Techie IT
२२ मंसीर २०७९, बिहीबार

टिस्टा नदीको व्यवस्थापनमा भारतसँग कुरा नमिलेपछि चीनतिर ढल्किँदै बंगलादेश


ढाका, साउन २७
टिस्टा नदीको व्यवस्थापनबारे भारतसँग गरेको वर्षौँको कूटनीतिक संवादले काम नगरेपछि बंगलादेश चीनसँग ढल्किएको छ । बंगलादेशको जलस्रोत मन्त्रालयले चीनसँग ऋण लिएर टिस्टा नदीको व्यवस्थापन गर्ने पहल थालेको बंगलादेशी अनलाइन द डेली स्टारले जनाएको छ । आर्थिक मामिला विभाग (ईआरडी)लाई गत महिना लेखेको पत्रमा चीनसँग ९८ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएर ‘टिस्टा रिभर कम्प्रिहेन्सिभ मेनेजमेन्ट एन्ड रेस्टोरेसन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

नदीको बाढीले गम्भीर पहिरो जानसक्ने भएकोले आवश्यक संरक्षणको पहल नगरी नहुने अवस्था आएको पत्रमा उल्लेख छ । नदी व्यवस्थापन यतिकै छोड्दा हरेक वर्ष घरसम्पत्ति नाश हुने गरेको छ । बंगलादेशमा नदीको ३१५ किमिमध्ये ११३ किमि बंगलादेशी भूमिबाट बग्छ । टिस्टा नदीमा आधारित तीनदेखि चारवटासम्म जलविद्युत् परियोजना भारतको सिक्किममा रहेको छ । त्यस्तै पश्चिम बंगालमा दुईवटा सिँचाइ परियोजना छन् । भारतले नदीमा बनाएको बाँधले गर्दा जोडोयाममा पानीको प्रवाह घट्छ जसले बंगलादेशमा हरेक वर्ष दुई महिना जलसंकट हुने गरेको जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव एमडी कविर बिन अनवरले बताए । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको चट्टानी अडानले विगत आठ वर्षदेखि टिस्टा नदीको पानी विभाजन गर्ने सम्झौता यतिकै अड्किएको छ ।

अनवरले भने, ‘यदि यो परियोजना कार्यान्वयन ग¥यौँ भने बंगलादेशको धेरै क्षेत्रमा संकटको समयमा पनि पानी उपलब्ध हुनेछ ।’ यो परियोजना कार्यान्वयन हुँदा बाढी नियन्त्रणमात्र नभई सुख्यायाममा जलसंकटको समस्या समाधान हुने र रंगपुर क्षेत्रमा आर्थिक विकासलाई पनि टेवा पुग्नेछ । बंगलादेशले परियोजना पूरा गरेर कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने रणनीति बनाएको छ । यसबाहेक ठूलो क्षेत्रको औद्योगिक ग्राम बनाएर सहरीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि बंगलादेशले विश्व बैंक, जाइकाजस्ता दातृनिकायसँग पनि छलफल गरेको छ । उनीहरुले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

तर केही चिनियाँ कम्पनीले भने यसमा चासो देखाएका छन् । सन् २०१६ मा बंगलादेश वाटर डेभलपमेन्ट बोर्ड र चिनियाँ राज्यस्वामित्वको कम्पनी पावर चाइनाले एलओआई पनि गरेका थिए । त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर गुरुयोजना निर्माणको तयारी भएको थियो । तर सन् २०१७ मा बीबीसीले ऋणमा डुबाउने कूटनीति भन्दै यसको आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । रिपोर्टमा १ सय ४० देशमा ५ हजार परियोजनामा गरिएको लगानी चीन र अमेरिकाबीचको कति देशलाई अफर गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धास्वरुप भएको उल्लेख थियो ।

तर परम्परागत रुपमा पश्चिमी औद्योगिक देशबाट पाइने कुल सहयोगमध्ये एक भाग लगानी प्रत्यक्ष अनुदानस्वरुप उपलब्ध हुने गर्छ । उक्त अनुदान आर्थिक विकासका लागि दिइँदै आएको छ । तर चीनले अरु देशलाई २१ प्रतिशत मात्रै परम्परागत सहयोग दिने गर्छ । उसले व्यापारिक ऋणका रुपमा यस्तो सहयोग दिन्छ, जुन चीनलाई पुनः तिर्नुपर्छ । सोही कारणले पनि लामो समयदेखि चिनियाँ सहयोगका परियोजना चीनलाई मात्र फाइदा पुग्ने आरोप लाग्दै आएको छ । किनभने चीनले बनाएका पूर्वाधार परियोजनामा आफैँले कामदार ल्याउने गर्छन् र यसले सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसलाई भने कुनै सहयोग नपुग्ने बताइन्छ । तर उक्त रिपोर्टमा यति हुँदाहुँदै पनि चीनले पश्चिमी दाताले झैँ आर्थिक विकासका परियोजना सञ्चालन गर्न सक्षम हुँदै आएको उल्लेख छ ।

रिपोर्ट तयार गर्ने रिसर्चरहरुले बेइजिङ र वासिङटन दुवैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफूलाई समर्थन गर्ने देशलाई मात्रै सहयोग दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । तर चीनका लागि भने आर्थिक मुद्दा मुख्य हुने गरेको छ । उसले चिनियाँ निर्यात प्रवद्र्धनलाई केन्द्रित गर्छ । पछि फिर्ता आउने गरी ऋण दिन्छ । बंगलादेशको हकमा चिनियाँ ऋण आकर्षक हुने गरेको छ भने चिनियाँ कन्ट्र्याक्टर नियुक्त गर्ने शर्त राखिँदै आएको छ । यो परियोजनामा धेरै चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाए पनि चीन सरकारले ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छैन । परियोजनाका लागि लिने ऋणका लागि बंगलादेशले चाइनिज एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्नेछ । बंगलादेशले आवश्यक कागजात चिनियाँ दूतावासमा पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


थप समाचार