Techie IT
९ कात्तिक २०७८, मंगलबार

‘स्थानीय तहबाट हुने विकास नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य आधार हो’

प्रेमचन्द्र अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत– रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पा


२०७७ भदौमा रिब्दीकोट गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदीय जिम्मेवारीमा आएका प्रेमचन्द्र अर्याल कम उमेरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमध्येका एक हुन् । २०६६ सालमा खरिदारबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनी २०७४ सालमा अधिकृत भएका हुन् । निजामती सेवाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्यसम्पादन अनुभव संगालेका अर्याल दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू बढी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सोच र धारणा मात्र नभई व्यवहारमै ल्याउने कुरामा बढी अग्रसर देखिन्छन् ।

विकास निर्माणका कामहरूमा तेरोमेरो नभनी हामी सबैको भनेर आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । समयको माग र उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगले द्रुत गतिमा विकास निर्माणका कामहरू गरे समृद्धि प्राप्तिका लागि धेरै समय कुर्न नपर्ने धारणा राख्ने उनै अर्यालसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

दोस्रो लहरको रूपमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के–कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ?

प्राकृतिक विपत्बाट जनतालाई संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हो । त्यसका लागि गाउँपालिकाले खस्यौली स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँच बेडको अक्सिजन सुविधासहितको कोभिड अस्पताल र देउराली स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेको छ । २९ वटा अक्सिजन सिलिन्डर, तीनवटा अक्सिजन कन्सनट्रेटर, पीपीई, मास्कलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरू आवश्यकताको आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिको लागि आयुर्वेदिक औषधि वितरण, संक्रमितलाई अस्पतालसम्म लैजान निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र एम्बुलेन्स चालकको स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण, मागबमोजिम संस्था, वडा, प्रहरी चौकी, पत्रकार महासंघलाई मास्क, स्यानिटाइजर, पीपीई वितरण, खोपको व्यवस्थालगायतका कामहरू भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता चलिरहेको छ, गाउँपालिकामा हालसम्मको उपलब्धि अवस्था कस्तो छ ?

म यस गाउँपालिकामा आउनुपूर्व पनि सकारात्मक विकासमा गाउँपालिकाले धेरै प्रगति गरेको रहेछ । गत आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को कारण र अत्याधिक वर्षाको कारणले विकास निर्माणका योजनाहरूमा कार्यान्वयनमा धेरै अवरोध सिर्जना भयो । चालू आर्थिक वर्षमा कोभिडको समस्या पुनः दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको छ । कोरोना कहरका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिएकोले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा धेरै उपलब्धि हुने देखिन्छ । देशका केही ठाउँहरूमा वर्तमान समयमा कोभिडले व्यापक रूप लिएर कार्यसम्पादनमा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था आए पनि रिब्दीकोटमा अझै उक्त अवस्था आएको छैन । जसले गर्दा रिब्दीकोटमा विकास निर्माणका कामहरू धमाधम अगाडि बढेका छन् ।

हालसम्म कति योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ?

चालू आर्थिक वर्षको लागि छुट्याइएका सानाठूला सबै योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरूमध्ये अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । केही क्रमागत योजनाहरूबाहेक सबै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा चालू आवका लागि छुट्याइएका करिब ८५/९० प्रतिशतको हाराहारीमा योजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्था छ ।

गाउँपालिकाको महत्व बढाउने योजनाहरू के–के छन् ?

त्यति धेरै योजनाहरू त छैनन् । तर पनि चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण भएका केही योजनाहरूले गाउँपालिकालाई विकास निर्माणको क्षेत्रमा थप योगदान पु-याउने हाम्रो विश्वास छ । ती योजनाहरूमध्ये एक करोड रूपैयाँ लागतमा ६५ मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण पनि एक हो । उक्त योजनाले गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनलाई थप व्यवस्थित गर्न मदत गरी कृषकलाई थप व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गर्न प्रेरणा मिल्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको विषेश अनुदानमा एक करोड ११ लाख रूपैयाँ लागतमा एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ ।

केही सडकहरूको स्तरोन्नति र हेफरसँगको साम्झौतामा तीनवर्षे कृषि तथा पशुसम्बन्धी कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ । तीन वर्षमा पाँच करोड ३३ लाख ३३ हजार तीन सय ३३ रूपैयाँको कार्यक्रममा यो वर्ष गाउँपालिकाको तर्फबाट ८० लाख रूपैयाँ र हेफरको तर्फबाट २५ प्रतिशत म्याचिङ फन्ट रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको र गाउँपालिकाको साझेदारीमा ७६ लाख ३८ हजार रूपैयाँको लागतमा गाउँपालिकाको बहुउद्देश्यीय सभाहलमा दुई तला थप्ने कार्यजस्ता योजनाहरू रहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ?

विशेष गरेर वर्तमान समयमा स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हो । किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकोले उक्त क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकताको आधारमा राखिएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महामारीमा भएका कार्यहरूको चर्चा त सुरुमै भइसक्यो, त्यसको अलवा स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू निर्माण, ल्याब सञ्चालन, आवश्यक औषधि खरिद, स्वास्थ्यसम्बन्धी स्टोर प्रणाली पूर्णरूपमा अनलाइन सिस्टममा परिस्कृत भएको छ ।

त्यस्तै दीर्घ रोगीलाई पोषण तथा यातायात खर्चको व्यवस्था, कडा रोग लागेका गाउँपालिकाका विपन्न परिवारलाई औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायतालगायतका कायमहरू भएका छन् । जहाँसम्म नीति तथा कार्यक्रमले गरेको सम्बोधनको कुरा छ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार विकास, खानेपानीलगायतका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै चौतर्फी क्षेत्रका साना तथा ठूला योजनाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।

गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? कृषक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू के–के सञ्चालन भएका छन् ?

एक घर एक करेसाबारी गाउँपालिकाको कृषि उत्पादन बढाउने एउटा रणनीतिक योजनाको रूपमा विकास भएको छ । जसअन्तर्गत चार हजार सात सय ४७ घरपरिवारलाई आठ प्रकारका तरकारीका बीउहरू निःशुल्क वितरण गरिएको छ । एक हजार छ सय घरधुरीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा २८ टन निलो आलुको बीउ वितरण, ५८ वटा कृषक/कृषक समूह/सहकारीलाई ४० टन अदुवा वितरण, कृषि ऋणमा ब्याजमा अनुदान, मागको आधारमा प्लाष्टिक ट्यांकी, टनेल, स्प्रे ट्यांकी वितरण, माटोको नमूना संकलन र परीक्षणलगायत भए गरेका गतिविधिको कारण पछिल्लो समयमा गाउँपालिकामा व्यावसायिक कृषि क्षेत्रले फड्को मार्दै गएको छ ।

त्यस्तै हेफरसँगको सम्झौताले दुध संकलन कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने, चिस्यान केन्द्र निर्माणले संग्रह गर्न धेरै सहयोग पु-याएको छ भने अन्य कृषि कार्यक्रमहरूले गाउँपालिकाको उत्पादनमा टेवा पु-याएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले अगाडि सारेका विभिन्न अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरू यहाँको उत्पादनलाई दिन/प्रतिदिन वृद्धि गर्न सफल भएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान, उन्नत जात र हावापानीअनुसारका बीउबिजन वितरण, कृषि उपकरणहरू अनुदान तथा सहुलियतमा वितरण, कृषिसम्बन्धी तालिमलगायतका विभिन्न कृषि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू कृषक प्रोत्साहनका मुख्य आधारहरू हुन् ।

पशुपालन क्षेत्रको प्रवर्द्धनात्मक विकासका लागि के–कस्ता कामहरू भएका छन् ?

पशुपालन क्षेत्रमा पनि कृषकहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको छ । यो वर्ष ३८ वटा पशुफर्महरू दर्ता भएका छन् । ३३ वटा पशुपन्छीको बीमा प्रयोजनको लागि मृत्यु प्रमाणित, छ हजार ६४ पशुपन्छीको औषधि उपचार, छ सय ६८ पशुपन्छीको माइनर सर्जिकल, एक सय नौ पशुपन्छीको कृत्रिम गार्भाधान झण्डै दुई लाख लिटर दुधलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान, लैना भैँसीको लागि पोषण वितरण, उन्नत जातको राँगो खरिद, पशुपन्छी खरिदका लागि आर्थिक सहयोगको व्यवस्थापन, पशुपन्छीको स्यारसुसारका लागि आवश्यक उपकरणहरू खरिदमा आर्थिक सहयोगजस्ता कार्यक्रमहरूले पशुपालन क्षेत्रको प्रवर्द्धनात्मक विकासमा टेवा पुगेको छ ।

कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण कत्तिको बढ्दो क्रममा छ ?

व्यापकरूपमा त नभनौं तर मन्द गतिमा व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ४३ वटा कृषि फर्महरू दर्ता भएका छन् । स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादनमा आधारित अनुदानजस्ता कार्यक्रमहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउँदै लगेको पाइन्छ । अर्को कुरा भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता प्राकृतिक विपत्बाट मानिसलाई कृषि पेसा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि मिलेको छ । ठूला–ठूला औद्योगिक घरानाहरूले पनि पछिल्लो समयमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढाउँदै लगेकोले आम नागरिकमा समेत कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको हुनसक्छ ।

गाउँपालिकामा उत्पादन हुने कुन–कुन कृषि उत्पादन निर्यात हुनेगरेको छ ?

गाउँपालिकामा हुने धान, गहुँ, मकै, कोदो, तरकारी, फलफूललगायतमा मुख्य उत्पादनहरू हुन् भने पशुपन्छीतर्फ बाख्रापालन, गाईभैँसीपालन, कुखुरापालन, बंगुरपालन पनि व्यावसायिक रूपमा हुनेगरेको छ । त्यसमा तरकारी, सुन्तला जातका फलफूल र दुध बढी निर्यात हुनेगर्दछ । वर्तमानमा भएको निर्यात अवस्थालाई थप वृद्धि गर्न हामीले कृषि क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कुराहरूको खोज गर्दै कृषक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकताका दिएका छौँ ।

धेरै कृषकहरूले बजार पाइएन भन्दै बेलाबेलामा गुनासो गरेको पाइन्छ । गाउँपालिकामा बजारीकरणको समस्या छ कि छैन ?

हामीकहाँ उत्पादन गर्नसके हुन्छ । बजारीकरणको लागि त्यस्तो कुनै समस्या छैन । अर्गानिक उत्पादन भएकोले यहाँको उत्पादनको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । नजिकै तानसेन बजार र बुटवल बजार भएकोले केही उत्पादन तानसेनमा खपत हुन्छ भने केही उत्पादन रूपन्देहीका बजारहरूमा जान्छ । कृषकलाई बजारीकरणमा समस्या भए त्यसको समाधानको लागि हामी पनि आवश्यक पहल गर्ने गर्दछौँ । अर्को कुरा किसानका हरेक समस्याहरू समाधान गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरालाई विशेष महत्व दिएकोले कृषकहरूले पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाको विकासको लागि के–के कार्यक्रमहरू भएका छन् ?

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्मार्ट टोलविकास संस्था सञ्चालनका लागि कार्यविधि पारित भएसँगै वडाहरूमा स्मार्ट टोलविकास संस्थाहरू गठन भएका छन् । यसरी गठन भएका स्मार्ट टोलहरूमा सूचना प्रविधि सहजकर्ताको छनोट गरी टोल विकास संस्थाको स्वामित्व रहने गरी आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, स्मार्ट टोल अभियानमा स्मार्ट टोलभित्रका घरपरिवारले इन्रनेट जोड्न चाहेमा पाँच हजार रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था, सर्वोत्तम पिठो, साबुन, मास्कलगायतका सामग्रीहरू निःशुल्क वितरण, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, कृषकहरूलाई अदुवाको बीउ वितरण, बंगुरपालनक कृषकलाई बंगुरका पाठापाठी खरिदको लागि आर्थिक सहयोग, प्लास्टिक टनेल वितरणजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।

केही स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्ध राम्रो नभएका कुराहरू सुनिन्छन्, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा त्यसको अवस्था के छ ?

गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच एकदमै सुमधुर सम्बन्ध छ । कर्मचारीले जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई राम्रोसँग बुझ्नुको साथै कानुनी व्यवस्थाको परिधीभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचले यहाँ मनमुटाव सिर्जना हुने कुरै हुँदैन । वास्तवमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दरारको अवस्था सिर्जना हुनु भनेको बुझबुझारथमा हुने कमी नै हो ।

विगतको जनप्रतिनिधिबिहीन २० वर्षको अवस्थालाई तुलना गर्दा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरिसकेपछिको विकास निर्माण अवस्थामा कत्तिको नयाँपन देखिनुको साथै जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्ने प्रकृतिको काम भएको छ त ?

विगतको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थालाई तुलना गर्दा तुलनात्मक हिसाबले सकारात्मक परिवर्तन धेरै भएको पाइन्छ । गाउँपालिकामा सञ्चालनमा आएका र सञ्चालन गर्ने भनिएका धेरै योजनाहरूले जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन सफल भएको छ जस्तो लाग्छ । जस्तोः ‘एक घर एक स्वच्छ पीउने पानी’को अवधारणाले पनि जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रमा अगाडि सारिएका कृषक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूले पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन सफल भएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका योजनाहरूले पनि जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाएको छ । धेरै कुराहरूमा विगतको तुलनामा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन् । परिवर्तनहरू देखिने मात्र नभएर नदेखिने पनि हुनसक्छन् ।

के संघीयताले देशको विकासमा फड्को मार्न सक्ला ?

विकास निर्माणको नयाँ मोडेलको रूपमा ल्याइएको संघीयता आफैँमा एक उन्नत व्यवस्था भएको विकसित रूप हो । नेपालजस्तो सानो देशमा खर्चिलो शासन व्यवस्था भए पनि दृढ इच्छाशक्तिका साथ तल्लो क्षेत्र (स्थानीय तह )बाट स–साना योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदै ठूला–ठूला योजनाहरूलाई साथसाथै लैजान सकेको अवस्थामा त्यसले एउटा आधार सिर्जना गर्दछ । नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औषधिलगायतका केही क्षेत्रमा धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । ती सम्भावनाहरूमाथि अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने हो भने हामीलाई त्यसैले फलिफाप हुन्छ ।

कृषि प्रधान देशमा बाहिरबाट आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रा लागि सबैभन्दा दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उत्पादनमा जबसम्म वृद्धि हुँदैन तबसम्म आर्थिक हिसाबले हामी सधैँ कमजोर हुन्छौँ । गाउँघरमा भएका खेतबारी बाँझै छन् । रोजगारी नपाएर युवाशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता उत्पादनमा बाधा सिर्जना गर्ने एउटा आधार हो । जति धेरै उत्पादन भयो उति धेरै व्यापारघाटा घट्ने हुँदा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहहरूले उत्पादन वृद्धिमा यथासक्य जोडबल गर्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट हुने विकास नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य आधार भएकोले स्थानीय तहहरूमा देखिने समस्याहरूलाई समाधान गर्न संघ र प्रदेश लाग्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास, सम्भावनाका क्षेत्रहरू कार्यान्वयन, दीर्घकालीन टिकाउ हुने पूर्वाधार निर्माण, रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि आवश्यक रणनीतिलगायतका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्