Techie IT
मंगलबार, फागुन १८,२०७७

कोरोना भाइरस खोज्ने अभियान बढाऊँ


सरोकारवालाले देशमा कोरोनाको महामारी थामिनसक्नुको हुन्छ, त्यसकारण बेलैमा सतर्कता अपनाउन भनी बारम्बार सुझाव दिइरहे पनि सरकारले टेरेन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेन भन्दा उल्टो तिनका आँखा फुटेका भनी नागरिक र विज्ञमाथि सार्वजनिक आरोप लगाउन थालियो । तिनलाई सरकारले गरेका काम देखाउन भगवनले आँखा र बुद्धि दिऊन् भनी प्रार्थना समेत गरियो । यो कुरा पत्याउन नसकिएला तर स्वास्थ्यमन्त्रीले सार्वजनिक भाषणमा नै भनेका सत्य कुरा हुन् ।

कोरोना संसारभरि फैलिएको महामारी हो । त्यसकारण यसको रोकथामका सन्दर्भमा पनि संसारभरिबाट नै शिक्षा लिन सकिने विषय थियो । त्यस्तो पनि गरिएन । देशभित्रकै विज्ञले भनेका कुरा पनि सुनिएन । परीक्षणको दायरा बढाइयोस् भन्ने संसारभर र नेपालका विज्ञहरूको पनि एउटै आवज थियो । नेपालमा त अनसन पनि बसियो यस्तो दायरा बढाइयोस् भनेर । तर त्यो काम सोचेजस्तो गरिएन । यसकै परिणामले कोरोना विस्तार झनै भयावह हुँदै गएको छ ।

एउटा उदाहरणः जेलमा त कोरोना प्रवेश हुन नपाउनु पर्ने हो । तर प्रवेश भयो र दुई जनाको त ज्यानै गयो । जेलमा पचास जना रहेका ठाउँमा २५ जनाको परीक्षण भयो । तिनमा आधाभन्दा बढी पोजेटिभ देखिए । अब अरु बाँकी २५ जनाको भने परीक्षण नै नगरी त्यसै छाडियो । अनुमान गरौँ बाँकीको हालत के होला । यो जोकजस्तो लाग्छ तर सरकारको व्यवस्थापनको यो यथार्थ नमुना हो । संसारभरि यसको रोकथामको एउटा उपाय थियो लकडाउन, निषेधाज्ञा तथा सामाजिक दूरी पालना, नियमित हात धुनुपर्नेलगायतका कुरा । यी सामान्य भए पनि रोकथामलाई मदत पुग्ने कुरा हुन् । तर फेरि पनि घुमिफिरी परीक्षणकै कुरा आउँछ, जो पर्याप्त भएन मात्र होइन क्षमताको पनि प्रयोग गरिएन भन्ने छ । सरकारसँग प्रतिदिन २२ हजारको परीक्षण क्षमता छ तर ११ हजारको मात्र परीक्षण भैरहेको छ । यसको अर्थ हो बाँकी ११ हजारको क्षमता प्रत्येक दिन खेर गइरहेको छ ।

संसारमा भिन्न रूप देखिँदै छन् । विभिन्न समाचारमा आइरहेका छन्ः जर्मनीको बर्लिन, बेलायतको लण्डनलगायतका सहरहरूमा धेरै मान्छे भेला हुन नपाइने, मास्क लगाउनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मान्यताको उल्लंघन हुनथालको छ, सरकारविरुद्ध जनप्रर्दशन हुन थालेको छन् । ती ठाउँमा लकडाउन भए त झनै विरोध हुने रहेछ । नेपालमा त्यस्तो भएको छैन । चैतदेखि यो भदौसम्म देश निरन्तर बन्दमा छ तर नागरिकले साथ दिइरहेका छन् । बरु सरकारले नियमको उल्लंघन गरिरहेको अवस्था छ । लकडाउन र निषेधका बेला सरकारी पक्षका खुलेआम भेला बैठक आदि चलिरहेका पाइयो । यो सरकारले नै लकडाउन र निषेधलाई नमानेको अवस्था हो ।

यति गर्दागर्दै पनि अझै पनि सरकारसँग समय छ, परीक्षणलाई सहज बनाउन । यतिखेर परीक्षण शुल्क साढे पाँच हजारबाट साढे चार हजारमा झारिएको छ । यो पनि महंगो भयो । कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क नै हुनुपर्छ भन्ने माग भइरहेका बेला चार हजार भनेको यस्तो बन्दाबन्दीले लखतरान भएको अवस्थामा सानो रकम होइन । यो महंगो भयो भने भाइरस लुक्छ र त्यसलाई पत्ता लाउन एक जनाबराबर एक लाख खर्च हुने कुरा त सरकारले नै भनिसकेको छ । यसमा ध्यान जाओस् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्