Techie IT
बुधबार, मंसीर १७,२०७७

‘संघीयताको मर्मअनुसार चल्नु नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो’

ओमेशकुमार गैरे, लेखाअधिकृत, मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देही


विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल छेउमा रहेको मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्रगति गर्दै गएको गाउँपालिका हो । गौतम बुद्धको माताको नामबाट नामाकरण भएको गाउँपालिका समथर खेतीयोग्य भू–बनोट, उद्योग, व्यापार र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । साबिक चार गाविसहरू हाटिवनगाई, गोनाहा, कम्हरिया र धमौलीलाई समाहित गरेर निर्माण भएको गाउँपालिका आठवटा वडामा विभाजित भएको गाउँपालिका हो ।

तिनाउ र दानवनदीसँग प्राकृतिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक मनोरमता एवं कृषि क्षेत्रले हराभारा गाउँपालिकामा झण्डै सात हजार घरपरिवारको बसोवास रहेको छ । कुल ४८ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाको जनघनत्व छ सय ५२ जन प्रतिवर्ग किमि रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सुमधुर सम्बन्धको कारण विकास निर्माणमा जग बसाल्न सफल गाउँपालिकाका लेखाअधिकृत ओमेशकुमार गैरेसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

चालू आवका लागि गाउँपालिकाले कति बजेट विनियोजन गरेको छ र खर्च पूर्तिका स्रोतहरू के–के हुन ?

कुल ६१ करोड ५९ लाख ५८ हजार पाँच सय १३ रूपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटमा खर्च पूर्तिका स्रोतहरू अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आम्दानी नै प्रमुख हुन् । जसमा संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, गत आवको अन्य पर्दछन् । त्यसमा राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आम्दानी सिलिङअनुसार हुन सकेन भने भुक्तानीमा केही समस्या पर्ने हुन्छ ।

योजनाहरू सबै सम्पन्न हुने तर लक्ष्यअनुसारको राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आम्दानी नहुने अवस्था भए भुक्तानीमा समस्या पर्दैन ?

अहिलेसम्म त्यो अवस्था आएको छैन । यदि उक्त अवस्था आए र बजेट रकामान्तर गर्ने स्थिति नभए त्यसले भुक्तानीमा ठूलो समस्या पार्दछ । कहिलेकाहीँ सम्पन्न योजनाको चेक काटेर दिने साटिन्छ कि साटिँदैन भनेर चिन्ताको विषय पनि बन्ने गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसको एउटा मात्रै विकल्प भनेको दायित्व सारेर अर्को वर्षमा लैजानु हो ।

बजेटले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूलाई बढी प्राथमिकता दिए पनि अन्य क्षेत्रका योजनाहरू पनि प्राथमिकताका आधारमा योजनाबद्धरूपले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।

बजेट बाँडफाँडको व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ ?

स्थानीय तहहरू भनेको सानो सरकार हो । स्वरूपले सानो भए पनि यसका कार्यक्षेत्रहरू धेरै छन् । संघीय सरकार प्रदेश सरकारजस्तै बुझ्नु पर्छ स्थानीय सरकारलाई पनि । सिंहदरबारभित्र जति मन्त्रालयहरू छन् ती सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूअन्तर्गतका शाखाहरू स्थानीयतहमा रहने व्यवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहकारीलगायतका शाखाहरूलाई शाखागतरूपमा बजेट छुट्याइएको छ । कोभिड–१९ लाई विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ । सम्पूर्ण वडाहरूलाई वडास्तरीय योजना सञ्चालनको लागि प्रतिवडा ७५ लाख रुपैयाँ र वडामा सञ्चालन हुने गाउँपालिकास्तरका योजनाहरूको लागि ५० लाख छुट्याइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना सकिनै लाग्यो अहिलेसम्म बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ?

कोरोना भाइरस संक्रमणको खतराको तथा उच्च जोखिमका बाबजुद पनि वडास्तरीय केही सानासाना योजनाहरूमा र अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट निरन्तर सञ्चालित हुनुपर्ने निर्माण सम्पन्न नभएका योजनाहरूमा कार्य सुरु भएको छ । भने गाउँपालिकास्तरका र अन्य ठूला योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा छन् । ठूला योजनाहरूमध्ये केही योजनाहरूको टेण्डर प्रक्रिया सकिएको छ भने केही योजनाहरू मात्र बाँकी छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा धेरै स्थानीय तहहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो बजेट खर्च गर्न सकेनन्, मायादेवी गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ ?

मायादेवी गाउँपालिकाको पनि सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेन हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा कम्तीमा पनि ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ । एकाएक कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीको रूप लिएपछि लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहने चाहनामा ब्रेक लाग्यो । गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ५८ करोड ६६ लाख २६ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ ८४ दशमलव ९० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९ दशमलव नौ प्रतिशत खर्च भयो । गतआवको बजेट खर्च अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको भन्दा कम भए पनि समय र परिस्थिति सुहाउँदो बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौँ कि जस्तो लाग्छ ।

पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च दोब्बर देखिन्छ नि ?

स्वाभाविकरूपमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढी देखिन्छ नै किनकि पुँजीगत भनेको विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरिने खर्च हो भने चालू भनेको तलबभत्ता, प्रशासनीक खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका क्षेत्रमा गरिने खर्च हो । लकडाउनले विकास निर्माणका योजनाहरूमा कार्यसम्पादन गर्नसक्ने अवस्था नरहे पनि तलबभत्ता वातावरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका चालूतर्फ खर्च गर्नै पर्ने क्षेत्रहरूमा नगरी हुँदैन जसको कारणले चालूतर्फको खर्च बढी हुनगएको हो । वास्तवमा बजेट खर्चमा चालू्तर्फ जति कम खर्च भयो त्यति राम्रो हुन्छ भने पुँजीगततर्फ जति बढी खर्च भयो त्यति राम्रो मानिन्छ ।

धेरै गाउँपालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव हुनुपर्नेमा अझै पनि अधिकृतहरू छन् । उपसचिव नहुँदा लेखाअधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटै तहका भएका उदाहरणहरू पनि धेरै छन् किन होला ?

राज्यको नीति नियम र चाहनाप्रति हामीले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन तर पनि पहिले संघीयतामा स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन गरेको सुरुवाती चरणमै लेखाअधिकृतहरूलाई थानीय तहमा गएर काम गर्दै गर्नुस् पछि उपसचिव पठाउँछौं भन्ने कुरा भएको हो । सोहीअनुसार आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लेखाअधिकृतहरू हाजिर भएका हुन् । तर पछि उपसचिव पठाउने भनिएका स्थानीय तहहरूमा उपसचिव नपठाएर अधिकृतहरूलाई नै पठाइयो जसले गर्दा धेरैजसो गाउँपालिकाहरूमा लेखाअधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समान तहका भएका हुन् ।

कार्यसम्पादनमा कुनै अपठ्यारो तथा असहज परिस्थिति हुँदैन ?

खासै त्यस्तो हुँदैन, किनकि दुवैको तह एउटै भए पनि समूह फरक छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहभित्र रहेका लेखा समूह र सामान्य प्रशासन समूहको सेक्टर विल्कुलै फरक भएकोले लेभल एउटै हुँदा कुनै समस्या हुँदैन । दुवै राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएकोले मिलेर समन्यवमा काम गर्नुको विकल्प पनि छैन । सेवा समूह फरक हुँदा एउटै लेभलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा केही समस्या नपरे पनि आफूभन्दा जुनियर भएको अवस्थामा भने पक्कै पर्न सक्छ ।

तीन वर्षमा आर्थिक समृद्धिका लागि र जनस्तर उकास्न के–कस्ता कामहरू भएका छन् ?

विशेष गरेर आर्थिक समृद्ध तब आउँछ जब आवश्यक सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा योजनाबद्ध तरिकाले कार्यसम्पादन गरिन्छ । गाउँपालिकामा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिने प्रमुख सम्भावनाको भनेको कृषि हो । यहाँका अधिकांश सर्वसाधारणहरू कृषि पेसामा निर्भर रहेकोले व्यावसायिक कृषि नै समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने र जनस्तर उकास्ने प्रमुख आधार हो । गाउँपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । निर्यातमुखी कृषि प्रणालीको बाटो पहिल्याउन कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषक प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।

यो तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रमा धेरै विकास भएको अनुभूत गर्नसक्ने आधार पनि सृजना भएको छ । मुख्य समस्या परम्परागत खेती प्रणाली भए पनि पछिल्लो समयमा परम्परागत खेतीले व्यावसायिक रूप लिँदै गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । देशले उद्योग कलकारखाना खोलेर निर्यात गरी आर्थिक क्षेत्रमा चरम विकास गर्छौं भन्ने कुरा केवल शब्दमा मात्र राम्रो लाग्छ किनकि दुई ठूला छिमेकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छँदै छैन । अबको मुख्य पाटो भनेको आयातलाई कम गरेर उत्पादनलाई बढवा दिनु हो । मायादेवी गाउँपालिकाले पनि सोही कुरालाई मनन गरेर उत्पादनतिर बढी केन्द्रित भएको छ ।

आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू के–के छन् र स्रोत वृद्धिमा कुनै योजनाहरू निर्माण भएका छन् ?

उद्योग कलकारखाना कर, व्यापार व्यवसाय कर, घर नक्सा पासबाट प्राप्त हुने कर, मालपोत कर, नदिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने रकम नै मुख्यमुख्य आम्दानीका स्रोतहरू हुन । करको दर र दायरा वृद्धिको लागि कुनै रणनीति अवलम्बन नगरिए पनि उद्योगीहरूसँगको आपसी सहमतिमा उद्योग क्षेत्रबाट केही बढी कर संकलन हुने गरेको छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

ठिकै छ, सिद्धान्त नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दरार उत्पन्न गराउने भनेको कानुनी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरू कानुनी प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रियामा लैजाँदा बढी समय लाग्ने हुन्छ । तर जनप्रतिनिधिहरूलाई तातै खाम जल्दै मरुम भन्नेजस्तो दू्रतगतिमा चाहिन्छ, जुन कठिनाइको विषय हो । कानुनी प्रक्रिया पु-याएर काम गर्दा ढिलो गरिदिएजस्तो मान्ने गलत सोचाइ नै समस्याको विषय हो । काम गर्दा प्रक्रियाले ढिलो बनाइदिन्छ । केही जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूसँग झगडा गर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

कुनै जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनको कुनै डरकर छैन । आफ्नै कुरा हुनुपर्नेमा अड्डी राख्नुहुन्छ । गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत केही वडा अध्यक्षहरू बुझकारी हुँदा कार्यसम्पादनमा धेरै सहज भएको छ । कुनै–कुनै वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यशैलीले कहिलेकाहीँ मनमुटावको अवस्था नआउने होइन आउने गर्दछ र गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ उत्पन्न हुने समस्याहरूसँग लड्नुपर्ने अवस्था कत्तिको छ ?

शत प्रतिशत छैन र हुँदैन भन्ने अवस्था नभए पनि अछुतो छ भन्न पनि सकिंदैन । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा मुख्य समस्या भनेको कानुनी प्रावधानलाई बुझ्न नसक्नु हो किनकि कस्तो काम गर्न हुने कस्तो काम गर्न नहुने भन्ने कुरा कानुन हेरेपछि प्रस्ट हुन्छ । मायादेवी गाउँपालिकामा उक्त समस्या गाउँपालिकास्तरमा नभएर वडास्तरमा बढी छ । कुनै कुनै वडाध्यक्षहरूको कानुनलाई हातमा लिएर चल्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताको पनि विकास भएको छ । शाखा शाखाबीचको राम्रोसँग समन्वय नहुनु, भुक्तानीको क्रममा प्रक्रियाहरू नपुग्नु, स्टमेटअनुसारको काम गर्न नसक्नुलगायतका केही समस्याहरूले भुक्तानीको क्रममा लेखा शाखालाई समस्यामा पार्ने गरेको छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय सरकारहरूले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ?

समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबैभन्दा बढी भूमिका स्थानीय तहहरूले नै खेल्नु पर्छ । देशको कुनाकाप्चा सबै क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारहरू भएकोले ती सबै सरकार अर्थात् सात सय ५३ स्थानीय तहहरू भनेको सिङ्गो नेपालको रूप हो । वास्तवमा राज्यले नीति लिएपछि नहुने भन्ने कुरा भएन, हुन्छ । तर संघीयताको मूल मर्मअनुसार काम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । मर्म, पक्ष र नीतिगत व्यवस्था एकातिर कामकुरो अर्कोतिर भयो भने पनि स्थानीय तहहरू लक्ष्य प्राप्तिमा पछाडि पर्ने कुरा निश्चित छ ।

खर्च जोहोको लागि केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने मुख्य समस्या भए पनि केन्द्रद्वारा सञ्चालित शासन प्रणाली भएकोले केन्द्रबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू निर्माण गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सीमित व्यक्तिहरू निहित स्वार्थले प्रेरित भई आफूअनुकूल गर्न खोज्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ । त्यस्ता समस्याहरू देखिनु भनेको संघीयतालाई नै धरापमा पार्नु हो । वास्तवमा नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छन् र सम्भावना कार्यान्वयन पक्ष सम्भव पनि छ । केवल त्यसमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ निःस्वार्थ भावनाले काम गर्नसक्ने नेतृत्वको मुख्य आवश्यकता छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


थप समाचार