस्था नै नेपाल आयल निगम हो । यति ठूलो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी भने संस्था चलाउन अयोग्य छन् । अयोग्य थानीलाई नियुक्ति गर्नका लागि तत्कालीन उद्योगमन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडूले ठूलै रकम लिएको स्रोतको दाबी छ । अयोग्य भए पनि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र उद्योगमन्त्री बडूलाई गच्छेअनुसार आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संस्थानको प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी परमादेशविपरीत गएर थानीलाई गत फागुनमा निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारी सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तीमा दश वर्षको कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, थानीको नियुक्ति उक्त परमादेशविपरीत छ । सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मात्र होइन मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिले तोकेको योग्यता पनि थानीको पुगेको थिएन । थानी पेशाले इन्जिनियर हुन् भने लामो समय ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ नामक गैरसरकारी संस्थामा अधिकृत भएर काम गरेका थिए । थानीलाई सो पदमा ल्याउनको लागि आवेदन माग्नुअघि कार्यविधि संशोधन गरेर शैक्षिक योग्यता इन्जिनियरिङ पनि थप गरिएको थियो । कार्यकारी हुनका लागि आयल क्षेत्रमा काम गरेको पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर कुनै पनि संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पाँच वर्षको अनुभव राखिएको थियो । तर, थानीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य सचिव र रजिष्ट्रारका रुपमा चार वर्ष मात्रै व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेका छन् ।

अयोग्य र राजनीतिक पृष्ठभूमिका थानीलाई योग्य भनेर सिफारिस गरेको कारण सिफारिस समिति पनि विवादमा परेको छ । यदि वर्तमान उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले निगमलाई योग्य व्यक्तिबाट सञ्चालन गरेर व्यवस्थापकीय रुपमा सबल बनाउने हो भने अयोग्यलाई विदा गर्नुपर्ने हुन्छ । निगम सुधार गर्ने हो भने पहिलो प्रहारमै थानी पर्ने निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘योग्यता नपुगे पनि पैसा लगानी गरेर थानीले निगमको नेतृत्व लिएका छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘निगम सुधार गर्ने हो भने अयोग्यलाई विदा गरेर योग्यलाई नियुक्ति दिनुपर्छ । पैसा मात्र उठाउने हो भने थानी नै पक्का छन् ।’

सिमेन्ट उद्योग डुबाउने न्यौपानेलाई म्याद थप
नेपालका सबैभन्दो राम्रोमध्येको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनी हो, उदयपुर सिमेन्ट । हेटौंडा र उदयपुर पाएसम्म मानिसले अर्को सिमेन्ट प्रयोग गर्न नै रुचाउँदैनन् । तर, यही संस्थालाई टाट उल्टाउने काममा तल्लीन छन्, यसका जीएम गोपीकृष्ण न्यौपाने । उनै न्यौपानेको पदावधि थप्ने काम गरेर विदा भएको छ, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ।

अघिल्लो सरकारले न्यौपानेलाई दुई वर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकालमा काम राम्रो नभएको भनेर नियुक्त गर्नेहरुले नै असन्तुष्टि जनाइरहेको बेला विदा हुने बेलामा देउवा नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडूले न्यौपानेको कार्यकाल एक वर्ष थप गरिदिएका छन् । तर, न्यौपाने तत्कालीन मन्त्री बडूलाई ३७ लाख दिएर म्याद एक वर्ष थप गराउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ । उनलाई नियुक्ति गरेको मितिबाटै गणना हुने गरी तीन वर्ष बनाइएको छ । उनको नियुक्ति २०७७ पुस २० गते भएको थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्