Techie IT
बिहीबार, कात्तिक ६,२०७७

क्याबिनेटको म्याराथन बैठक जरूरी !


फरम मत : सन् १९७० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८७ थियो भने सन् २०१९ मा अमेरिकी डलर १ हजार ७१ पुगेको रहेछ । यही अवधिमा भारतले १ सय ११ डलरबाट २ हजार १ सय ४, चीनले १ सय १४ बाट १० हजार २ सय ६१, इन्डोनेसियाले ८२ बाट ४ हजार १ सय ३५, अफ्रिकी मुलुक बोत्सवाना (नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक) ले ९६ बाट ७ हजार ९ सय ६१ डलर पु-याउन सफल भयो ।

त्यसैगरी सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ८ सय ५५, कम्बोडियाको १ हजार ६ सय ४३, घानाको २ हजार २ सय २, मलेसियाको ११ हजार ४ सय १४, माल्दिभ्सको १० हजार ७ सय ९०, मंगोलियाको ४ हजार २ सय ९५, म्यान्मारको १ हजार ४ सय ७, पाकिस्तानको १ हजार २ सय ८४, फिलिपिन्सको ३ हजार ४ सय ८५, श्रीलंकाको ३ हजार ८ सय ५३, थाइल्याण्डको ७ हजार ८ सय ८, भियतनामको २ हजार ७ सय १५ र लाओसको २ हजार ५ सय ३४ छन् ।

यसरी विश्वमा नेपाल पछि पर्दै गइरहेको मूलभूत कारणहरुबारे कुनै गम्भीर बहससम्म पनि नभएको एक ठूलो राष्ट्रिय विडम्बना हो । हाम्रा अधिकांश राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरु आजको दिनसम्म पनि उही राजनीतिक विचारधारा वा आइडियोलजीबारेको प्राज्ञिक बहसमा नै रमाइरहेको रेडियो र टेलिभिजनमा निरन्तर रुपमा आइरहेका अन्तर्वार्ताहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ ।

राणा शासन र पञ्चायत व्यवस्थाको कारणले मात्र मुलुक उँभो नलागेको भन्ने हो भने सन् १९४७ देखि सन १९९० सम्म ४३ वर्षको अवधिमा लोकतान्त्रिक भारतले र वि.सं.२०४६ सालपछि ३० वर्षमा प्रजातान्त्रिक नेपालले किन प्रगति गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

राजनैतिक अस्थिरता, राजनीतीकरण तथा राजनैतिक हस्तक्षेपबारे जत्तिसुकै सुगारटान गरे पनि यी ‘समस्या’हरु बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकहरुमा सर्वव्यापीरुपमा भइरहने कथाव्यथा हुन् र यो कुनै हालतमा रोक्न सक्तैन । नेपाल र नेपालीको संस्कार नै ठीक छैन भन्ने कुरामा पनि कुनै दम छैन । एकताका चिनियाँ संस्कार खासगरी कन्फ्युसियस मूल्यमान्यताको कारण चीन उँभो लाग्न नसकेको तर्क आएको थियो ।

अहिले आएर ती चिनियाँहरुले चमत्कार गरिदियो । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९० पछि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको मुख्य कारण रातारात सवा अर्ब जनसंख्याको संस्कार परिवर्तन नरसिंह राव, मनमोहन सिंह र पि. चिदम्बरम्को टिमले गरेको भन्नु कत्तिको जायज होला ?

भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारण भन्ने हो भने अफ्रिकाको बोट्सवानाले प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८ हजार र मंगोलियाले ४ हजार कसरी पु-यायो ? छिमेकी मुलुक खास गरी भारतलाई दोष दिने पनि धेरै नेता र बुद्धिजीवीहरु छन् । विश्वमा दर्जनौँ मुलुकहरुको उदाहरण दिन सकिन्छ, जसको साना ठूला छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध तलमाथि भइराखेकै हुन्छन् तर विकास निर्माण र उद्योग व्यापार क्षेत्र उच्चगतिमा फस्टाइरहेका हुन्छन् । गतिलो नेताहरु नभएको कारण भन्ने हो भने २०४६ सालपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेका सम्पूर्ण नेताहरु सबै नेपाली नागरिक नै हुन् र कुनै एक नेपाली नागरिक नेता बनेर आएपछि बेकम्मा नै हुन्छन् भन्नु कत्तिको जायज होला ?

अहिले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई एक प्रमुख मुद्दा बनाएर प्रचुर मात्रामा प्रचारप्रसार भइराखेकोलाई राष्ट्र निर्माणको लागि एउटा सकारात्मक पाइलाको रुपमा लिनैपर्छ । तर, अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल समृद्ध हुन नसकेको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भनी प्रमाणित गर्न नसकिने रहेछ । ट्रान्सपरेन्स इन्टरनेशनलको तथ्यांकअनुसार १४ वर्षपहिले सन् २००६ मा नेपालभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरुमा म्यान्मार, बंगलादेश, कम्बोडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, इन्डोनेसिया आदि गरी ४१ वटा मुलुकहरु रहेछन् ।

त्यसैगरी नेपालभन्दा अलिकति मात्र कम भ्रष्ट भएको कोटीमा पर्ने मुलुकहरुमा फिलिपिन्स, लाओस, भियतनाम, मंगोलिया, श्रीलंका, भारत, चीन पथ्र्यो । गत वर्ष २०१९ मा आइपुग्दा नेपालभन्दा भ्रष्ट मुलुक ६५ वटा रहेछन्, जसमा फिलिपिन्स, पाकिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, म्यान्मार, बंगलादेश, कम्बोडिया आदि पर्छन् । नेपालभन्दा अलिकति मात्र कम भ्रष्टाचार भएको ३७ वटा मुलुकमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, इथियोपिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, मंगोलिया आदि अझै टिआईको लिष्टमा परिरहेको छ ।

माथि उल्लेख गरेबमोजिमको विवरणहरुबाट प्रमाणित हुन्छ कि राजनीतिक व्यवस्था, अस्थिर सरकार, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेपाली संस्कार, नेताहरुको क्षमता र भ्रष्टाचारको कारणले मात्र नेपाल उँभो नलागेको होइन रहेछ । विभिन्न तथ्यांकहरुको आधारमा हाम्रा नेतागण, उच्च सरकारी पदाधिकारी, बुद्धिजीवी तथा आमनागरिकले विश्लेषण गर्ने समय आएको छ (आखिर मुलुक उँभो लाग्न नसकेको कारक तत्वहरु के–के हुन् र जिम्मेवार को–को हुन् ?) ।

वास्तवमा यस खालको तुलनात्मक विश्लेषणको प्रमुख जिम्मेवारी वि.सं. २००७ सालपछिको हरेक मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारको पालामा राष्ट्र हाँक्ने जिम्मा लिएको मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा छलफलसम्म गरेको कुनै रेकर्ड छैन । अतः वर्तमान सरकारको क्याबिनेटले यो विश्लेषणात्मक अध्ययन अनुसन्धान गर्न गराउन निरन्तर रुपमा छुट्टै म्याराथन बैठकहरु बसी क्रमभंग गरी व्यापक प्रचारप्रसार गरिदिएमा सरकारले जनताबाट ‘नयाँ नक्सा’मा पाएको वाहवाह जस्तै एकपल्ट पुनः वाहवाही पाउनेछ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै एक श्वेतपत्र जारी गर्न जरुरी छ– अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल कहाँ चुक्यो र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी केही वर्षभित्रै समृद्धि नेपाल कसरी बनाउने ? यो श्वेतपत्र तयार पार्न कुनै विदेशी परामर्शदाता कम्पनीको सहयोग लिन कन्जुस्याइँ नगरौँ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्