Techie IT
८ असार २०७८, मंगलबार

धरौटीबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता दिन निर्माण व्यवसायीको माग


काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडालाई भेटी बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने बताएको हो ।

हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भई बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रतगतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले डाक्टर खतिवडालाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माणकार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बीमा, क्रेडिटलाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो ।

लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माणकार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माणकार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै कोभिड १९ को समयमा निर्माणकार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनी रुपमा तोकिनुपर्नेमा त्यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासंघले डाक्टर खतिवडालाई जानकारी गराएको छ ।

यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणकार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने महासंघले बताएको छ ।

नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानुनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउन महासंघले सुझाव समेत दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

मन्त्रिपरिष्दको असार २९ को निर्णयअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा छ महिना मात्र म्याद थप भए पनि उक्त थप समय अपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणकार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बीमाको म्याद थप सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णयअनुसार र नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बीमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्थाबमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणकार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको लागि ऋणसरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखे पनि उक्त क्रेडिटलाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको र कमिसन पनि लागत इस्टिमेटको प्रतिवर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशत देखि २.५० प्रतिशतसम्म अत्यधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टिने र यसबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

२०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माणकार्यहरु सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम थप गर्नुपर्ने साथै यो व्यवस्थालाई साबिककै डिजेलको मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर खतिवडाले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल पनि उपस्थित थिए । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्