Techie IT
९ माघ २०७८, आईतबार

ठेकेदार कम्पनी शैलुङ र होनिको सरकारको कालो सूचीमा रहलान् त ?


काठमाडौं ।

अरुको भन्दा सस्तो दरमा मल ल्याउँछु भनेर अखिरमा एक बोरा मल पनि ल्याउन नसकेका मल ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्ने अब अदालती बाटो खुला भ्एको छ । अब के साँच्चै सरकारले यी दुई कम्पनिलाई राखेको धरौटी जफत गरेर कालो सूचीमा सरकारले राख्ला त ?

यस अघि यिनीहरुको ब्याबहारले गर्दा सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन अगाडी बढेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले यसलाई रोकेर छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

तर हिजो असोज ७ गते उच्च अदालत पाटनले यी दुई ठेकेदार कम्पनीका नियतमा खरावी देखिएकोले कारवाही गर्नको लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । मुख्य न्याधीश नहकुल सुवेदी र न्यायधीश टेकनारयण कुँवरको इजलासले समयमै मल आपूर्ति नगरेका ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु स्वभाविक भएको ठहर गर्दै उक्त फैसला गरेका हुन् ।

सरकारले गर्न लागेको बैंक धरौटी जफतमा कुनै कपटपूर्ण नियत नदेखिएकोले पनि अदालतले कारवाहीको बाटो खुला गरिदिएको जनाएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १२० दिनभित्र मल ल्याइ पुर्याउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि भदौको अन्तिम हुने बेलासम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले मल नल्याएकोले कृर्षि सामग्री कम्पनिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कारवाहीको लागि सिफरीस गरेका थिए ।

तर ठेकेदार कम्पनिहरुले एउटाले कोरोनाका कारणले मल ल्याउन नसकेको बताएका थिए भने अर्कोले मल ल्याउदै गरेको तर जहाज बिचमा सम्पर्कमा नआएको भनेर सरकारलाई छल्ने प्रयास गरिरहेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले कृषकलाई खेतमा राख्न चाहिने मल समयमा नल्याउने यी दुई कम्पनीलाई कारवाही गर्नका लागि सिफरीस गर्यो । उनीहरुले राखेको बैंक धरौटी रकम करिव रु ९ करोड जफत हुने निर्णय सुनायो।

यस कारवाहीबाट बच्न ठेकेदार कम्पनीले अदालतलाई गुहार्न पुगे । सरकारले गरेको कारवाही तत्काल नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दियो । त्यसपछि दुवैपक्षलाई बोलाएर अदालतले बुझ्दा ठेकेदार कम्पनीकै गल्ती भएको ठहर गरी सरकारले ठेकेदार कम्पनीमाथि गर्ने कारवाहीको बाटो खुला गरिदिएको छ ।

अबको अवस्थामा सरकारले यी दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कस्तो किसिमको कारवाही गर्ने हो । एउटा ठेकेदार नेकपाका अधयक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी , अर्का नेपाली कांग्रेसको नाम जपेर धेरै ब्यक्तिगत फाइदाहरु खान पल्केका चतुर खेलाडी ।

यी दुवैको आआफ्नो ठाउँमा दरिलो पकड बनाएर बसेको महसुस गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पहिले नै कारवाही प्रकृया सुनाइ सकेको धरौटी रकम त जफत त गर्ला तर अबका दिनमा सर्वसाधारणले दुख नपाउन भन्नका लागि कालो सूचीको दायरामा राख्छकी राख्दैन ?

जनताहरु सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा बसिरहेका छन् । यिनलाई कालोसूचीको दायरामा राखेर गरिव,किसानलाई धोका दिएकोमा अवका दिनमा कुनै पनि सरकारी निकायका ठेक्का पट्टामा सहभागी हुन नपाउनेगरि कालो सूचीमा राख्नु पर्ने माग सम्पूर्ण किसानहरुले राखेका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्