Techie IT
१६ साउन २०७८, शनिबार

विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे


सरकारले धेरै होहल्लाका साथ विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गरेको भने पनि वास्तवमा त्यो काम पर्याप्त मात्रामा नभएको भन्ने अध्ययनले देखाएका छन् र सरोकारवालाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । उद्धारकार्य भनेजसरी नै हुँदै गएको भए यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन र वास्तवमा नै जो उद्धारका लागि तीव्र प्रतीक्षामा छन् तिनको उद्धार नै हुन नसकेको भन्ने अवस्था आउने थिएन । अध्ययनले नै देखायो जो अक्षम छन् तिनको उद्धार हुन सेकको छैन । यदि यस्तै हो भने सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्मको विवरणअनुसार यतिबेला उद्धारका नाममा नेपाल आएकाहरू पहुँचावाला र सक्षमहरू मात्रै बढी संख्यामा रहेको देखिएको छ । यसो हो भने वास्तवमा नै यसलाई उद्धार भन्नुभन्दा पनि उद्धारका नाममा वास्तवमा नै उद्धार हुन बाँकी रहेको भन्नुपर्छ । यो उद्धारमा हवाइ यातायात बन्द हुँदा मर्कामा परेका र अर्को, हवाइ भाडा तिर्न नसक्नेहरूको समूह पर्छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका बारेमा पछिल्लो समय एउटा अध्ययन गरेको जनाएको छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली श्रमिक कोरोना संक्रमण फैलिएका बेला चौतर्फी जोखिममा परेको भन्ने विवरणमा उल्लेख छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै भनेको छ, ‘गन्तव्य देशमा कोरोना संक्रमितलगायत अन्य कारणले रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिकहरूले स्वेच्छाले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहेमा उनीहरूको स्वास्थ्य र श्रम अधिकारका मामलामा कुनै जोखिम नहुने गरी सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गरियोस् ।

साथै नेपाल सरकारले विभेदरहित तवरबाट निःशुल्क तथा आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, हाल विभिन्न गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई कोभिड–१९ संक्रमणबाट संरक्षण गर्न सम्बन्धित गन्तव्य देशका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्ने । आयोगले कोभिड १९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको अवस्थका बारेमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेको कष्टका विवरण पनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसमा कोरोना महामारीकै बेला एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, कामबाट निष्कासन गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने, पूरा तलब सुविधा र भुक्तानी नदिने, जबर्जस्ती श्रममा लगाउने तथा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउनेजस्ता क्रियाकलाप समेत भइरहेकोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ । यसको अर्थ हो, ती देशमा नेपाली श्रमिकले उचित संरक्षण पाएको अवस्था छैन । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उनीहरू लावारिसेजस्तो भए भने वास्तवमा नै यो दुःखद नै मान्नुपर्छ ।

यसैबेला सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्नेहरूको संख्या घटाएको प्रति पनि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समय विदेशमा रोजगारी गुमाएका र स्वदेश आउन खर्चसमेत नभएर अलपत्र परेकाहरूलाई दैनिक पाँच सय जनाको दरले मात्रै उद्धार गर्ने सरकारले निर्णय गरको थियो । सरकारको यस्तो सीमित संख्या तोकाइका कारण उद्धारको समय धेरै लाग्ने अवस्था देखिएपछि र त्यो बेलासम्मा वास्तवमा नै संकटमा परेकाहरूको जीवन–मरणको स्थिति भोगिरहेका अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ । जो एकप्रकारले स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

उद्धारको यो कुरा गएको चैतमा नै उडान बन्द गरेपछि नै आएको हो । सोहीअनुसार गणना हुँदा यस्तो समय छ महिनाको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो बेला उद्धारको सीमित कोटा तोक्ने हो भने फेरि अर्को छ महिनामा पनि पूरा नहुने अवस्था आउन सक्छ । सरकारको ध्यान पुगोस् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्