Techie IT
१७ माघ २०७९, मंगलबार

सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सकस


काठमाडौं,गत सोमवार दिउँसो करिब २:३० बजेतिर थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती अगाडि एक्स्काभेटरसहित एक हुल मानिसहरू पुगे।

तीमध्ये केही काठमाण्डू महानगर प्रहरीहरू थिए। उनीहरू काठमाण्डू वडा नं ११ मा पर्ने उक्त बस्ती हटाउने उद्देश्यले त्यहाँ पुगेका थिए।

तर, बस्ती प्रवेश गर्नुअघि नै त्यहाँ बस्दै आएका मानिसहरू प्रतिकारमा उत्रिए।

केही क्षणमै थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। महानगरका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध आफूहरूले नाराबाजी र ढुङ्गामुडा गरेको स्वीकार गर्छन् बस्तीका एक जना बासिन्दा सुमन चौधरी।
“बस्ती भत्काउन आएकाहरूलाई विफल पार्न हामी आक्रमणमा उत्रिएका हौँ। किनकि हामी उनीहरूसँग त्रसित छौँ। पटकपटक डोजर ल्याउँदै हाम्रो टहरा/छाप्रो भत्काउने प्रयास भएको छ,” उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने।

महानगरको यस प्रयासलाई उनी “विकासको नाममा विनाश”को संज्ञा दिन्छन्। बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कुनै पनि निकायले आफूहरूसँग कुनै किसिमको बैठक र छलफल नगरेको उनको आरोप छ।

उनले भने, ”बस्तीमा हृदयाघात भएका बिरामीदेखि किरियापुत्रीहरू थिए। त्यस्तो परिस्थितिमा कोही कसैको घर भत्काउन आउँछ भने कसरी चुप लागेर बस्ने?”

उनका अनुसार वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संसदीय निर्वाचनभन्दा अघि दश दिने म्यादसहित वाग्मती किनारमा भएको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सूचना टाँसेर गएको थियो।

चुनाव नजिकिँदो स्थितिमा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चामार्फत राज्यको विभिन्न निकायहरूमा ढकढकाएको उनको कथन छ।
“हामीलाई हरेक राजनीतिक दलका नेतादेखि सबै निकायको सहयोग रह्यो। बस्ती हट्दैन भन्ने आश्वासन पायौँ। तर चुनाव सकिनासाथ महानगर एकाएक त्यसरी आयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले बस्ती नहटाउन दिएको निर्देशन उलङ्घन भयो,” उनले भने।

आफूहरू दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि उक्त सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएको र लालपुर्जासहित आवास पाउनु कानुनी अधिकार भएको उनको दाबी छ। राज्यले त्यसो गरे मात्र आफूहरूको उचित व्यवस्थापन हुने उनले ठानेका छन्।

यद्यपि, सरकारले भने सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको स्थानान्तरण गराउने विषयमै जोड दिँदै आएको छ।

शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीका अनुसार यथार्थमा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न बाध्य मानिसहरू यकिन गरी उनीहरूलाई इचङ्गुनारायणमा बनाएको भवनमा सार्ने तयारी जारी छ।

उनले बीबीसीसँग भने, “वाग्मती किनार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनबारे मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागेको छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय भूमि आयोगसँगको समन्वयनमा तयारी भइरहेको छ। पहिलो चरणमा उनीहरूको पहिचान गर्ने क्रम जारी छ।“

तर, मन्त्री चौधरीले इङ्गित गरेको स्थानान्तरण एक दशभन्दा पूरानो अवधारणा हो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि पुनर्स्थापना र व्यवस्थित बसोबासको लागि बनेको योजना र भवन हाल अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका छन्।

सुकुम्वासी व्यवस्थापन किन यति सकसपूर्ण बनेको छ त भन्नेबारे हामीले यहाँ केही पाटोहरूको चर्चा गरेका छौँ।
राजनीतिक चलखेल
सुकुम्बासीको मुद्दालाई राजनीतिकर्मीहरूले चुनावी एजेन्डा बनाउनु र सुकुम्बासीमा बस्नेहरूलाई मतका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई केही जानकारहरूले मूल समस्याको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मङ्गलवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थापाथलीमा महानगरले बस्ती हटाउने प्रयासको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भने “सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यले आतङ्क फैलायो।”

उनको मतमाथि असहमति जनाउँदै काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूहरूले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा जिम्मेवारी पूरा गर्न खोजेको बताए।

उनले लेखेका छन्,“मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनु भयो तर सुकुम्बासीले भोगेको ३२ वटा जाडो देख्नु भएन। सुकुम्बासीहरू तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै रहे। बरु तिनलाई गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुराहरूमा प्रयोग गर्नु भयो। त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थबस्।”

बालेन समान मत राख्छन् काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख भाइकाजी तिवारी। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको पहलमा विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षण गराएका उनले सुकुम्बासीहरूलाई राजनीति गर्नेहरूले “मतदाता बनाएर राखेको” आरोप लगाए।

“नेताहरूले मतदाता बनाएर राखेका कारण समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। नेताहरूले भोटको लागि राजनीति गरिरहेका छन् र त्यसमा सुकुम्बासीहरू प्रयोग भएका छन्,” उनले भने।

प्रदर्शनकारी

तस्बिर स्रोत,EPA

सरकारी निकायबीच मतान्तर

नयाँ संविधान जारी भएपछि मौलिक हकहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनहरू बने। जसअन्तर्गत भूमि सम्बन्धी ऐनलाई आठौँ पटक संशोधन गरियो। जसमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई पहिचान गर्ने र भूमिमा पहुँच दिने जनाइएको छ।

त्यसका लागि केपी ओली स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरियो।

आयोगमार्फत सुकुम्बासी पहिचान, वर्गीकरणको पहल भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगले नै उचित व्यवस्थापन नभएसम्म “जबरजस्ती हटाउन नहुने” बताएको सुकुम्वासी बस्तीका सुमन चौधरीको भनाइ छ।

आयोगको निर्देशन विपरीत वाग्मती सभ्यता विकास समिति र महानगरले कदम चाल्नु गलत भएको उनको ठहर छ।

”सबैले कानुन सङ्गत ढङ्गमा काम गर्नु पर्छ। व्यवस्थापनको लागि सबै जिल्लामा भूमि आयोग छ। पहिले आयोगकै निर्णयमा सहमति जनाउनेहरूले अहिले उसको निर्देशन किन बेवास्ता गरिरहेका छन्?,” उनी प्रश्न गर्छन्।

जबरजस्ती विस्थापन गर्दा संविधान र मानव अधिकारको उलङ्घन हुने तर्क अघि सार्छन् संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजु चापागाईँ।

उनी अनाहकमा घर टहरामाथि डोजर चलाउनुलाई नागरिकको आवासको हक विपरीत कार्यको संज्ञा दिन्छन्।

“वाग्मती सभ्यता संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर त्यससँगै मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्यले संविधानमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ। एउटा विषयमा जोड दिँदा अर्को बेवास्ता गर्न मिल्दैन,” उनले भने।

सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको वर्गीकरणको काम तीव्र बनाए उनीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनु नै प्राथमिक उपाय भए पनि त्यसो नभएको उनको विचार छ।

यद्यपि, केही मानिस भने बासको विकल्प हुँदाहुँदै भूमिको आशामा रहेको तथ्यलाई नकार्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्।

(बीबीसी)


क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्