Techie IT
मंगलबार, कात्तिक ४,२०७७

आईसीजेको अपिलले एक्लिने खतरा


शान्ति प्रक्रिया थालिएको २०६२ बाट गणना हुँदा यो ०७७ सालमा १८ वर्ष गुज्रँदै छ । यो दिनसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्यायले एउटा आकार पनि लिन पाएन । यस्तो न्याय स्थापित नहुन्जेलसम्म पीडितहरूले न्याय पाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यता यस्तो छ भने उता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका क्षेत्रमा गम्भीर उल्लंघनकर्ताको रूपमा झन्झन् स्थापित हुँदै छ ।

पछिल्लो समय यो कोरोना महामारीकै बीचमा पनि यस्तो न्याय स्थापना नभएको भनी त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय दिने निश्चित नदेखिएको भन्दै नेपालका लागि प्राप्त हुने सहयोग रोक्न आह्वानसमेत गरेको छ । यो अधिकार कोरोना महामारीको कारण स्थापित हुन नसकेको भन्ने होइन । यसमा सरकारकै नियत ठीक नभएको भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तो कोरोना महामारीका बेला पनि सरकारको नियत राम्रो देखिएन भन्ने पर्नु झनै नराम्रो हो । सरकारले यसप्रति आवश्यक पहल गरेर समयमै आरोपबाट मुक्त हुने उपाय खोज्न आवश्यक छ ।

गएको हप्ता (२२ साउन) इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे)ले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नभएको अवस्थामा स्थिति विद्यमान रहेसम्म नेपाललाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा कुनै पनि सहयोग नगर्न आह्वान गरेको पाइयो । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा अपिल हो । यसले दिने सन्देश भनेको न्याय पाउने सर्वसाधारणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । यो भनेको दबाबमूलक आवस्था पनि हो, जो कुनै पनि देशले आफैँ गर्नुपर्ने थियो तर भएन ।

यस्तो अपिलको सुरुमै सहयोग स्थगित गर्न भनिएको छ र यस्तो स्थगन ‘सर्वाेच्च अदालतको विधिशास्त्रअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नभएसम्म’का लागि कायम रहने भनिएको छ । यसले नै बुझाउँछ सरकारले त्यस्तो सहयोग पाउन कानुन संसोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तो संसोधनले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मानव अधिकारको पालना गरेको बुझाउँछ । आफ्नो देशको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार र यसले फाइदा पुग्ने वा लाभान्वित हुने वर्ग पनि आफ्नै देशका पीडितहरू हुने अवस्था सरकारलाई यस्तो अपिलको पालना गर्न अप्ठ्यारो पर्न नपर्ने हो ।

त्यसकारण यस्तो कुरालाई नमान्नु भनेको आफ्ना नागरिकका अधिकार स्थापना गर्ने कामबाट दायित्वमुक्त हुन खोज्नु हो । सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा ‘गम्भीर अपराधका दोषीलाई आम माफी दिने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनका प्रावधान खारेज गर्न’ सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो । यस्तो आदेश भएको छ वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यससम्बन्धी ऐन ल्याइएको छैन । यतिबेला व्यक्त भएको आपत्तिको कुरा पनि यही हो ।

आईसीजेका आयुक्त ड्याम सिल्भिया कार्टराइटको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारको यस्तो ढिलाइले अवस्था असामान्य बन्दै गएको छ । उनले भनेका छन् ‘अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, कमजोर बनाइएका न्यायिक संस्था, विभाजित नागरिक समाज र प्रणालीगत भेदभावको निरन्तरताले नेपाल दण्डहीनताको दुष्चक्रमा फसेको स्पष्ट हुन्छ र त्यसबाट विधिको शासनलाई खतरा पुग्ने देखिन्छ । तथा न्याय प्राप्तिका लागि उठेका मागलाई सुनेर पनि वास्तविकरूपमा सम्बोधन नगरेर विगतकै जस्तो गल्ती दोहो-याउने खतरा छ ।

यो प्रतिवेदनको अन्तिमको एउटा अंश मात्रै हेरियो भने पनि धेरै कुरा बताउँछ । त्यसमा जवाफदेहिता र न्यायमा पहुँचका कुरा उठाइएको छ । नागरिकको न्यायमा पहुँच जति बलियो भयो त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै बलियो बनाउँछ । यो संस्थाले गरेको अपिलको अर्थ त्यही हो । त्यसको सुनुवाइ भएन भने देश संसारबाटै एक्लिने खतरा हुन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्