Techie IT
बिहीबार, वैशाख २,२०७८

विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे


सरकारले धेरै होहल्लाका साथ विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गरेको भने पनि वास्तवमा त्यो काम पर्याप्त मात्रामा नभएको भन्ने अध्ययनले देखाएका छन् र सरोकारवालाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । उद्धारकार्य भनेजसरी नै हुँदै गएको भए यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन र वास्तवमा नै जो उद्धारका लागि तीव्र प्रतीक्षामा छन् तिनको उद्धार नै हुन नसकेको भन्ने अवस्था आउने थिएन । अध्ययनले नै देखायो जो अक्षम छन् तिनको उद्धार हुन सेकको छैन । यदि यस्तै हो भने सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्मको विवरणअनुसार यतिबेला उद्धारका नाममा नेपाल आएकाहरू पहुँचावाला र सक्षमहरू मात्रै बढी संख्यामा रहेको देखिएको छ । यसो हो भने वास्तवमा नै यसलाई उद्धार भन्नुभन्दा पनि उद्धारका नाममा वास्तवमा नै उद्धार हुन बाँकी रहेको भन्नुपर्छ । यो उद्धारमा हवाइ यातायात बन्द हुँदा मर्कामा परेका र अर्को, हवाइ भाडा तिर्न नसक्नेहरूको समूह पर्छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका बारेमा पछिल्लो समय एउटा अध्ययन गरेको जनाएको छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली श्रमिक कोरोना संक्रमण फैलिएका बेला चौतर्फी जोखिममा परेको भन्ने विवरणमा उल्लेख छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै भनेको छ, ‘गन्तव्य देशमा कोरोना संक्रमितलगायत अन्य कारणले रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिकहरूले स्वेच्छाले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहेमा उनीहरूको स्वास्थ्य र श्रम अधिकारका मामलामा कुनै जोखिम नहुने गरी सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गरियोस् ।

साथै नेपाल सरकारले विभेदरहित तवरबाट निःशुल्क तथा आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, हाल विभिन्न गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई कोभिड–१९ संक्रमणबाट संरक्षण गर्न सम्बन्धित गन्तव्य देशका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्ने । आयोगले कोभिड १९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको अवस्थका बारेमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेको कष्टका विवरण पनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसमा कोरोना महामारीकै बेला एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, कामबाट निष्कासन गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने, पूरा तलब सुविधा र भुक्तानी नदिने, जबर्जस्ती श्रममा लगाउने तथा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउनेजस्ता क्रियाकलाप समेत भइरहेकोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ । यसको अर्थ हो, ती देशमा नेपाली श्रमिकले उचित संरक्षण पाएको अवस्था छैन । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उनीहरू लावारिसेजस्तो भए भने वास्तवमा नै यो दुःखद नै मान्नुपर्छ ।

यसैबेला सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्नेहरूको संख्या घटाएको प्रति पनि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समय विदेशमा रोजगारी गुमाएका र स्वदेश आउन खर्चसमेत नभएर अलपत्र परेकाहरूलाई दैनिक पाँच सय जनाको दरले मात्रै उद्धार गर्ने सरकारले निर्णय गरको थियो । सरकारको यस्तो सीमित संख्या तोकाइका कारण उद्धारको समय धेरै लाग्ने अवस्था देखिएपछि र त्यो बेलासम्मा वास्तवमा नै संकटमा परेकाहरूको जीवन–मरणको स्थिति भोगिरहेका अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ । जो एकप्रकारले स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

उद्धारको यो कुरा गएको चैतमा नै उडान बन्द गरेपछि नै आएको हो । सोहीअनुसार गणना हुँदा यस्तो समय छ महिनाको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो बेला उद्धारको सीमित कोटा तोक्ने हो भने फेरि अर्को छ महिनामा पनि पूरा नहुने अवस्था आउन सक्छ । सरकारको ध्यान पुगोस् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्