Techie IT
१७ असार २०७९, शुक्रबार

एसपीपी विवाद: सबै कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने नियम पालन होला?


काठमाडौँ । सबै सरकारी निकायले “कूटनीतिक” पत्राचार गर्दा केबल परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मात्र गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि विज्ञहरूले त्यो पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले विगतमा पनि “त्यस्तो निर्णय” भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेकोतर्फ सङ्केत गर्दै त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

एकजना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारी निर्णय परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा “स्थापित अनुशासन” भएको बताउँदै त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई “शासकीय त्रुटि”का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

एक भूतपूर्व परराष्ट्रसचिवका भनाइमा विगत केही वर्षमा परराष्ट्रनीति सञ्चालनमा “देखिएको कमजोरी”ले विश्वमञ्चमा नेपालको “विश्वसनीयतामाथि प्रश्न” उठ्ने अवस्था बनेको छ।

अर्का पूर्वपरराष्ट्रसचिवले “उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल आफ्ना नियोगहरूलाई” पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सरकारी निर्णयको पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा निकै विवादमा परेको अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी) अघि नबढाउने र कूटनीतिसम्बन्धी पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मात्र अघि बढाउने निर्णय सँगसँगै गरेको हो।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको मङ्गलवारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन्।

पहिला नेपाली सेनाले एसपीपी सम्झौता नगरिएको बताएको थियो। तर पछि तात्कालिक प्रधानसेनापतिले सन् २०१५ मा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि उसले त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवा फ्लिन

तस्बिर स्रोत,NEPAL ARMY/TWITTER

यद्यपि उसले “आफूले भूकम्पपछि सरकारसँग अनुमति लिएर उद्धार र मानवीय सहयोगका लागि आग्रह गर्दै” पत्र लेखेको बताएको थियो।

उक्त पत्र पठाएको समयमा प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत आफूलाई थाहै नदिईकन पत्राचार गरिएको दाबी गरेका थिए।

एसपीपी र नेपाली सेनाका प्रमुखले लेखेको पत्रका विषयमा विवादपूर्ण चर्चाहरू भइरहेका बेला सरकारले सबै खालका कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

‘कूटनीति बरालिन थालेको छ’

भूतपूर्व पराराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका भनाइमा पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको “कूटनीति बरालिँदै गएको” देखिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “परराष्ट्र सम्बन्ध सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको धारणा, अडान र नेपालको नीति प्रधानमन्त्री अथवा परारष्ट्रमन्त्रीद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुनुपर्छ।”

“तर नेपालमा प्रत्येक मन्त्रालयले आफैँले विदेशीसँग सम्पर्क गर्ने, नेताले विदेशीसँग आफैँ भेटघाट गर्ने, आफैँ वचन दिने, आफैँ नीति निर्धारण गर्ने, आफैँ सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्ने ‘कुलत’ लागेको हुनाले नेपालको नीति र अडान बोल्ने अन्तिम अधिकार कसको हो र कसको बोलीलाई अन्तिम मान्ने भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ‘कन्फ्युज्ड’ भएको छ। त्यसले नेपालको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ।”

उनका दाबीमा अहिले जति विवाद र सङ्कट नेपालभित्र र बाहिर आएका छन् “त्यो नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यै” भएको थिएन।

नेपालक कूटनीति

तस्बिर स्रोत,MOFA

उनी त्यसको मुख्य कारण परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि “व्यक्तिगत वा पारिवारिक हितमा प्रयोग गर्ने बानी” बढ्नु भएको बताउँछन्।

उनले भने, “अहिले भारत र चीनसँग विश्वास घट्दै गएको छ, त्यो नेपालको हितमा छैन। अब संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्धमा पनि विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ।”

उनी सोमवार सरकारले गरेको निर्णय प्रति नै प्रश्न उठाउँछन्।

पाण्डेले भने, “त्यस्तो निर्णय यसअघि पनि धेरै पटक भएको हो। यस्ता निर्णयले शासकीय शैलीमा त्रुटि भएको देखाउँछन्। यस्तो कुरा निर्णय गर्नुपर्दैन यो त स्थापित अनुशासन हो।”

‘विश्वसनीयता गुम्छ’

उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदन भट्टराई ढुक्क देखिँदैनन्।

“हामी संसारकै निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्नेमा पर्छौँ,” बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने।

संसारभरि कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्रमार्फत् नै हुने चलन रहेको भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेताहरू दोषी रहेको उनको ठहर छ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि कमीहरू हुँदाहुँदै “नेतृत्वमा रहनेले अझ बढी प्रक्रियाहरूको बेवास्ता गरेको” उनले बताए।

“त्यसले हाम्रो गम्भीरतामाथि अरूले शङ्का गर्छन्। हाम्रो विश्वसनीयता गुम्छ,” उनले भने।

उनी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा विदेशीसँग सम्बन्धित जुनसुकै पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नै हुने गरेको उदाहरण दिन्छन्।

नेपालमा पनि परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार हुने प्रारम्भिक चरणदेखि नै त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ।

त्यस सम्बन्धमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नरप्रताप शमशेर थापालाई विसं २०१२/१३ सालतिर राजा महेन्द्रले दिएको निर्देशनको पनि स्मरण गरे।

भट्टराईले भने, “त्यस बेला राजा महेन्द्रले उनलाई तीन बुँदामा निर्देशन दिएका थिए।”

“ती बुँदामा पहिलोः परराष्ट्र मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुनुपर्छ, दोस्रोः मन्त्री तथा जिम्मेवार व्यक्तिले परराष्ट्र सम्बन्धमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको सुन्छु त्यसबारे सतर्क हुनू, तेस्रोः छिमेकीसहित अन्य देशसँग छलफल गर्दा मौखिक नगर्नू, गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि त्यसै दिन वा भोलिपल्टसम्ममा त्यसलाई लिखित रूपमा अघि बढाउनू।”

‘जाँच हुनुपर्छ’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे नेपालले परराष्ट्रनीति अघि बढाउन छिमेकीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आफ्नो भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनले भने, “भूगोललाई अधिक वा न्यून प्रयोग गर्दा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। युक्रेनको अवस्था अहिले त्यसैले आएको हो।”

उनी नेपालमा अहिले जसलाई जुन पदमा राखे पनि हुने भन्ने खालको प्रवृत्ति विकास भएको त्यसले परराष्ट्र मामिलामा हित नगर्ने ठान्छन्।

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले भर्खरै काठमाण्डू भ्रमण गरेका थिए

तस्बिर स्रोत,NEPAL ARMY

तस्बिरको क्याप्शन,अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले भर्खरै काठमाण्डू भ्रमण गरेका थिए

अहिले अमेरिकासँगको सम्झौतालाई लिएर उठेको विषयले नेपाललाई पाठ सिकाएकाले त्यो पाठ लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ।

त्यस्तै उनी सरकारले सोमवार गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका साथसाथै पहिले भएका निर्णयबारे पनि जाँच हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उनले भने, “… विभिन्न मन्त्रालयले कुन देशसँग के-कस्ता लेखापढी र कस्ता प्रतिबद्धता जनाएका छन् एवं कस्ता सम्बन्ध जोडेका छन् भन्नेबारे जाँच हुनु आवश्यक छ।”

“परराष्ट्र मामिलाबारे ज्ञान र अनुभव नभएका तथा परराष्ट्र सम्बन्धमा कुनै साइनो नभएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने चलन चलाएका छौँ। ती राजदूतले कुनै दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता त गरेका छैनन्? भनेर जाँच गर्नुपर्छ।”

‘परराष्ट्रले आफ्ना नियोगलाई पत्राचार गर्नुपर्छ’

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का महासचिव पनि भइसकेका पूर्वपरराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापा सरकारले सोमवार गरेको निर्णय नयाँ नभएको बताउँछन्।

उनले भने, “विदेशी सरकारसँग अथवा विदेशी सरकारका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने काम संसारभरि नै परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। जुन नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा पनि गरिएको व्यवस्था हो।”

“त्यसबाहेक नेपाल सरकारले पारित गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता पनि छ। यस विषयमा परराष्ट्रबाट धेरै पटक ध्यानाकर्षण पनि गरेको स्थिति छ। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि बेलाबेलामा समस्या हुने गरेको छ। त्यो वास्तवमा सुखद अभ्यास होइन।”

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिईकन अन्य निकायबाट वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने चलनले त्यसबाट निम्तिने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयलाई निकै असहज हुने उनको बुझाइ छ।

उनी सरकारी निर्णयलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्नुपर्ने बताउँदै सुझाव दिन्छन्, “अब परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना विदेशस्थित नियोगहरूलाई अन्य कुनै निकायबाट आएका प्रस्तावहरूलाई अघि नबढाउन पत्राचार गर्नुपर्छ।”

पहिले पनि यस्ता पत्राचारहरू भएको भन्दै उनले त्यसलाई पुन: पठाउन उनले आग्रह गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी आएपछि आवश्यक कदम चाल्ने” बताएको मङ्गलवार कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

यसअघि पनि वैदेशिक मामिला जोडिएका पत्राचार मन्त्रालयमार्फत् नै गर्नुपर्ने पटक-पटक निर्णय भएका थिए।

त्यस्तै केही वर्षअघि विदेशीसँगका भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने आचारसंहिता पनि बनाइएको थियो।

यद्यपि ती आचारसंहितालाई पालन नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,‘बम निष्क्रिय पार्दा दुई छोरी सम्झेर धेरै सतर्क हुन्छु’ (बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


थप समाचार