Techie IT
९ माघ २०७८, आईतबार

पूर्वाधार विकासमा सरकारको हेलचेक्र्याइँ


काठमाडौं । नेपालभित्र बनाइने भौतिक संरचनाहरू विशेष गरी सडक, विद्युत्, खानेपानी, भवन, हाइड्रो आदि अधिकांश पूर्वाधार नेपालकै निर्माण व्यवसायीबाट सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । सबैजसो राजमार्ग नेपाली निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरूले नै निर्माण गरेका छन् । एकाध व्यक्ति वा कम्पनीको खराबी, कमजोरी र बदनियतको कुरा गर्ने हो भने त्यो हरेक व्यवसाय र पेसामा तथा हरेक देशमा रहेको पाइन्छ ।

विगतमा नेपाल राष्ट्रले आफ्नो विकास नीति कस्तो लिने भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको थिएन । तर, राज्यले स्वदेशी निर्माण कम्पनी/व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लग्यो र आजका दिनमा नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू विश्वस्तरको निर्माण व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्दै ठूला आयोजना समेत समयमै निर्माणसम्पन्न गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

समाजवादउन्मुख सरकार र संविधानले नै विकास निर्माणको क्षेत्रमा राष्ट्रको दिशाबोध गरिरहेको आजको सन्दर्भमा व्यवहारमा भने ठीक उल्टो हुँदै गएको छ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले नेपालमै हुने सामान्य प्रकृतिका निर्माण कार्यहरूमा समेत प्रतिस्पर्धामा नै भाग लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । नेपालको विकास साझेदारका रूपमा रहेको एसियाली विकास बैंकसँग नेपालले सहकार्य गरेर सयौँ भौतिक निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । बैंकले सधैँ नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र नेपाललाई सुगम हुने किसिमले विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ । तर, वर्तमान अवस्थामा एकाएक त्यस बैंकको ऋण–सहयोगबाट सम्पन्न हुने निर्माण कार्यहरूमा नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएसँगै पुनः नेपाली व्यवसायीमाथि हिनताबोध उत्पन्न गराएको छ ।

नेपाल सरकार (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय)अन्तर्गत रहेको सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय एडीबीको ऋण नं. ५२०९७/००१ अन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डअन्तर्गतको ८७ किमी सडकलाई दुई लेनको सडकबाट चार लेनको सडक बनाउन खोलिएको ठेक्कालाई पनि लिन सकिन्छ । एडीबीसँग ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लागेको सो सडकको ठेक्का प्रक्रियामा विद्यमान सार्वजनिक खरीद ऐन/नियमको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । एडीबीको ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजात (बिडिङ डक्युमेण्ट) बैंककै खरिद मापदण्डसमेतका आधारमा नेपाल सरकारले तयार गरेको हो ।

एडीबीले एकातिर नेपाललगायत ६७ सदस्य राष्ट्रका निर्माण कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने कुरा आफ्नो टेन्डर डकुमेन्टमा लेखेको थियो । भने अर्कोतर्फ योग्यता खण्डमा कुनै पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीले हालसम्म प्राप्त नै नगरेको आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको कुरा राखिएको थियो । यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई बन्देज लगाउने नियतका साथ सरकारले टेन्डर माग गरेसँगै नेपाली निर्माण व्यवसायीमाथि बन्देज लगाउने कार्यमा तत्कालको सरकारले गरेको स्पष्ट भएको छ ।

उक्त निर्माण कार्य गर्न विदेशी नै चाहिने अवस्था भने थिएन । नेपाल सरकार र एडीबीबीच गैरनेपालीमात्र सहभागी हुन पाउने किसिमको सम्झौता भएको भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन । सरकारले संविधान र प्रचलित ऐन कानुनविपरीत तथा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रतिकूल हुनेगरी कुनै ऋण सम्झौता गर्न मिल्दैन । संविधान र कानुनअन्तर्गत सरकारले प्राप्त गरेको सम्झौताको अधिकारलाई कार्यान्वयन तहमा लागू गर्दा संविधानद्वारा राज्यका नागरिक वा निकायलाई प्रदान गरिएको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।

संविधानको प्रस्तावना, नागरिकका मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वविपरीत सरकारले कुनै परियोजना वा सोको कार्यविधि बनाउनु हुँदैन । त्यस्ता नीतिहरू बनाउँदा समेत सरोकारवालहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर पारदर्शी ढंगले बनाइनुपर्नेमा त्यसो समेत गरेको पाइएको छैन ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूको सेवाको सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता सडक विभाग नै हो । बदनियतपूर्ण तरिकाबाट सर्त निर्धारण गरी सबै नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकाल्ने कार्य व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही पार्ने र हेपाहा प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा उपर्युक्त व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) ले विकाससम्बन्धी नीतिको बन्दोबस्त गरेको छ । जसअन्तर्गत ‘विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने’ लक्ष्य लिइएको छ ।

विदेशी कम्पनी मात्र योग्य हुने योग्यताको मापदण्ड राखी टेन्डर आह्वान गर्दा जननिर्मित संविधानले परिकल्पना गरेको विकास नीतिको परिपालना हुन सक्दैन । नेपाली निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमताको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनमा स्वदेशी कम्पनीको सहभागिता, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा सोको परिचालनलगायत विभिन्न राष्ट्रिय हितका तथ्यलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता हुने किसिमबाट बोलपत्रलाई समावेशी बनाउनु पथ्र्यो । तर, स्वदेशी कम्पनीहरू छनोट नै हुन नसक्ने गरी नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अव्यावहारिक हुने मापदण्ड राखी बोलपत्र आह्वान गरिनु नेपाली निर्माण व्यवसायीको हितविपरीत हो ।

नेपालको विकास निर्माणमा विदेशी कम्पनीको भर पर्नु नपर्ने र नेपालमा नै दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधि उपलब्ध भई देशको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । नेपाली व्यवसायीको क्षमताको कुरा गर्दा हाल निर्माणाधीन करिब चारदेखि छ अर्ब लागतको धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी सिन्धुली–हेटौंडा सडक आयोजनामा वित्तीय क्षमताका आधारमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशी कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी निर्माण कार्य दु्रत गतिमा अघि बढिरहेका छन् । दातृ निकायबाट यस किसिमको प्रोत्साहन तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सहयोग आजको राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाली कम्पनीले अथवा व्यवसायीहरूले कार्य समापनपश्चात् पनि आफ्नै समाजमा बसी कार्य गर्नुपर्ने भएकाले स्वभावतः उनीहरू नेपाली समाज सरकार र विकासप्रति अपेक्षाकृत बढी जिम्मेवार हुन्छन् भनी ठान्नु सायदै विवादित रहला । आयोजना निर्माणको क्रममा पनि स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई कठिनाइ हुनुको साथै नीति नियमको अनभिज्ञताका कारण पनि आयोजना निर्माणकार्यमा ढिलाइ हुने प्रायः निश्चित छ ।

विदेशी कम्पनीहरूद्वारा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न नसकी विभिन्न कारणहरू देखाई क्षतिपूर्ति माग गर्ने प्रचलन हाबी भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, हुलाकी राजमार्ग योजना आदि यसका प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिलाई आधार मान्ने हो भने ठूला आयोजनाहरूमा मौलाएको विकृतिलाई रोक्न स्वदेशी कम्पनीको उपस्थिति आजको अपरिहार्यता रहेको छ ।

राष्ट्रले लिएको ऋण चुक्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले ऋण पाए जे–जस्तो सर्तमा पनि लिइहाल्ने र यो ऋणको रकम पुनः विदेशीले नै लिएर जाने तथा नेपालले सोचेजस्तो प्रतिफल नपाउने हो भने यसले राष्ट्रकै भविष्य अन्धकारमय बनान्दै गएको छ । उक्त ठेक्काको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि एडीबीको सार्वजनिक खरिद (प्रोक्युरमेन्ट) गाइडलाइनमा समेत जटिल निर्माण कामबाहेकमा जेभी पार्टनरका लागि उस्तै कार्यप्रकृतिको ४० प्रतिशत अनुभव अनिवार्य छैन । तर, नेपालमा ठेक्का निस्किँदा जबर्जस्ती कामलाई जटिल प्रकृतिभित्र समावेश गरी नेपाली निर्माण व्यवसायी घुस्न नसक्ने बनाइएको छ ।

यसरी कार्य अनुभवको प्रावधान राखिनुले शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । हामीले नुन, तेल, दालसम्म आयात नै गर्न परिरहेको अवस्था छ । देशको अधिकांश (दक्ष, अदक्ष) जनशक्ति बाहिर जाने क्रम घट्नुको साटो बढिरहेकोलाई स्वाभिमानी नेपालीले दुर्भाग्यपूर्ण ठान्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि र ज्ञानयुक्त नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको देशभित्र पर्याप्त उपस्थिति रहँदारहँदै पनि हामी सामान्य सडक बनाउने व्यवसायी समेत विदेशबाट आयात गर्दै छौँ । यो कुरा लज्जास्पद छ । निर्माण व्यवसायी विकास निर्माणको क्षेत्रमा राष्ट्रको मुटुकै रूपमा मानिँदै आएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई विनाकारण हतोत्साही बनाउने र हेप्ने कार्य गरेमा यसले समग्र राष्ट्रलाई अधोगतितिर धकेल्नेछ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीले जेभी पार्टनर गर्नसक्ने प्याकेज निस्किएमा एउटा ठेक्कामा कहीँ कतै समस्या आए पनि अन्यमा समयमै गुणस्तरीय कार्य हुने निश्चित छ । तर, एउटैलाई विश्वास गरेर कार्य दिँदा उसले धोका दिँदा सम्पूर्ण निर्माण कार्य नै असफल हुँदै गएको छ । निर्माणकार्यमा नेपालीको दक्षता नै सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा छ । लगानीको आधारमा कारोबार मापन हुने भए पनि अनुभव त सबै साझेदारको समान हुने हो । यो नै नेपालका लागि सकारात्मक छ ।

नेपालमै नेपालीले कामको प्रतिस्पर्धामा नै भाग लिन नपाउने अवस्था आएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता सधैँ पीटी ठेकेदार वा मेटको रूपमा परिभाषित हुनेगरी ठेक्का आह्वान गरिनुले विकासको नाममा राष्ट्रघात हुन पुगेको छ । यसबाट राष्ट्र आर्थिक रूपले टाट पल्टिन सक्छ । यस्ता कुराले निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, राष्ट्र नै अक्षम हुन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । २०६५/२०६६ बाट निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति सोचेअनुसार हुन सकेको छैन ।

जब कि यो आयोजनामा संघीय सरकारकै सबैजसो अधिकारीदेखि सरोकारवाला निकायको अत्यधिक चासो, अनुगमन, निगरानी र प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन हुनेगरेको छ । तर पनि आयोजनाको प्रगति लक्ष्यअनुसार छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रहे पनि अन्य ठूला सडक आयोजनाको उदाहरण यस्तै छ । निर्माणले गति लिनुको सट्टा झमेलामा परेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना सुरुमा भारत र नेपाल सरकारबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित थियो । भारतबाट निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता आएर काम भयो । तर भारतीय निर्माण व्यवसायीले बीचमै काम छाडेपछि यसको स्वरूप परिवर्तन गरियो ।

नेपालमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने समस्या देखिएको बेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायी सफल भए मात्रै सरकारको सपना साकार हुने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्माण व्यवसायीले खाडी मुलकमा नभएर स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न लागि परेकाले सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा माग गर्दै आएको छ । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र विदेशीलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा सहभागी गराउन सकिने समेत ठहर महासंघले गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको एजेन्डामा सरकारले साथ दिएमा अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिने रकम रोकिनेछ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम रहेका छन् । विदेशी प्रविधि सिक्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारले विशेष सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको छ । सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने गरी टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गर्दै जाने हो भने देश आर्थिक रूपमा शून्यतर्फ जाने पक्कापक्की भएको छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कार्य गर्नको निमित्त क्षमतावान् बनाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत राष्ट्रले ऋण व्यहोर्नुपर्ने र राष्ट्रबाट पुँजी विदेशिने किसिमले भइरहेको काम कारबाहीप्रति महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नेपालमै हुने ठेक्कापट्टामा वञ्चित गरेर विदेशीलाई मात्रै ठेक्का सुम्पिनु सुनियोजित रूपमा प्रावधान बनाइएको भन्दै महासंघले आफ्नै देशमा निस्केका ठेक्कामा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा समेत काम गर्न नसक्ने प्रावधान कसको इसारामा केका लागि राखिएको हो त्यसलाई सरकारले प्रस्ट पार्नु आवश्यक रहेको छ ।

देशमा निर्माण हुन लागेका ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि विदेशी कम्पनीसँग साझेदार गरी सहभागी हुन पाएको खण्डमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको प्रवर्द्धन तथा विकास हुनेछ भविष्यमा स्वदेशमा निर्माण गरिने निर्माण कार्यहरू गर्न नेपाली आफैँ सक्षम हुने, परनिर्भरताको अन्त्य हुनुको साथै राज्यको स्रोत तथा साधनको उचित सदुपयोग हुनेमा कुनै दुईमत छैन । पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाली निर्माण व्यवसायीले भविष्यमा काम नपाउने खतरा बढेसँगै स्वदेशी लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको, राज्यलाई पनि ऋणको भार थुप्रिनुको साथ साथै पुँजी पलायन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

स्वदेशी निर्माण व्यवसायी माझ काम गर्ने अहिले अवसर आए पनि सरकारले त्यसको सुदपयोग गर्न भने सकेको छैन । अव्यावहारिक ऐन नियमका कारण व्यवसायी ठूलो मारमा परेका छन् । समस्या समाधानका लागि सरकार अझै पनि जिम्मेवार बनेको देखिएको छैन । नीति निर्माणको तहमा हुने ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण नेपाली व्यवसायीलाई पेसाबाटै पलायन गर्ने षड्यन्त्र हुन थालेको छ । नेपाली व्यवसायीले विदेशमा समेत उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै देशको परियोजनामा भने सहभागी हुन नपाउनु दुर्भाग्य भएको छ ।

विदेशी कम्पनी संलग्न धेरै परियोजनाहरू लथालिंग रहेको अवस्था अहिले हाम्रासामु धेरै उदाहरण रहेका छन् । त्यस्ता बिग्रिएका परियोजना अन्ततः नेपाली व्यवसायीले नै सफल बनाएका छन् । निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न हुनुमा व्यवसायीको भन्दा पनि अरुको दोष बढी रहेको छ । परियोजना पूरा गरे पनि व्यवसायीको अर्बौँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्न गएको छ । यसरी सरकारले समयमै विद्यमान ऐन नियमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई पूर्ण अधिकार दिने हो भने विकास निर्माणको प्रगति शतप्रतिशत पु-याउन नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सक्षम रहेका छन् भन्नु अत्युक्ति नहोला । (लेखक शाही नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।) (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्