Techie IT
शनिबार, मंसीर १३,२०७७

निशुल्क पीसीआर गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश


काठमाडौं ।
कोरोना कहरका कारण विश्वव्यापी फेसनजस्तै गरेर सरकार गत चैत १० गतेपछि लकडाउन गरेपछि बिरामी अभावका कारण दैनिक खर्च धान्न समेत मुस्किल भएपछि चिकित्साकर्मी र कर्मचारिको तलब भत्ता समेत दिन नसकेर ताला लाग्ने अवस्थामा पुगेका प्राइभेट हस्पीटलहरुलाई मनपरि शुल्क लिएर पीसीआर परिक्षण गर्न दिएको अनुमति सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले धरापमा परेको छ । सरकारले सबै नागरिकको निशुल्क पीसीआर टेष्ट्र गर्नु पर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीस द्धय डा. आनन्द मोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सबै नागरिकको निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । संविधानले सरुवा रोग विरुद्धको उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सरकारले परीक्षण शुल्कका विभिन्न समयमा भिन्नभिन्न दर तोकेर पीसीआर टेष्ट गर्न अनुमति दिएको थियो । सरकारले तोकेको दरभन्दा दोब्बर मूल्यमा प्राइभेट अस्पतालहरुले पीसीआर टेष्ट गदै आएका थिए ।

पीसीआर टेष्टमा मनपरि शुल्क उठाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका अस्पताल आर्थिक रुपमा वोरिएका छन् । एउटै व्यक्तिका फरक फरक रिपोर्ट दिने,पीसीआर टेष्ट गनै नपर्ने व्याक्तिलाई पनि टेष्ट गर्ने पर्छ भनेर वाध्य वनाउने गरेर निजी अस्पतालहरुले लुटको धन्दा मच्चाइरहेको वेला सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निशुल्क रुपमा पीसीआर टेष्ट गर्न आदेश दिएर जनताको पक्षमा दरो फैसला गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्