Techie IT
९ माघ २०७८, आईतबार

सुशासनको लागि सार्वजनिक सुनुवाइको महत्व


काठमाडौँ । नेपालमा शासनको परम्परा प्राचीन कालदेखि नै सुरु हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका प्रयोगहरू बेग्लाबेग्लै शैलीका भए पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । किराँतकालीन प्राचीन नेपालको शासन पद्धतिमा राज्यलाई अनेक थुममा विभाजन गरिएको थियो । प्रत्येक थुममा जनताले चुनेका पाँच जना पञ्च रहन्थे ।

थुमभन्दा तल गाउँ रहन्थे । प्रत्येक गाउँमा त्यहाँका बासिन्दाले विचारी, मुखिया चुन्दथे । यस कालको थुम अनेक जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने विभिन्न थुमअन्तर्गत ग्रामहरू रहने व्यवस्था थियो । इतिहास पुरातत्वबाट पुष्टि भएअनुसार स्थानीय स्वशासन सञ्चालन गर्न शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने झैझगडाहरू निराकरण गर्ने, अपराधीलाई दण्ड दिने, कर उठाउने, कुलो, नहर र बजारको व्यवस्था गर्ने गर्दथे । किराँतहरूले व्यवस्थित शासन व्यवस्था मात्र होइन स्थानीय स्वशासनका परम्पराको समेत विकास गरेका थिए ।

सुशासनविना स्थानीय प्रजातन्त्रको विकास र जगेर्ना हुन सक्तैन जब कि स्थानीय प्रजातन्त्रको विकासले स्थानीय सुशासनलाई बल पु-याउँछ । प्रजातन्त्र नै जनताको प्रशासन मात्र नभएर सुशासन पनि हो । तर शासनलाई सुशासनमा परिणत गर्नका निम्ति उचित र उपयुक्त साधन, स्रोत तथा वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । यो काम राष्ट्रिय सरकारले गर्ने काम हो । आजको विश्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको सिमाना नाघिसकेको छ । अब बहुराष्ट्रिय प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भइसकेको । जसको ज्वलन्त प्रमाण पश्चिम युरोपेली व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ जहाँ राष्ट्र–राष्ट्रको प्रजातन्त्र मिसिन गएका छन् ।

राजा मानदेवको पालादेखि (४६४–५०० ई) लिच्छविकालको स्पष्ट जानकारी पाइन्छ । लिच्छवि शासनकालको प्रशासन व्यवस्था सोझै केन्द्रबाट शासन गरिने देश र केन्द्रको अधीनमा रही सामन्तहरूद्वारा शासन गरिने देश गरी दुई खण्डमा विभाजित थियो । जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो र स्थानीय प्रशासनलाई चलाउने विषयपति हुन्थे । यसरी केन्द्र सामन्त र विषय एकातिर थिए भने ग्राम, तल र द्रङ स्थानीय तहमा थिए । जसमध्ये ग्रामपञ्चालीको व्यवस्था स्थानीय तहमा थियो ।

ग्राम पञ्चालीको सदस्य स्थानीय पाँच बुढापाकाले स्थानीय विवाद समाधान गर्ने, कर उठाउने, चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार र विवाह विच्छेदजस्ता पञ्चपराध हेर्दथे । लिच्छविहरूपछि मध्यकालमा प्रायः मल्लराजाहरूले शासन गरे । त्यसबेला केन्द्र र स्थानीय शासन थियो । लिच्छविहरूको शैली अपनाई विषय (जिल्ला)लाई थुम, बस्ती, ग्राम तथा टोल, उमरा, आदिले स्थानीय प्रशासन चलाउँथे । मध्यकाल उल्लेखनीय नभए पनि पञ्चायत, पञ्चाली र पछि पञ्च समूच्यय, पञ्चजस्ता संस्थाले स्थानीय तहमा लोकप्रियता लिएको पाइन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहबाट विभिन्न बाईसे–चौबीसे स–साना राज्यहरूलाई मिलाई एउटा विशाल मुलुकको रूप दिने काम भएको थियो । यसलाई राजनीतिक एकीकरण मात्र मान्न उपयुक्त हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारहरूलाई दिएको दिव्य उपदेशमा नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी भनेका थिए । यस दिव्य उपदेशबाट नै थाहा हुन्छ कि उनको कसैप्रति भेदभाव थिएन । सबैलाई समान अवसर दिनु र समान व्यवहार गर्नु उनको प्रमुख नीति थियो । तर विसं १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गराई नेपाली जनतालाई ठूला र साना, छुत र अछुत, तागाधारी र मतवालीमा विभाजत गरे ।

तत्पश्चात धर्म, लिंग, जात, जाति आदिका आधारमा नेपाली जनता आपसमा विभक्त भई नेपाली समाजमा असमानता र वैमनस्य कायम भयो । यस कालमा शक्ति विकेन्द्रीकरणको ठीक उल्टो राजालाई समेत निष्क्रिय र अधिकारविहीन बनाई शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको थियो जहाँ सुशासनको कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो ।

नेपालमा स्थानीय सरकारको स्थापना जे–जस्तो भए पनि राणाकालदेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ । सन् १९२६ को विधानअनुसार मान्यजन कचहरीको स्थापना र २००४ सालको वैधानिक कानुनले स्थापित गर्ने प्रयास पञ्चायती इकाइहरू यसका उदाहरणहरू हुन् । नेपालमा सुशासनको जग निर्माण गर्नु र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायमा सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्दछ । मानवीय बसोबासको प्रथम आयामको रूपमा ग्रामीण क्षेत्रलाई मानिन्छ, जहाँ मानिका गतिविधिहरू सामाजिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्र त्यस्तो भौगोलिक एकाइ हो जो अवसरमा पहुँचको दृष्टिकोणले इतिहासदेखि हालसम्म प्रताडित रहेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक न्यायको व्यवस्था स्थानीय लोकतन्त्रमा हुन सक्दछ । गाउँघरका सानातिना समस्या सुल्झाउन स्थानीय निकायहरूलाई सीमित अधिकार दिइएको भए पनि यस कालमा पारिवारिक शासन भएकाले अन्य सुधार र देश विकासमा काम हुन सकेनन् ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि शासनलाई बलियो बनाउने काम लामो समय हुन सकेन । २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गरेपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो । तर जनहितमा कार्य हुन सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरेपछि तीन पटक आम निर्वाचन भयो तर पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए । सोचेअनुसार देशमा सुशासन कायम हुन सकेन, जनता अधिकार सम्मन्न हुन नपाएको भनी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भयो ।

उक्त लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भयो । सो संविधानसभा दुई वर्षभित्र नेपालको संविधान बनाउने भनिए पनि पटक–पटक म्याद थप्दै २०६९ जेठ १४ गते संविधान बनाउन नसकी भंग भएको थियो । दोस्रो संविभानसभाको सदस्यहरूको निर्वाचन विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो । र अन्ततः २०७२ असोज ३ गते यसै संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावनामै आत्मसात् गरेको छ ।

संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग तीनवटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनवटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती एकाइहरू आर्थिकरूपमा आत्मानिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको तपसिलअनुसार पुनर्संरचना भयो ।

मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड बहस सुरु भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । सोअनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने अधिकार भयो ।

सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनतालो अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ ।

आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैँले गर्दछन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासको लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वाेच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यापालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने कार्य राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सुशासन राज्यको दायित्वको रूपमा संविधानले नै अंगिकार गरेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधान नेपाली जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाशा र गरिमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामंन्त, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी ऐक्यबद्ध, सामाजिक, सहिष्णु, र सद्भावनालाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्र्दै वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ ।

संविधानले संघीय लोकलान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

सात सय ५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाँउ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवं त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने निजामती एवं अन्य कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने एक महत्वपूर्ण औजार सार्वजनिक सुनुवाइ पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार तीनै तहका सरकार स्थापनापछि माथि भनेजस्तै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएकोले जनताको अपेक्षाहरू बढेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद र अधिकार धारणा गरेको कर्तव्यपालक र सेवाग्राहीबीच सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष हुने अन्तरक्रिया नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । वास्तवमा स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक सुनुवाइ नै जनताको अदालत भन्नुमा अयुक्ति नहोला । सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलगायत कार्यमा सरोकार राख्ने सर्वसाधारण नागरिक र सेवा दिने निकायका पदाधिकारीहरूबीच सार्वजनिक थलोमा खुला छलफल गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनिन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको नागरिक समाज, उपभोक्ता, आम नागरिक र सेवाग्राहीको पक्षबाट लेखाजोखा र पृष्ठपोषण प्राप्त भई सम्बन्धित कार्यालयहरूले आ–आफ्ना दैनिक कार्य तथा सेवा प्रवाह कार्यलाई अझ सशक्त बनाउन र नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनको लागि मदत पुग्दछ । स्मरण रहोस्, स्थानीय सेवाग्राही सेवा प्रदायकबाट पूर्ण सन्तुष्टि नभएको अवस्था छ । सार्वजनिक सुनुवाइले सेवाग्राहीलाई विभिन्न भ्रमहरू हटाउन मदत पु-याउँछ ।

माथि भनेजस्तै, देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । नेपाली जनताको अगाडि सुशानको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । यसलाई प्रमाणित गर्ने मुख्य एक औजार सार्वजनिक सुनुवाइ पनि हो ।

यसरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकले निहित स्वार्थमा नलागी छनोट गर्न आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र सेवा प्रदायक, सेवाग्राहीबीचको समस्या समाधान हुन्छ । सेवा प्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैँ नै सार्वजनिकरूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्दछ ।

अतः स्थानीय सरकार, जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनै पर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सिर्जना हुनेछ ।

(लेखकः नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि एवं सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान)
(आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्