Techie IT
१९ असोज २०७९, बुधबार

शर्तसहित घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्न सरकारलाई निर्देशन


काठमाडौं ।

घरेलु कामदारको लागि लामो समयदेखि बन्द रहेको खाडी मुलुक शर्तसहित खुल्ला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कामदारहरु सुरक्षित होऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ शर्तसहित घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले घरेलु कामदार लैजाने मुलुक र नेपालबीच श्रम सम्झौता हुनुपर्ने, सेवा, शर्त र सुरक्षाको सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने तथा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने बताएको छ । खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ ।

समितिको तर्फबाट २०७६ फागुन १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म नेपाली घरेलु श्रमिकहरुको विद्यमान अवस्थाको अनुगमन निरीक्षण गर्न सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तव नेतृत्वमा रहेको भ्रमण टोलीको सुझाव र समितिले खाडी मुलुकहरु र मलेसियाका राजदूतहरुसँग भर्चुअल मिटिङबाट प्राप्त राय र समितिका सदस्यको सुझाव समेतका आधारमा नेपाल सरकार परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई घरेलु कामदार जाने दिने, विदेशमा रहेका कामदारलाई सुरक्षित स्वदेश फिर्ता गर्नेलगायतका निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी समितिले नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार जस्तै ः पारिश्रमिक, विदा (साप्ताहिक, वार्षिक, सार्वजनिकलगायत), सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, निश्चित कार्यघण्टा, २४ घण्टे बीमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा, बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, दूतावास र परिवारसँग नियमित सम्पर्क आदिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, घरेलु कामदारको रुपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा सम्वाद गर्नसक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रुपले तालिम दिने (सम्बन्धित मुलुकको विशेषताअनुरुप) व्यवस्था गर्नुपर्ने, समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच सेवाको शर्त, सुरक्षा,कार्यवातारण र सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा भएमा उनीहरु उक्त मुलुक जानसक्ने बताइएको छ ।

समितिले संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा पूर्ण बन्देज गर्न नसक्ने तथा नागरिकको सुरक्षालाई समेत नकार्न नसक्ने भन्दै सो निर्णय गरेको हो । समितिले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नहुने, समानताको हक (धारा १८) अनुसार कसैलाई पनि विभेद गर्न नमिल्ने र रोजगारीको हक (धारा ३३) अनुसार कसैलाई पनि रोजगारीको छनौटमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, नागरिकको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व रहेको कुरालाई पनि भुल्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा विगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकको रुपमा पठाउने सम्बन्धमा ठोस कानुन नबनेसम्म तथा नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाएसम्मका लागि घरेलु काममा श्रमिकहरु पठाउन पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएकोमा आगामी दिनमा माथिका शर्तहरु पूरा गरेको मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने बताएको हो ।

यसका साथै उसले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच समन्वय गरी नियमित उडान संख्या थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले कोभिडको कारणबाट रोजगारी गुम्न गई अलपत्र अवस्थामा परी स्वदेश फर्किन चाहने सबै नेपाली श्रमिकहरुलाई सुरक्षित तवरबाट स्वदेश ल्याउन परराष्ट्र र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नियमित उडान संख्या थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसको लागि एकचोटि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको नेपाली श्रमिक जुनसुकै कारणले विदेशमा अलपत्र परेमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन कोभिडको विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ मा आवश्यक संशोधन गर्न समेत समितिले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

रोजगार व्यवसायीमार्फत गएका श्रमिकहरुले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने कार्यमा विभिन्न बहानामा दुःख पाउने गरेको बुझिएको हुँदा उक्त कार्यलाई सम्बन्धित देशको दूतावासबाटै वा अनलाइनको माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने, कूटनैतिक नियोगहरुमा प्राप्त सूचनाका आधारमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउनका लागि कूटनीतिक नियोगहरुमा पर्याप्त कर्मचारी र स्रोत साधनको व्यवस्था परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालयले गर्ने तथा अवैध तवरबाट मोटो रकम लिई सोझासाझा नेपालीहरुलाई फसाई मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीको दर्ता खारेज गरी कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न र घरेलु श्रमिकहरु खाडी मुलुकमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको अवधिपछि पनि गैरकानुनी तवरबाट खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकहरु गइरहेको अवस्था पाइएकोले त्यस्तो कार्यमा मतियार भई सहयोग गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु माथि छानबिन गरी गृह, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले क्लिनिङ, सेल्स वर्कर वा पर्यटक भिसामा नेपाली कामदार लगी विदेशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम लगाएको पाइएमा त्यसरी कामदार पठाउने व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रम मन्त्रालयले कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न, गैरकानुनी बाटोबाट विदेशमा गएर अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको तत्काल उद्धार गर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरु घर फर्काउनुअघि निजहरुलाई त्यहाँ पठाउने व्यक्ति, संस्थाबारे सम्बन्धित राजदूतावासले विस्तृत विवरण लिई सोको आधारमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई परराष्ट्र, गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मानव ओसारपसारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न समेत सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

विगत २०७२ सालदेखि नेपालबाट खाडी मुलुकमा जानको लागि घरेलु श्रमिकहरुलाई रोक लगाइएको अवस्था छ । मुख्य गरी त्यसभन्दा अगाडि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु श्रमिकहरु पनि त्यहाँबाट विदामा घर आई पुनः जानसक्ने अवस्था नरहेकोले मन्त्रालयको अनुरोधमा यस समितिको २०७६ भदौ २० गते बसेको बैठकले त्यसरी श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरु विदामा आई सोही काममा जानको लागि अनुमति दिएकोमा सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सभापति श्रीवास्तवका साथै समितिमा समिति सचिव झलक शर्मा सापकोटा तथा सदस्यहरुमा नेपाली कांग्रेसका अभिषेक प्रताप शाह, समाजवादी पार्टी, नेपालकी अमृता देवी अग्रहरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दिल कुमारी, गोपाल बहादुर बमलगायतका सदस्यहरु रहेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्