Techie IT
शनिबार, असोज ३,२०७७

पीडकको सत्तामा पीडितको के होला ?


बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्धको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि यही ३० अगस्तमा मनाइयो । यो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले अब छिटै नै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउने वाचा गरे । तर उनले यो कहाँ पुगेर रोकिएको छ र के गरेर पूरा गरिनेछ भन्नेचाहिँ बताएनन् । सबैभन्दा आपत्तिको विषय पनि यही हो । यस्तो वाचा गर्न थालिएको १५ वर्ष पूरा हुँदै छ तर कसैले पूरा गरेनन् । २०६२ मंसिरमा यस्तो शान्ति प्रक्रियाको कुरा सुरु भएको हो ।

त्यसको पछिल्लो वर्षको यही महिना र यही दिनमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखिएबमोजिमको काम आउँदो ६ महिनामा सम्पन्न गरिनेछ भनिएको छ । त्यसपछि कतिवटा त्यस्ता ६ महिना बिते भन्ने हिसाब आफैँ आउँछ । यसबारे जति–जति दिन बित्दै गए यो आफैँ ओझेलमा पारिँदै गयो । यसको दुःखद पक्ष यही हो । केपी ओलीभन्दा पहिले यसका धेरै नै समर्थक थिए । ओली यस्तो सम्झौता भएपछिको समयका सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री चलाउने व्यक्तिमा पर्छन् । तर यो विषय सबैभन्दा लथालिङ्ग अवस्थामा यही बेला परको छ ।

जानकार व्यक्ति वा पदाधिकारीका अनुभव धेरै नमिठा छन् । त्यसले के बुझाउँछ भने कि पीडकहरूले राहत पाउने कि यो कुरा अघि बढ्दै नबढ्ने गरी जकडिएको अवस्थामा रहेको अनुभव छ उनीहरूको । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबीन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग प्रश्न गरियो भने उनले यसको कारण बताइदिन्छन् । त्यसपछि अन्यायको थुप्रोमाथिको राज्यमा बलपूर्वक बस्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । जब पीडकहरू नै सरकारमा छन् र उनकै खटनपटनमा सबैकुरा हुन्छ भने त्यसपछि बाँकी के रहला ? उनको अनुभव त केही पीडितहरूलाई पदको लाभ दिएर मुख थुनिएको अवस्था छ ।

पूर्वअध्यक्ष मल्लिकले भनेअनुसार अधिकांश पीडकहरू सरकारमा गएका छन्, पीडितहरू पनि केही सीमित मात्रामा गए, आफूले पाइराखेको सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउला भनेर उनीहरू पनि बोल्दैनन्, सरकारले पनि आयोग बनाएपछि स्रोत साधन र कानुन बनाइदिनुको साटो समय लम्ब्याउँदै लैजाने अभिप्राय देखिएको छ, आफूहरूले ४ वर्षमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा सरकारले म्याद थपेन, सरकारले पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन नल्याउँदा त्यसबेला मुद्दा चलाउन पाएनन् ।

अब सरकारको आश गर्न पनि बेकार छ । अहिलेको सत्ताबनोटअनुसार पीडकहरू सांसदको यो कार्यकालसम्म सत्तामा रहन्छन् नै । आउँदो मंसिरपछि पनि दुई वर्ष यस्तो सत्ता कायम रहन्छ । यसले कम्तीमा यो बाँकी समयमा त पीडितले न्याय नपाउने निश्चित छ । त्यसपछि फेरि चुनावको परिणाम हेर्नुपर्ने भयो । यस्तै हो भने अब पीडितहरूले वैकल्पिक बाटो हेरे हुन्छ । त्यसै पनि सरकार स्थिर भनिए पनि आफैँ जोगिन धेरै थरीका सम्झौता गर्नुपरिरहेको र गरिरहेको अवस्थमा छ ।

त्यस्तो बेला सत्तामाथि आइपर्ने खतरालाई मोलेर प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको वाचाअनुसार अब छिटै यो प्रक्रियातर्फ आउलान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । यो सरकारको नारा नै सुखी नेपाली भन्ने छ । यो ठाउँमा पीडितहरूको संख्या पनि ठूलो छ । उनलाई यसरी सधैँ पीडामा राखेर बाकी नेपाली मात्र सुखी भए पुग्ने भनिएको हो भने कुरा अलग हो । नत्र सरकारले जनताका यस्ता पीडालाई समयमै हल गरेर सबै नेपालीको मुहारमा खुशी ल्याउन सक्नुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्