Techie IT
९ असार २०७८, बुधबार

जनताको मुख संसद्को अपहेलना


काठमाडौं ।
देश संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला गएको असार १८ गते सरकारले एकलौटी रूपमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य ग-यो । संसद्का प्रमुखहरूलाई यसको जानकारी समेत भएन । पहिले पहिले उनका परामर्शमा यस्तो हुनेगरेको थियो तर पछिल्लो पटक उनीहरूले सुइँको पनि पाएनन् । कोरोना संकटको बेला संसद् झनै आवश्यक पथ्र्यो । त्यसबेला चर्चामा आएअनुसार संसद् अति राजनीतिको शिकार भएको थियो । संसद्को अधिवेशन नभएको बेला सरकारले आफूखुशी कानुन ल्याउन पाउँछ । हो, पछि त्यसको अनुमोदन हुनुपर्छ तर त्यसबेलासम्म काम त प्रभावित भैनैसकेको ।

त्यसबेला सरकारको दाबी थियो यो अधिवेशनमा गर्ने काम केही थिएन । तर वास्तविकता हो यो दाबी नै सत्य थिएन । यो अधिवेशन अन्त्य गरिएको दिनसम्म ५० भन्दा बढी विधेयक पारित हुनेक्रममा थिए । तर ती सबै यो अन्त्यले अलपत्र परे । २३ मंसिर अधिवेशन अन्त्य भएको पाचौँ महिना उकालो लागेको अवस्था हो । छ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा अधिवेशन डाक्नुपर्छ । यस्तोबेला अधिवेशन बोलाइएको भए संघीय संसद्को गरिमा बढ्ने थियो यसले काम पनि पाउने थियो तर रोजियो सर्वदलीय बैठक । सडकमा भएका प्रदर्शनीलाई मध्यनजर गरिएर बोलाइएको यस्तो सर्वदलीय बैठकको कुनै औपचारिक गरिमा हुँदैन । त्यस्तो भएन पनि । बैठक आयो गयोमा सकियो । सडकमा हुने प्रदर्शनीहरूका स्रोत धेरैजसो सरकारका काम नै हुनेगर्छन् ।

सरकारले आफ्नो शैली सच्यायो भने यस्ता प्रदर्शनी आफैँ निस्कृय हुन्छन् र सच्चिएन भने यस्ता जस्तोसुकै सर्वदलीयले पनि रोक्न सक्तैनन् । यो बेला संसद्को आह्वान गरिएको भए वास्तवमा नै जनताको संसदको मान गरिएको भन्ने हुन्थ्यो । तर त्यसका लागि ढिलो नै भयो । संसद्मा यतिबेला पनि जनताका लागि महत्वपूर्ण मानिने थुप्र विधेयक दुई वर्षदेखि थातीमा छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई वितरण मात्रै गरिएका विधेयकको संख्या सात छ । सभामा प्रस्तुत भएर रोकिएका विधेयक चारवटा छन् भने राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पुगेका छवटा विधेयकको अवस्था पनि उस्तै छ । यसको अर्थ हो अधिवेशन अन्त्य हुँदाको समयमा सरकारले संसद्लाई दिनका लागि काम थिएन भन्ने कुरा गलत हो ।

अवस्था कस्तोसम्म पाइयो भने ०७५ सालमै दर्ता भएर पनि त्यसै बसेका विधेयकले सरकारको ध्यान कता गएको होला भन्ने शंका गराउँछ । संसद्मा अलपत्र परेका विधेयकहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको द्रुतत्तर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, बीमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक । यी विधेयक शासकीयरूपमा कति महत्वका हुन भन्ने बुझाउँछ । यसमा नागरिक परिचयपत्र दिनेदेखि राष्ट्रको सुरक्षासम्मको कुरा छन भने जेष्ठ नागरिकदेखि विकास निर्माणका कुरा पनि अलपत्रमा रहेका अवस्था हो । यसको निकास अधिवेशनको आह्वानले मात्र दिन्छ । त्यसकारण यथाशीघ्र अधिवेशनको माग भएको हुनुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्