Techie IT
१३ असोज २०७९, बिहीबार

‘राष्ट्रिय शहीद स्मारक अलपत्र हुनु हुँदैन’


काठमाडौं । राष्ट्रिय शहीद स्मारकको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर स्मारक निर्माणस्थलस्थित यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन पर्या पर्यटन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले देशका लागि योगदान गर्ने शहीदका नाममा सरकारले घोषणा गरेको स्मारक अलपत्र हुनु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

स्मारक छिटो निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे, नगर उपप्रमुख सान्नानी लामा, वडा नं. ४ का अध्यक्ष जयराम महतलगायत वक्ताले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो चाहना पूरा गर्न राणाकालदेखिका शहीदको योगदान रहेकाले पनि छिटो स्मारक निर्माण गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६४ साल जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राणा शासनको अन्त्यदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्धाको सम्झनामा गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि गुरुयोजना निर्माण गरी सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनःस्थापना परियोजनामार्फत् काम भएको थियो ।

मन्त्रालय खारेजीमा पनुर््अघि नै स्मारकका पाँच आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । मन्त्रालय खारेजीपछि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा परियोजना समावेश गरिएको थियो । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी गत २०७५ असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रोकिएका काममा डाँफे–गौरी–सुनौला–खिम्ती जेभीको सबैभन्दा धेरै अर्थात् रु दुई करोड बराबरको काम बाँकी रहेको छ । बोक्खिम शान्ति निर्माण सेवा र सूर्य–जनपद जेभीले पनि काम पूरा गरेका छैनन् । अरु दुई निर्माण कम्पनीले भने काम नगर्ने जनाउ दिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

स्मारक निर्माण आयोजना सरकार, समुदाय र निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी वि.सं. २०६७ देखि काम अघि बढाइएको थियो । वि.सं. २०७० मै आयोजना सम्पन्न गरी शहीद स्मारक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएकामा सरकारी ढिलासुस्तीका साथै निर्माण व्यवसायीको आलटालले काम हुन नसकेको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष समेत रहेका स्मारक निर्माण कार्यदल कार्यसम्पादन समितिका पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले राससलाई बताए ।

गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको रमणीयस्थलको सामुदायिक वनमा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदको स्मृतिमा स्मारक बनाउने निर्णय भएको थियो । निर्माणकार्य जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो सो अनुसार बढ्न नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी समस्या, साढे सात वर्ष अघिको भूकम्प, त्यसपछि सीमानाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दीलगायतका कारणले पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको थिएन ।

स्मारक निर्माणका लागि कूल लागत रु. ४६ करोड ७१ लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण ७० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत अर्थात् रु. २७ करोड खर्च भएको छ । जसमा ६५० रोपनी क्षेत्रफलभित्र वरिपरि घेरिएको पर्खाल, सडक निर्माण, केही बाटोको ट्र्याक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने, देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रदासुमन अर्पण गरी उनीहरुको स्मृतिलाई चिरकालसम्म ताजगी राख्ने पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा उपयोग हुने समितिका पूर्व अध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् ।

स्मारकमा ७२ रोपनी स्मृति क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र १७२ रोपनी, संस्थागत क्षेत्र ५२ रोपनी, धार्मिक क्षेत्र १५ रोपनी र ३३९ रोपनी जग्गामा संरक्षित क्षेत्र तथा सहायक एवं नर्सरी, फोहर व्यवस्थापन आदिका लागि छुट्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अलपत्र हुँदा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने शहीदको योगदानको उपहास भएको गोकर्णेश्वर नागरिक समाजका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पाले बताए ।

शहीद स्मारक अलपत्र पर्नुले यसप्रतिको सरकारको धारणा बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय स्मारकको केही सुरु भए पनि डेढदशकदेखि अलपत्र हुँदा शहीदको अपमान भएको नागरिक समाजका अगुवाको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्