Techie IT
१९ असार २०७९, आईतबार

बैंकिङ क्षेत्रमा दुई प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय

६७ संस्थाको कुुल निक्षेप ३९ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा कर्जा ३२ खर्ब ५४ अर्ब


काठमाडौं ।
बैंकिङ क्षेत्रमा औसतमा एक दशमलव ८९ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको साउन मसान्तसम्ममा २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी २० वटा विकास बैंक र २१ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुसहित ६७ वटा संस्थाले कुुल ३९ खर्ब ३४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३२ खर्ब ५४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा झण्डै दुई प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुुसार वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र भने एक दशमलव ८१ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको छ । चालू आवको साउन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ३४ खर्ब ८० अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २८ खर्ब ८६ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा उक्त अनुपातमा कर्जा निष्क्रिय देखिएको हो ।

विकास बैंकहरुमा भने औसत निष्क्रिय कर्जा वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा कम देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आवको साउन मसान्तसम्ममा विकास बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा एक दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा विकास बैंकहरुले कुुल तीन खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी दुुई खर्ब ९२ अर्ब २७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

फाइनान्स कम्पनीहरुमा भने निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उच्च देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको अधिकतम सीमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम तोकेको भए पनि फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा छ दशमलव १८ प्रतिशत देखिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका २१ वटा फाइनान्सहरुमध्ये अहिले पनि धेरैवटा फाइनान्स कम्पनीहरुमा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भई सुधारको चरणमा रहेका कारण पनि निष्क्रिय कर्जा उच्च देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आवको साउन मसान्तसम्ममा फाइनान्सहरुले कुुल ८९ अर्ब ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७४ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसैबीच, बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको कुुल शाखा संख्या भने पाँच हजार सात सय ४३ वटा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो संख्या लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेकको हो । कुुल शाखा संख्यामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको मात्र चार हजार चार सय ९० वटा, विकास बैंकहरुको एक हजार नौवटा र फाइनान्स कम्पनीहरुको दुुई सय ३३ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको शाखा बढ्दै गएको तुुलनामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु भने मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल हुने गरेका कारण यस्ता संस्थाहरुको शाखा संख्या भने घट्दै गएको छ ।

तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिक्री पुनर्कर्जाको अवधि थप : नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोलको माध्यमद्वारा उक्त परिमाणमा ट्रेजरी बिल बिक्री गरिएको हो । बिक्री गरिएको कुल ट्रेजरीमध्ये ९१ दिने अवधिको १० करोड र एक सय ८२ दिने अवधिको तीन अर्ब रुपैयाँ छ । सोमध्ये ९१ दिने ट्रेजरीको परिपक्व हुने अवधि २०७७ पुस १४ गते तोकिएको छ भने एक सय ८२ दिने ट्रेजरीको परिपक्व हुने अवधि २०७७ चैत १७ गते तोकिएको छ ।

यसअघि यही असोज ५ गते पनि राष्ट्र बैंकले ९१ दिने अवधिको १४ अर्ब तीन करोड, एक सय ८२ दिने अवधिको चार अर्ब ३० करोड र तीन सय ६४ दिने अवधिको दुई अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिक्री गरेको थियो । यसैबीच, राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ जारी गरेको जानकारी दिएको छ ।

अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, भुक्तानी सेवा सञ्चालक एवं सेवा प्रदायक, मनी चेञ्जर तथा सोसम्बन्धी कार्य गर्ने एजेन्टहरुले प्रदान गरिरहेको वित्तीय मध्यस्थता सेवा सम्बन्धमा वित्तीय ग्राहकको संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो कार्यविधिअनुसार बनेको समितिमा डेपुुटी गभर्नर सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरु सदस्य रहनेछन् । यो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल बैंकर एसोसिएसन प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था रहेको छ । सोही दिन नै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई एकमुुष्ठ रुपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको लागि आवेदन गर्न मिति पनि थप गरेको जनाएको छ ।

यसअघि यसरी आवेदन दिन यही असोज १४ गतेसम्म रहेकोमा कोभिड १९ का कारण उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिले यो समयसीमा बढाएर यही असोज मसान्तसम्म कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्