Techie IT
१९ असोज २०७९, बुधबार

जग्गा वर्गीकरण: सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा देखिए यस्ता समस्या, कहिले खुल्ला देशैभरि कित्ताकाट ?


काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको नयाँ भू-उपयोग नियमावली अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा वर्गीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न खाले “जटिलताहरू देखापरेको” कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी देशका विभिन्न सहरी क्षेत्र एवम् सहरोन्मुख स्थानका स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरणमा सकस परेको देखिएको छ।

सरकारले गत जेठ पहिलो साता नयाँ भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र गरेको थियो।

त्यसपछि उक्त नियमावलीका प्रावधानका कारण देशैभरि जग्गा किनबेच तथा अंशबण्डा प्रभावित भएको गुनासो समेत आएको थियो।

यद्यपि कतिपय स्थानमा वर्गीकरणमा समस्या देखापरेको गुनासो आइरहेका बेला कैयौँ स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गरेर त्यसको विवरण आफूहरूलाई पठाउन थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।

नयाँ नियमावलीको व्यवस्था

नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने पनि तोकेको छ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ पहिलो साता एउटा निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसमा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पनि लिन नपाइने उल्लेख गरिएको थियो।

जग्गा वर्गीकरण

तस्बिर स्रोत,RSS

नियमअनुसार स्थानीय तहमा रहने भू-उपयोग परिषद्को सिफारिसमा जग्गाहरू विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुने छन्।

त्यसरी वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा रूपान्तरण गर्नुपरेमा तीनवटै तहका सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ।

त्यस्तै नयाँ नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

नियमावलीले धनीपुर्जामा भू-उपयोगको वर्गीकरण पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

वर्गीकरणमा देखिएका समस्या

भू-उपयोग नीति, ऐन र नियमावलीले प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्।

तर विशेषगरी काठमाण्डू उपत्यकासहित देशैभरिका सहरी क्षेत्र एवम् सहरोन्मुख क्षेत्रमा “स्थानीयवासीले” खेती भइरहेका जग्गाहरूलाई पनि कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न नमानेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको गुनासो छ।

ललिलपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन भन्छन्, “हामीले वर्गीकरण गर्न खोजेको निकै जटिल रहेछ। केही जटिलताहरू देखापरेका छन्।”

भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र

तस्बिर स्रोत,RSS

“नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर वडाहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रतिवेदन दिनु भनेका छौँ। तर अधिकांश मानिसहरू आफ्नो जग्गा कृषि क्षेत्रमा नपारियोस् भन्ने चाहन्छन्। वडाअध्यक्षहरू पनि त्यसलाई काट्न सक्दैनन्।”

उनका भनाइमा सहरोन्मुख भएकाले नगरपालिकाभित्रका खेती भइरहेका जग्गालाई पनि मानिसहरूले आवासीय क्षेत्रमा राख्न चाहेका छन्।

जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई नकार्न नसक्दा र स्थानीयवासीलाई बुझाउन नसक्दा जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

“यस्तो वर्गीकरण १० वर्षअघि हुनुपर्थ्यो। अहिले आएर वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्छु भन्दा सम्भव छैन। मानिसहरूले सँगैको जग्गा घडेरीमा महँगोमा बिक्री भएको देख्दादेख्दै कसरी आफ्नोलाई कृषि क्षेत्रमा राख्न चाहन्छन् र?”

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा पनि त्यस्तो मत र समस्या रहेको त्यहाँका नगर प्रमुख जीवन खत्री स्विकार्छन्।

यद्यपि त्यसलाई समाधानको प्रयास भइरहेको र जनतालाई बुझाएपछि उनीहरूले मान्ने उनको बुझाइ छ।

“मानिसहरूले नबुझेर मात्र कृषि क्षेत्रमा राख्नुहुन्न भन्ने मत जाहेर गरेका हुन्। कृषिमा राख्दा पनि फाइदा छ र प्राविधिक रूपमा पनि त्यो ठिक हो भन्ने बुझेपछि समस्या आउँदैन,” उनले भने।

उनले नगर क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा कुन स्थानलाई कुन क्षेत्रमा कसरी वर्गीकरण गर्ने भनेर आफूहरूले विभागका प्राविधिकहरूको पनि सहयोग लिइरहेको बताए।

जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उप-प्रमुख स्यानी चौधरीका अनुसार उक्त स्थानीय तहमा पनि सुरुमा त्यस्तै समस्या देखिएको थियो।

“सुरुमा कुरा नबुझेर मानिसहरूले आफ्नो जग्गा कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्न नमान्ने अवस्था पनि बनेको थियो,” उनले भनिन्।

“तर हामीले हरेक वडा र टोलमा पुगेर कुरा बुझायौँ। कृषि क्षेत्रमा राख्दा पनि यस्ता सुविधाहरू पाइन्छन् र त्यसको फाइदा यस्तो छ भनेर जानकारी दिएपछि उहाँहरू मान्नुभयो।”

एकैखाले वर्गीकरण

जग्गा वर्गीकरण

तस्बिर स्रोत,RSS

उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले गरेका जग्गाको वर्गीकरण हेरेका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक अधिकारीका भनाइमा अधिकांशले जग्गाको एकैखाले वर्गीकरण गरेको देखिएको छ।

उपत्यका र सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले विशेषगरी कृषि क्षेत्र भनेर कुनै पनि जग्गालाई वर्गीकरण नगर्न खोजेको जस्तो त्यसले देखाएको उनले बताए।

यद्यपि सहरी क्षेत्र नजिक र सहरी स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने उल्लेख्य कृषि क्षेत्र रहेको ती अधिकारीको बुझाइ छ।

जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका नगरपालिकाहरूको विवरण हेर्दा पनि उनीहरूले विशेषगरी अधिकांश क्षेत्रलाई व्यापारिक र आवासीय क्षैत्रमा जग्गा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ।

त्यसको कारण कृषि क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा वर्गीकरण गर्दा लाभ पाइँदैन भन्ने मानसिकता रहेको धेरैको बुझाइ भएको स्थनीय तहका जनप्रपतिनिधिहरू बताउँछन्।

जुम्ला बजार

तस्बिर स्रोत,RSS

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भने त्यस्तो बुझाइ गलत भएको बताउँछन्।

“कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भए पनि त्यसका लागि तीन तहका सरकारले विभिन्न सुविधाहरू तोकेका छन्,” उनले भने, “आवासीय क्षेत्रमा तत्काल फाइदा होला तर दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रले फाइदा धेरै पाउने अवस्था बन्छ।”

उनी व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्रको कर धेरै लाग्नेमा कृषि क्षेत्रको कर पनि कम लाग्ने भएकाले त्यस्तो जग्गा हुनेलाई फाइदा पुग्ने ठान्छन्।

हालसम्म कति स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण गरिसके भन्ने यकिन विवरण भने विभाग र मान्त्रालयसँग आइनसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। (बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्