Techie IT
१२ असार २०७९, आईतबार

पछि हट्यो बीमा समिति


काठमाडौं, २२भदौ। 
बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ लाई आवश्यक सल्लाह र सुझावका आधारमा संशोधन गर्ने भएको छ ।
तीव्र विरोध तथा दबाब सिर्जना भएपछि कोरोना बीमाको लागि रिपोर्ट पोजिटिभ आउने बीमित संक्रमितहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने पुरानो मापदण्ड संशोधन गर्ने अवस्थामा समिति पुगेको हो ।

यसअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबीच एकआपसमा बीमा पुुल खडा गरी गत वैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमा जारी गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको र निजी प्रयोगशालाहरुले पनि पीसीआर टेस्ट गर्न अनुमति पाएपछि मापदण्डलाई संशोधन गर्नुुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पुरानो मापदण्डअनुसार निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गरेपछि पोजिटिभ रिपोर्ट आएका संक्रमितहरुले बीमा गरे पनि दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको थियो । समितिले पछिल्लोपटक पनि निर्जीवन कम्पनीहरुलाई पुरानै मापदण्डअनुसार अर्थात् सरकारी प्रयोगशालाबाट कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि आउने दाबीको मात्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही कारण निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर पोजिटिभ आएका संक्रमितहरु कोरोना बीमा गरे पनि दाबी भुक्तानी नपाउने अवस्था भएपछि सर्वसाधारणले तीव्र विरोध गरेका थिए ।

जब कि सरकारले नै अनुमति दिएपछि निजी ल्याब र अस्पतालले पैसा असुलेर कोरोना परीक्षण थालेका हुन् । सोही कारण विरोध भएपछि समिति पुरानो मापदण्ड परिमार्जन गर्न बाध्य भएको हो । समितिका अनुसार कोरोना बीमालेख जारी गर्ने समयमा कोरोना संक्रमणको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र कोरोना परीक्षणको पीसीआर टेस्ट पनि सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत बीमालेख स्वीकृत गर्दा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर टेस्ट हुुन्छ भन्ने मान्यतामा स्वीकृत भएको हो । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि कोरोना बीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको निःशुल्क गरिने निर्णय भएको थियो । यो अवस्थामा कोरोना बीमामा सरकारको राजस्व समेत प्रयोग हुुने भएकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुुपर्ने आवश्यकता रहेकाले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरिएको भन्दै समितिले आफ्नो अडानको बचाउ गरिरहेको छ ।

समितिका अनुसार अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमतिमा कोरोना बीमा मापदण्ड लागू गरिएको हो । यो लागू हुँदा निजी तहबाट कोरोना परीक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थिएन । उक्त मापदण्डको परिच्छेद नम्बर ३ को दफा ११ मा बीमादाबीको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका निकायबाट पीसीआर टेस्ट गर्दा संक्रमण पोजिटिभ प्रमाणित भएमा दाबीयोग्य हुुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गर्दा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरुबाट पीसीआर परीक्षणको अनुुमति नभएको स्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट मात्र पीसीआर परीक्षण हुुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।

तर हाल भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजी प्रयोगशालाहरुमा पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न अनुुमति प्रदान भएको र कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परीक्षण गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र दाबी भुक्तानीयोग्य हुुने भएको हुँदा थप स्पष्ट हुुनु आवश्यक देखिएकोले बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ ।

यो अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर टेस्ट गरिएका दाबीहरुलाई कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार सात दिनभित्र भुक्तानी दिनुुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी भदौ २१ गते आइतबारसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाबीको विस्तृत छानबिन गर्न कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा १६ बमोजिम बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावको आधारमा निर्णय गर्दै जाने सम्बन्धमा बैठकमा सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो ‘अण्डरराइटिङ’ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिने समितिले जनाएको छ ।

समितिले नयाँ कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन नगर्दासम्मको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायहरुबाट पीसीआर टेस्ट गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।

पुरानो मापदण्डअनुसार निजी ल्याबबाट पोजिटिभ रिपोर्ट आए पनि बीमित संक्रमितले भुक्तानी नपाई अन्यायमा पर्दै आएका थिए । अब भने मापदण्ड संशोधन हुनेछ । यसै पनि निजी ल्याब र अस्पतालबाट परीक्षण गराएका संक्रमितहरु अन्यायमा पर्दै आएका थिए । उक्त परीक्षणलाई सरकारले नै मान्यता दिए पनि सरकारी निकाय (बीमा समिति)ले भने नमान्ने अवस्था सिर्जना भएपछि समस्या भएको हो । नेपालमा करिब १० लाख जनाले कोरोना बीमा गराइसकेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : अर्थ / वाणिज्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्