Techie IT
शनिबार, असोज ३,२०७७

मल ठेकदार कम्पनिलाई कालोसूचीमा राख्ने कृषी सामग्रीको सिफरिसलाई पाटन उच्च अदालतले रोक्यो


काठमाडौं, भदौ ३०

किसानलाई अति आवश्यक मल बेलैमा ल्याउन नसकेर सरकारले ठेक्का खारेज गरेका दुई ठेकदार कम्पनि शेलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनिलाई कालो सूचीमा राखी, उनीहरुले राखेको धरौटी रकम जफत लगायत थप कारवाही अगाडी बढाउन कृषी सामग्री कम्पनि लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गरेको सिफरिसलाई उच्च अदालत पाटनले रोकेर कारवाही अगाडी नबढाउन आदेश दिएको छ ।

बेलैमा मल नल्याउने ठेकदार कम्पनिका तर्फबाट कालो सूचीमा राख्ने र धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गर्ने कृर्षी सामग्री कम्पनिविरुद्ध रिट निवेदन परेकोले उच्च अदालत पाटनको उक्त रिटमाथिको छलफल गरेर निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कारवाही अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो ।

शेलुङ र होनिका कम्पनिले सम्झौता अनुसार २५र२५ टन मल आफूर्ति गर्ते रहे पनि उनिहरुले तोकेको अवधिमा एक बोरा पनि मल ल्याउन नसकेपछि केही समय अगाडी कृषी सामग्री कम्पनिले गत भदौ २१ गते उनिहरुलाई दिएको ठेक्का खारेज गर्दै धरौटी वापत राखेको रु ९ करोडसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कृषी सामग्री कम्पनिका प्रबन्धक संचालक नेत्रवहादर भण्डारीले कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल अरुको भन्दा सस्तो दरमा ल्याउने कबोल गरेर समयमा नल्याइृ किसानको विचल्ली बनाउने काम गरेकोले यी दुई ठेकदार कम्पनिलाई कालोसूचीमा राखी जमानतसमेत जफतको लागि सिफरिस गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

यसैको कार्यान्वयनको लागि अगाडी बढ्ने बाटो भनेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कारवाही अगाडी बढाउन सिफरिस गर्नु हो । मल नल्याउने ठेकदार कम्पिनलाई कालो सूचीमा राखी धरौटी जफत गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गरेको सिफरिसरिुद्धमा ठेकदार कम्पनिले गरेको रिट दायरको फैसला गर्दै उच्च अदालतले उक्त कारवाही अगाडी नबढाउनका लागि आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । दायर रिटको अन्तिम आदेशअनुसार निवेदक र विपक्षीलाई यही भदौ ३१ गते वुधवार छलफलका लागि बोलाएको र तोकिएको कारवाही कार्यान्वय हुने नहुने भदौ ३१ गते हुने दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै निर्णय हुने जानकारी उच्च अदालतस्रोतले दिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्