Techie IT
बुधबार, कात्तिक १२,२०७७

अख्तियारको विषयले महासंघ अध्यक्ष राणाको ‘निदहराम’


काठमाडौं, साउन २३
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकमा अध्यक्ष भवानी राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो कदमसँग असुन्तष्टि जनाएकी छिन् । आयोगले केही दिनअघि महासंघलाई भ्रष्टाचारको बारेमा पत्र लेखेपछि राणाको ‘निदहराम’ भएको हो ।

उक्त विषय उठान गरेसँगै राणा असन्तुष्ट देखिएको महासंघका प्रदेश ४ का सभापति सञ्जीव कोइरालाले जानकारी दिए । ‘अख्तियारले महासंघलाई पत्र लेखेको विषयमा बैठकमा जानकारी गराउन हामीले माग गरेका थियौँ’, सभापति कोइरालाले भने, ‘अध्यक्ष राणा सो विषयमा प्रवेश गर्न नचाहनुको साथै कुनै जवाफ समेत दिइनन् ।’

यति मात्र होइन, महासंघको हरेक बैठकमा खर्चको विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ तर अध्यक्ष राणाले सो विषयमा जानकारी गराउने गरेकी छैनन् । महासंघभित्र जति पनि आर्थिक गतिविधि अर्थात् अनुदान, खर्च, आयोजना रकमको बारेमा कार्यसमिति बैठकमा जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए । उनले आर्थिकसँग भने, ‘तर उहाँले त्यसो गरेको पाइँदैन । साधारण खर्चचाहिँ अनुमोदन गराइन्छ, अन्य खर्चको विषयमा कुनै जानकारी गराइन्न ।’

यसरी महासंघको बैठकमा आयोगले काटेको पत्रको विषयमा जानकारी गराउन माग गर्नेमा कोइरालाका साथै महासंघका रोल्पा प्रतिनिधि किशोर आचार्य, प्रदेश १ का सदस्य रोहित प्रसाईं, प्रदेश ६ का अध्यक्ष पदम शाही र कोषाध्यक्ष निरज केसी थिए । कृषि उद्यम केन्द्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई लिएर आयोगले महासंघलाई पत्र काटेको हो ।

पछिल्लो समय महासंघको निर्वाचन समयमै हुन नसक्नुमा समेत अध्यक्ष राणाको अक्षमता रहेको महासंघभित्रकै बुझाइ छ । ‘अध्यक्ष राणाले नै आफनो प्यानलका समूह निर्माण गरी सोही समूहमार्फत बैठक गरी अनुमोदन गर्दै आउनुभएको छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भनेर निश्चित हुन नसकेको हो ।’

यद्यपि महासंघले साधारणसभा र चुनावको मोडालिटी तय गर्न बुधबार ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । महासंघको खर्चको विषयमा पारदर्शिता अपनाउन नसक्दा अध्यक्ष राणाले कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई पदबाट हटाउन समेत बाध्य पारिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महासंघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले भने सो विषय बैठकको एजेन्डा नभए पनि बैठकमा सो विषयमा सदस्यहरुले जिज्ञासा राखेको बताए । ‘आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो विषयमा बैठकलाई जानकारी गराउन आवश्यक नभएको हुँदा छलफल नभएको हो’, उनले भने, ‘समय आएपछि सो विषयमा थप बहस होला ।’

यस्तै सो कार्यदलमा चन्द्र ढकाल पक्षबाट डीबी बस्नेत, विनोद ढकाल, भरत आचार्य र किशोर प्रधान पक्षबाट अरुण सुमार्गी, सुनिलगोपाल श्रेष्ठ र रञ्जित आचार्य रहेका छन् । कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्