Techie IT
२ जेठ २०७८, आईतबार

‘अब सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ता आवश्यक छैन’

ई.केशवप्रसाद उप्रेती, महासचिव– नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ


केशवप्रसाद उप्रेती सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजमा निकै पुरानो नाम हो । ४१ वर्षअगाडि हिमाल सिमेन्टबाट यस क्षेत्रमा हात हालेका उप्रतीले विभिन्न सिमेन्ट कम्पनीहरूमा कन्सलट्यान्टको रूपमा काम गर्दै २०६४ मा आफ्नै नामबाट केपी सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेका हुन् । नेपाल सिमेन्ट उल्पादक संघको महासचिव समेत रहेका उप्रेतीसँग देशमा पछिल्लो समयको सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको अवस्था र गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा आर्थिक दैनिकका लागि कृष्णप्रसाद लामिछानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली बजारमा सिमेन्टको अवस्था कस्तो छ ?

विकास निमार्णको लागि चाहिने सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर छ भनेर सुनाउन पाउँदा नै मलाई गर्व लाग्छ । यति मात्र होइन अहिले नेपाली सिमेन्ट उद्योग देशको डिमान्डभन्दा डेडी अर्थात् ५० प्रतिशत बढी उत्पादन गर्नसक्ने क्षमताका छन् र उत्पादन पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले सिमेन्टका क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात गर्न समेत सबल भएको छ ।

त्यसो भए निर्यात किन गरिरहनुभएको छैन त ?

सरकारले यसको लागि एउटा नीति बनाइदिनु प-यो । सरकारको असहयोगको कारण बंगलादेशले माग्दा समेत दिन पाइएन । यसका लागि सरकारले निर्यातमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ । भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारको बोर्डर साइडमा हाम्रो सिमेन्ट पठाउन सकिन्छ तर यसको लागि सरकारले बिजुलीमा सहुलियत दिन जरुरी छ । भारतबाट ल्याएकै मूल्यमा हामीलाई सरकारले बिजुली उपलब्ध गराओस् । अर्को कुरा निर्यात गरेबापत भ्याट मात्र छुट होइन हामी उद्योगीलाई केही मात्रामा बोनस पनि दिनुपर्छ । जस्तोः डलर किन्दा ५० पैसा बढी तिरेजस्तै हामीले निर्यात गरेपछि जति आईसी रुपैयाँ ल्याउँछौँ त्यसको केही प्रतिशत बोनस उद्योगीलाई दिनुप-यो । यसका साथै अर्को महत्वपूर्ण माग भनेको भारतले विदेशी मुद्रा तिरेर जसरी कोइला ल्याउँछ त्यसरी नै हामीले पनि सिधै कोइला ल्याउन पाउनुप-यो, जसले हाम्रो उत्पादन सस्तो पर्न जान्छ र सिमेन्ट निर्यात गर्न सजिलो हुन्छ । बिहार र उत्तर प्रदेशमा बिक्री पनि हुन्छ । किनभने त्यस क्षेत्रमा एउटा मात्रै सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ र त्यहाँ भारतकै अरु ठाउँबाट ल्याउनुभन्दा नेपालबाट लानु उनीहरूको लागि पनि फाइदा छ ।

यहाँ निर्यात गर्न सकिन्छ, उत्पादन डेडी मात्रामा बढी छ भन्नुहुन्छ तर सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजमा विदेशी लगानीकर्ताहरू किन आइरहेका छन त ?

सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनु भनेको राष्ट्रघातजस्तै हो । अहिले हामी सक्षम मात्र होइन डेडी उत्पादन गर्नसक्ने अवस्थामा छौँ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदा सबै पैसा विदेशीले नै हाल्छन् भन्ने एकप्रकारको भ्रम छ तर यथार्थ त्यस्तो होइन । उनीहरूले सिमेन्ट उत्पादन गर्न चाहिने ४० प्रतिशत उपकरण मात्र ल्याउने हो अरु सबै पैसा यहीँ भएका नेपाली बैंकबाट लिने हुन् । अब सक्षम भइसकेको सेक्टरमा नेपालकै पैसा किन लगानी गर्ने ? बरु अन्य सेक्टरमा लगानी गरौँ न ।

विदेशी आएर नेपालकै पैसा लगानी गरेर प्रतिफलचाहिँ डलरमा कसरी लगिरहेका छन् ?

विदेशी लगानीको उद्योगले नेपालकै ढुङ्गा, माटो, बालुवा प्रयोग गर्छन् र उत्पादन गर्छन् । यहीँ भएकै उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थहरू बिक्री गर्छन् र पैसा कमाएर नेपाली रुपैयाँलाई डलरका कन्भर्ट गरेर आफ्नो देशमा लैजान्छन् । यसमा उनीहरूको लगानी केही हुँदैन । एउटा उद्योग खोल्नको लागि चाहिने १७/१८ अर्ब सबै नेपालकै बैंकबाट लिएका हुन्छन् । अब मैले भन्न खोजेको के हो भने यसरी विनालगानीको प्रतिफल डलरमा विदेश पठाउनुभन्दा नेपालमै सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ, पैसा दिन सहजीकरण गरौँ । उनीहरूले कमाएको पैसा विदेश त लाँदैनन् नि । स्वदेशमै फेरि अरु कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्छन्, जसले पैसा विदेशीन पनि रोकिन्छ । नेपालमै थप उद्योग खुलेर रोजगारीमा समेत वृद्धि हुन्छ ।

त्यसो भए नेपालकै उद्योगीहरूलाई मात्र नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

सिमेन्ट उद्योगमा हाम्रो आवश्यकताभन्दा डेडी उत्पादन बढी भइसकेको अवस्थामा नेपालकै उद्योगीहरूलाई पनि नयाँ सिमेन्टमा लगानी गर्न दिनु भनेको अर्थतन्त्रको लागि घात हो । जसरी पहिले धेरै गार्मेन्ट गयो, कार्पेट गयो, पस्मिना गयो त्यसैगरी यो पनि नयाँ लगानी गर्नेहरू साना र भइरहेका अर्बौँ लगानीका ग्राइनिङ युनिटहरू सबै बन्द हुन्छन् र लगानीकर्ताहरूले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा बैंकको लोन तिर्न नसकी घरघडेरी समेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण सिमेन्ट उद्योगको नयाँ लाइसेन्स विदेशी मात्र होइन नेपालीलाई समेत दिनु हुँदैन । दोस्रो कुरा आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रमा फेरि किन लगानी बढाउनुप-यो ? तर उद्योग खोलिसकेका र क्लिकंर बनाउन नसकेका ४२ वटा उद्योगहरूको लागि चाहिँ दिनुपर्छ । उनीहरूले अर्बौँको लगानी गरिसकेका छन् र त्यो लगानी ढुबाउने कुरा पनि भएन । हो, यी र यस्ता उद्योगहरूको लागि संयुक्त हुनेगरी लगानी गर्न पनि दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सिमेन्टमा ग्रेडको निकै चर्चा छ, बुझ्ने गरी बताइदिनुस् न, कसरी ग्रेडिङ गरिन्छ ?

सिमेन्टको ग्रेडमा तीन दिन, सात दिन र २८ दिनको गरी यसको स्टेनअनुसारको ग्रेड हुन्छ । यो ग्रेडचाहिँ ओपीसीभन्दा पनि पियोर हुन्छ । जस्तो ३३ ग्रेड भनेको २८ दिनको हुन्छ । त्यसको स्टेन तीन सय ३० केजी पर सीएम स्क्वायर कस्प्रेसिभ स्टेन हुन्छ । त्यस्तै ४३ ग्रेडमा चाहिँ २८ दिनमा नै चार सय ३० केजी पर सीएम स्क्वाएर कस्प्रेसिभ स्टेन हुनुपर्छ भने ५३ ग्रेड भनेको २८ दिनमा नै पाँच सय ३० केजी पर सिएम स्क्वाएर कस्प्रेसिभ स्टेन आउनुपर्छ । यहीअनुसारले तीन दिनमा दुई सय ७०, सात दिनमा तीन सय ७० गरेर जुन रेसियोमा स्टेन बढ्छ त्यो स्टेन मिट ग-यो भने २८ दिनमा तीन दिनको, सात दिनको र २८ दिनको गरेर पाँच सय ३० आयो भने ५३, चार सय ३० आयो भने ४३ र तीन सय ३० आयो भने ३३ ग्रेडको भनेर गे्रडिङ गरिएको हुन्छ ।

उपभोक्ताले राम्रो सिमेन्ट कसरी छनोट गर्ने त ?

राम्रो भनेर हेर्ने हो भने त्यसको ग्रेड हो । उपभोक्ताहरूले कस्तो स्ट्रक्चर बनाउने त्यहीअनुसार सिमेन्ट छान्नुपर्ने हुन्छ । हुन त पहिला–पहिला ३३ ग्रेडमा नै सबै निर्माण भएका हुन् । तर आजभोलि साधारणतया ४३ ग्रेडले ठूला–ठूला संरचनाहरू बनाइरहेका हुन्छन् । मिक्सिङ गर्दा अलिअलि दायाँबायाँ भए पनि यसले राम्रो काम गर्ने हुनाले अहिले यो धेरैले प्रयोग गर्छन् ।

बन्दाबन्दैको संरचनाहरू भत्किए भनेर पछिल्लो समय धेरै समाचारहरू आइरहेका छन्, यसमा सिमेन्टको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

यसमा सिमेन्टको मात्र भन्दा पनि बालुवाको, मिक्सिङ गर्ने मेसिनको र पानीको समेत क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ । एग्रिगेड फोस्रा नभएर कडा हुनुप-यो । सबै मिक्सङ रेसियो मिलेको हुनुपर्छ । यीमध्ये कुनै एक चिज मात्र मिलेन भने पनि संरचनाहरू भत्किने हुन्छन् । यस्तो हुँदा सिमेन्टलाई मात्र दोष दिने अवथा अरु केही एक चिजलाई मात्र दोष दिने गर्नुहुँदैन ।

त्यसो भए दिगो विकासको लागि के गर्ने त ?

दिगो विकासको सुरुवात सडकबाट हुन्छ । हामी अहिले एउटै रोड वर्षमा दुई/तीन पटक बनाइरहेका छौँ । हामीले बनाएको रोड हामीले नै प्रयोग गर्न नपाउँदै भत्किरहेको छ । त्यसैले पहिला रोडलाई कङ्क्रिट रोडमा बदल्नु प-यो । भारतले २०२३ सम्ममा भएका सबै रोडहरूलाई कङ्क्रिट रोड बनाउँदै छ, जसले ४०–५० वर्षसम्म टिकाउ हुन्छ । तर हाम्रो जमिनको बनावट र वातावरणको अवस्थाले गर्दा देशका विभिन्न स्थानमा वर्ष–वर्षमा रोड बनाइरहनुपर्छ ।

जस्तोः नागढुङ्गा–नौबीसेमा दशैँअगाडि दशैंलाई र फेरि दशैँपछाडि पनि बनाइरहेका हुन्छन् । हरेक वर्ष यसरी नै रोड बनाइरहन मात्र लाग्ने हो भने हाम्रो दिगो विकास कसरी हुन्छ ? खर र परालको छानोजस्तो यो वर्षको चैतमा छायो बर्खामा कुहिन्छ र अर्को चैतमा फेरि लगाउनु प-यो । छानो फेरिरहेर त्यो गरिबले कहिले पनि सुख पाउँदैन । जस्तापाता लगायो भने त त्यस्तो हुँदैन नि । धेरै वर्ष टिकाउ हुन्छ जसले हरेक वर्ष छानो फेरिरहने समयमा र खर्च समेत बचत हुन्छ । त्यस्तै दिगो विकास गर्ने सरकारको नीतिअनुसार रोड पनि दिगो बनाऔँ । हामी जति सक्छौँ पक्का बनाऔँ ।

कनिका छरेजस्तै एउटै वडामा नौवटा बाटो बनाएर, भीरपाखा खनेर माटो बगाएर कुनै फाइदा छैन । कृषि सडक हरेक वडामा एउटा बनाऔँ, जुन बाह्रै महिना चल्ने होस् । त्यसका लागि कङ्क्रिट रोड बनाउनुपर्छ । सुरुमा बढी लागत लागे पनि यो दिगो हुन्छ । बाह्रै महिना चल्छ । त्यसकारण म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै देशका ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, सिमेन्ट प्रयोग गरेर कङ्क्रिट रोड बनाऔँ । मलाई अपुुष्ट जानकारी भएअनुसार सडक विभागले पनि त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ र ठाउँ–ठाउँमा परीक्षणको लागि बनाउँदै छ तर त्यसमा रड प्रयोग गरिएको छ ।

कङ्क्रिट रोडमा सबै ठाउँमा रड प्रयोग गर्न पर्दैन यसको जोइनिङ १०/१२ फिटको फरकमा मात्र रड प्रयोग गर्दा हुन्छ । सिमेन्ट एसोसियसनले अहिले कङ्क्रिट रोडबारे बाहिरी देशमा गएर अध्ययन गरेर आएका साथीहरूको पनि सहयोग लिएर कन्सल्यान्टहरूलाई नियुक्त गरी ग्रुप अफ इन्जिनियर जियोलोजिस्टहरू समेतलाई समेटी एउटा बुकलेट बनाउँदै छ, जसमा कसरी कङ्क्रिट रोड बनाउन सकिन्छ र के–के चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

हामीले महानगरपालिकाहरूको इन्जिनियरहरूलाई राखेर कङ्क्रिट रोडसँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरूसँग संयुुक्तरूपमा क्लियर गर्ने कोसिस ग-यौँ । कङ्क्रिट रोड पानी पर्ने महिनामा पनि बनाउन मिल्यो र घाम चर्किने महिनामा पनि बनाउन मिल्यो । सामान्य रोड पिच गर्दा हालिने अलकत्रा र पानी भनेको दुस्मन हुन् त्यसैले पानी पर्दा बनाएको रोड टिक्दैन तर कङ्क्रिट रोडका लागि पानी भनेको मित्र हो । सिमेन्टमा जति पानी हाल्यो त्यति बलियो हुन्छ । त्यसैले यो देशको हरेक कुनामा बनाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारलाई सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रक र डेडिकेटेड लाइनको पैसा उठाऊ भनेर निर्देशन दिएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

ट्रक लाइन र डेडिकेटेड लाइन मैले लिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छु र लिएको छ भनेर लिएकाहरूले त बिजुली खासै पाएनन् ।, अब केही सम्झौता नै नगरी आफूले विद्युत् नै नमागी उद्योगी हो तैँले नि तिर्नुपर्छ भन्नुचाहिँ उचित भएन । जसले लिन्छु भनेर कागज गरेको छ उसलाई सरकारले डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध गराएको छ भने तिर्नुपर्छ । तर त्यतिबेला १६ घण्टा लोडसेडिङ गरेर आठ घण्टा सबैलाई बिजुली छोडेको छ, अब त्यो आठ घण्टाको पनि पैसा देऊ भनेर पाइएन नि । १६ घण्टाको पनि नियमित पाएको छैन । पाएको मात्रको लिनुप-यो । अझ टीओटी मिटर छ, त्यसमा भएअनुसार आठ घण्टा कटाएर पैसा लेओस् न । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्