Techie IT
शनिबार, असोज ३,२०७७

वामदेवले राट्रिय सभामा हरुवाहरुको नेतृत्व गर्ने : मनोगत व्याख्याद्वारा संविधान संसोधन गरिने खतरा बढदो

गौतमको यो प्रवेश संगै राष्ट्रिय सभामा यस्ताहरुवाहरुको आधादर्जन बढीको सख्या पुगेको छ र त्यसमा प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन सबैभन्दा तल्लो निकाय वडासदस्यमा हारेका समेत परेका छन ।


देश कोरानाले आहत भएको र एकेदिनमा १५ जनाको मृत्यु भएको दिन बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एउटै मात्र महत्वपूर्ण निर्णय ग-यो – राष्ट्रिय सभामा नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने भन्ने । यो भदौ २९ गतेको कुरा हो । यस दिन यता कोरानाको ग्राफ बढीरहेर त्यसदिनसम्मको सबैभन्दा बढी थियो ।

यता सरकारसंग माग थियो उपचारलाई व्यापक बनाउन र अर्को थियो रोजगारी खोसिएकाहरुका लागि भोकमरीबाट जोगाउन सरकारले वशेष कार्यक्रम ल्याओस भन्ने । तर सरकारले यता ध्यान एिन । उसको पाथमिकता भने राष्ट्रिय सभामा हरुवाहरुलगेर त्यसको गरिमासमाप्तपार्ने जस्तो देखियो ।

गौतमको यो प्रवेश संगै राष्ट्रिय सभामा यस्ताहरुवाहरुको आधादर्जन बढीको सख्या पुगेको छ र त्यसमा प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन सबैभन्दा तल्लो निकाय वडासदस्यमा हारेका समेत परेका छन । राष्ट्रिय सभामा अव हरुवाहरुको यो जमातको नेतृत्व उपाध्यक्ष गौतमले गर्नेभएका छन । उपाध्यक्ष गौतमको यो सभामा मनोनीत भए संगै उनीसहित यो ठाउमा प्रत्यक्ष चुनाव हारेकाहरूको संख्या ७ पुगेको छ ।

कानुनविद तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीका अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता होइन, चुनाव लड्न नचाहने तर संसदमा आवश्यकता रहने कुनै विषयमा राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विज्ञलाई ल्याउन गरिएको हो । अरुकोपनि भनाइ यस्तै आइरहेको छ । उच्चतहका नेताले चुनाव हारेपछि पनि लोभी व्यवहार देखाउँदा र सत्ताधारीले आफ्नैपदसँग योसभाको सौदावाजी गर्न खोज्दा यस्ता विकृति थपियो ।

अहिले सरकारबाट सिफरिस भएका उपाध्यक्ष गौतम ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भएका पार्टिका उच्च पदाधिकबारी हुन । यसअघि नै नेकपा बाटमात्रै यो सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका ६ जना आइपुगि सकेका छन । त्यसमध्येमा वडासदस्य देखि नगरपालिका, प्रदेश सभामा पराजित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा हारेकामा चाहि गौतम सहित तीनजना भएका छन अहिलेसम्म ।

रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रिय सभामा रिक्त मनोनीत एक पदका लागि नेकपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमलाई योग्य मानियो । त्यही चुनावमा गोरखा–२ बाट पराजित नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सप्तरी–४ बाट पराजित जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन  ।

प्रदेशसभा चुनावमा दाङ–३ (१) बाट पराजित नेकपाका जगप्रसाद शर्मा पनि यस अघिनै मनोनित भैसकेका थिए । नगरपालिकामा हरेकाहरुको पनि प्रवेश भैसकेको छ । तनहुँ भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, कपिलवस्तु वाणगंगा नगर प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे त्यसका उदाहरण पात्र हुन । यतिले पनि पुगेन ।

नेकपाको नेतृत्व यो सभालाई अझै हास्यास्पद बनाउने अभियानमा जुटकै थियो । तयहक्किममा खोज्दै जाँदा गाउपालिकाको वडाको सदस्यमा पराजीत व्यक्ति फेलापरे । ती हुन सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका–७ को वडा सदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मा । यिनीहरुलाई नेकपाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने पदका लागि गत वर्ष माघमा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको थियो ।

प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुनै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा त्यही पदका लागि हारेकालाई त्यो भन्दा उच्चपदमा तिनैमतदाताबाट छान्नु पर्ने वाध्यात्मकब अवस्थाको सृर्जना गरेपछि राष्ट्रिय सभामा यस्तो स्थिति आएको हो ।

गौतम यो सभामा सदस्यकालागिल सिफारिस मात्र भएका होइनन उनी मन्त्री पनि बनाइदै छन । यसका संकेतहरु प्रकट भैने सकेका छन । तर संविधानले भने उनलाइ मन्त्री बन्न दिदैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति त्यो सभाको कार्यंकाल भरी मन्नी हुन नपाउने भन्ने स्पष्टै लेखिएको छ । यो व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर उनलाइ मन्त्री बनाइने एक प्रकारले पक्कानै छ । त्यसो भयो भने राट्रियसभा मात्रै होइन प्रतिनिधिसभाको पनि हदैसम्मको मानमर्दन हुनेछ भने सविधानपनि व्याख्याबाट संसोधन हुने खतरामा पर्ने छ ।

नेकपा शीर्ष नेताहरूमध्येका गौतम चुनाव हारेको तीन वर्ष पूरा नहुँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सफारिस भएका हुन । नेकपा प्रवक्ता त त्यस्तो चुनावको अर्थात चुनाव हारेको दुइवर्षमा नै यो समाभा गएका थिए ।

संविधानको धारा ८६ (२) को ‘ख’ मा लेखियो– नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनेछन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक मनोनीतका लागि सरकारले विषयविज्ञ र आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक ‘क्याडर’ नभएका व्यक्तिलाई नै छानेको थियो । तर पछिल्लो समय आफुृले बनाएको त्यस्तो मापदण्डलाई आफैले तोडन थालेको देखियो ।

 


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्