Techie IT
१५ साउन २०७८, शुक्रबार

चर्चामा संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू


काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखिएको भन्दा बढी नलेखिएको दफाले आफूलाई विशेष अधिकार दिएको भनी गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन दुई महिनाको कानुनी रस्साकस्सीपछि टुंगो लाग्यो पुनस्र्थापित भएर । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापित हुनु भनेको यो पद पनि कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गर्ने र आफ्नो दायरा नाघ्यो भने त्यस्ता काम बदरका भागी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो यो फैसला । त्यसले धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कामको चिरफार गरेको छ सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने गरी सरल भाषामा । त्यसकारण यो फैसला चर्चित रहेको हुनुपर्छ ।

लिखित संविधानमा अलिखित कुराको सहारा लिएर प्रधानमन्त्रीबाट जे काम भयो वास्तवमा सुरुदेखि नै तीव्र विरोध भएको थियो । त्यसै कारण सरकारबाहेक संसद् विघटनको कामलाई कसैले पनि आत्मसात गर्न सकेका थिएनन् । विज्ञहरू सडकमा नै उत्रिएका थिए । सडक आफैँ सरकारी कामका विरोध गर्ने थलो बनेको थियो । अदालतको यो फैसलाले सडकको त्यो आन्दोलनलाई संसद्भित्र पु-याइदिएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो संवैधानिक उपलब्धि भनेको यही हो ।

अदालतको यो फैसलाले आम नागरिकमा के आशा पलायो भने सरकारले अब कुनै मनलाग्दी गर्न पाउँदैन । कुनै काम संविधानविपरीत भए भने अदालतले खारेज गरिदिनेछ । यही सन्दर्भमा आएको छ यही सरकारले गरेको अर्को असंवैधानिक काम संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको भनिएको नियुक्ती यतिबेला चर्चामा छ । यतिखेर यी निकायका त्यस्ता नियुक्ती के होलान भन्ने चासो सबैमा छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने यसका बारेमा पनि अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्दा बोलेको छ । त्योअनुसार मान्ने हो भने यस्ता नियुक्तिहरू त्यसैदिन पुनर्नियुक्ति नभएसम्मका लागि खाली हुनुपर्ने हो तर भएका छैनन् ।

अदालतको ततसम्बन्धी फैसलाको अंश : संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न भएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका दिनदेखि यो फैसला हुने बेलासम्मका कामहरू असंवैधानिक हुन् भने संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति पनि त त्यसैभित्र परेका अवस्था छ । पुस ५ गते संसद् विघटन भयो र माघ २१ मा यस्तो नियुक्ति भएका थिए ।

यसरी विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्त गरिएका पदहरू संवेदनशील छन् । जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोग आदि । यी ठाउँमा ३२ वटा नियुक्ति भएका थिए । जव नियुक्तिमा नै कैफियत देखियो वा भेटियो भने तिनले सम्पादन गरेका वा गर्ने काम के होलान् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यसकारण पनि यो विषय संसद् विघटनजत्तिकै संवेदनशील मानिएको हुनुपर्छ । यी नियुक्त यथावत रहे भने यिनका पदावधि कायम रहेसम्म उनले गरेका काममाथि सधै प्रश्न उठिरहनेछ । हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ यो पनि हो । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्