Techie IT
१४ असार २०७९, मंगलबार

सम्पत्ति विवरणमा कानुनको ठाडो उल्लङ्घन


सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण भनेको प्रशासनमा सुशासनको एउटा आधार हो । पहिलो पदधारण गरेको समयमा र दोस्रो त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण देखाउनुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित पदधारकले पत्येक वर्ष आफ्नो आर्जनको अद्यावधि गरिरहनु पर्छ । यो भनेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन नहोस् अर्थात् उपरी आमदानी नगरियोस् भन्ने नै हो । जब तिनले नै यस्तो नियम पालना गर्दैनन् भने स्वाभाविक छ त्यो ठाउँमा हुननहुने खालका केही न केही भएको छ ।

भैपरी आउँदा वा अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यस्तो व्यवस्था अनुकरण गर्न नसकिएला । तर यस्तो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने काम सधैँ भैरहेको छ । यसमा अलिकति जरिवाना तिरिदिए हुने भएका कारण पनि यो अटेरीपनले संस्थागत रूप पाएको हो कि भन्ने ठाउँ छ ।

सरकारले नै बनाएको नियमअनुसार सरकारी कर्मचारीहरू, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, जिल्ला समन्वय समिति र गाउँ/नगरपालिकाका अधिकारीहरूले यस्तो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ । यी पदधारकहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम नै छ  । तर निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र पालिकाका गरी २५ हजार छ सय ९७ जनाले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएन ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२१) बमोजिम पाँच हजार जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने/गराउने निर्देशन दिएको भन्ने आधिकारिक व्यक्ति वा पदाधिकारको भनाइ छ । यो वर्ष मात्रै निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका साढे २५ हजारको संख्याले सरकारको नियमलाई उल्लङ्घन गरेका छन् । यो भनेको सानो संख्या होइन । त्यसमाथि यो संख्यामा राज्यको अनुशासनलाई कठोरतापूर्वक पालना गर्ने र गराउने निकायका कर्मचारी पनि छन् । यो झनै आपत्तिको कुरा हो ।

विवरणअनुासर यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार जना, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११ जना, शिक्षकतर्फका सात हजार छ सय १३ जनाको विवरण छ । अरु पनि छन् तर प्रतिकात्मकरूपमा भनिँदा यी वर्गका कर्मचारी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको सम्बन्धित दफामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’

तर प्रत्येक वर्ष यो दफाको उल्लङ्घन भइरहेको छ र यता नियमनकारी निकाय अलिकति सजाय गरेर उन्मुक्ति दिइरहेको छ । यस्ता समस्याको समयमै उपचार गरियोस् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : सम्पादकीय


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्