Techie IT
बिहीबार, असोज १५,२०७७

औषधिको कालोबजारीले महंगिएको उपचार


शरीरमा अपच भएर झडापखाला लागेको बेला मकैभटमास खायो भने के हुन्छ ? देशमा यतिबेला हरेक पीडित र सम्भावित पीडितका मनमा यो प्रश्नले घर नै बनाएको पाइयो । खासगरी संसारभरि फैलिएको महामारीका सन्दर्भमा औषधि नपाइएको र पाइएको औषधिको पनि खुला प्रचलन हुन नदिएको अवस्थाले नागरि सम्भावित भयबाट त्रसित भैरहेका अवस्था देखियो । संसारमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा के औषधि गर्ने भन्ने अन्योलताधकै बीच विश्वव्यापी विज्ञहरूको सुझाव र सिफारिसमा एउटा औषधि प्रचलनमा आयो । बितेको लामो समयदेखि अन्यत्र चलाउन थालियो तर नेपालमा भने त्यो प्रतिबन्धित नै रह्यो । यसको अर्थ के भयो भने सरकारले नै कालोबजारी गर्न छुट दियो ।

यो प्रसङ्ग हो, कोराना संक्रमितका लागि उपयोगी मानिएको रेमडेसिविर इन्जेक्सनको प्रयोग र कारोबारको । यो इन्जेक्सन करिब तीन÷चार महिनाअघिदेखि नै चर्चामा आाएको हो । विश्व स्वस्थ्य संगठनले समेत प्रयोगमा अनुमति दिएको थियो । छिमेकी देश भारतमा पनि यसको प्रचलन गर्न थालिएको लामै समय भइसक्यो । तर नेपालमा यसमाथि प्रतिबन्ध लागिरह्यो गएको हप्तासम्म । यता चिकित्सकले सिफारिस गर्छन् तर उता बिक्रीवितरणका लागि अनुमति छैन भने अनुमान गरौँ त्यसपछिको स्थिति के होला । त्यही भयो नेपालमा । त्यसको मूल्य प्रतिफायल ८/१० हजार छ तर यता नागरिकले लुकीछिपी ७०/८० हजारमा किन्न परिरहेको छ । त्यो पनि एक फायल होइन यसको डोजले नै ६/७ फायल माग्छ । एक मात्राकै यति पर्छ भने अनुमान गरौँ संक्रमितका परिवारहरू कति ठगिएका रहेछन् ।

संसारले नै मानेको औषधि प्रयोग गर्न दिइएको भए वा बिक्रीवितरण हुन दिइएको भए यस्तो भयपूर्ण अवस्था आउने थिएन । चिकित्सकले सिफारिस गरेपछि उपचाररत जोसुकैले पनि त्यो औषधि जसरी पनि उपलब्ध गराउन खोज्छ । यदि त्यो उपलब्ध भएन भने र यसबीचमा संक्रमितको जीवन नै यताउता पर्नसक्छ । अर्काेतर्फ उपलब्ध भैहाल्यो भने पनि लरतरो रूपले धान्नसक्ने अवस्था आउँदैन । सरकार यस्तो अव्यावहारिक किन भयो भन्ने प्रश्न त्यसबेलादेखि नै उठेको थियो ।

तर पछिल्लो समय भने सरकारले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर त्यसलाई सच्याउँदै यसलाई वैधानिक रूपमा नेपालमा आयात गर्न अनुमति दियो । यो ढिलै भए पनि सकारात्मक विषय भन्नुपर्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरी आयात गर्न पाइने निर्णय गरिदियो । यो निर्णय हुनासाथ भारतबाट पाँच सय भाइल इक्जेक्सन नेपाल आएको बताइएको छ  । यसले यो औषधिको प्रतिक्षा कति भइरहेको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । मुख्य कुरा हो, चिकित्सकले प्रस्ताव गरेको औषधिको वैधतापूर्ण उपलब्धता । सरकारको पछिल्लो निर्णयले उसको अघिल्लो गल्तीलाई सच्याएको छ । हालका लागि यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो । अब यसका कारण महंगिएको उपचारतर्फ ध्यान जानुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्