Techie IT
१० असार २०७८, बिहीबार

विद्युत् प्राधिकरणलाई फर्केर हेर्दा


संस्थाको संस्कृति : कुनै पनि संस्था, संगठनको सफलतामा त्यो संगठनको संस्कृति, अभ्यास, अनुशासन, इमानदारीताको खाँचो पर्छ । संस्थाको क्याडर कसरी तयार भएको छ, टिमवर्क कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ । यसको मतलव बेलाबखत क्यारिस्म्याटिक टाइपको नेतृत्व आउँछ जसले संस्था मात्रै होइन देशकै काँचुली फेरिन सक्छ भन्ने जन प्रशासनका विद्वान्हरूले व्यक्त गरेका तर्कहरूलाई पनि बिर्सन सकिन्न । घरका पानीका धारा शुद्ध हुन मुहान शुद्ध हुनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि भुल्न सकिन्न । संस्था प्रमुख आफैं गएर फिल्डमा काम गर्ने होइन तथापि नेतृत्व दरिलो भए संस्थाको श्रेय लिने, जस् लिने संस्थाका सबै हुन्छन्, त्यसमा प्रमुख त स्वतः नै परिहाल्छन् ।

तीतो सत्य र वितरणको एकाधिकार : देशमा जनता झुक्याउने धेरै छन् । कुलमान घिसिङले पनि केही कुरा झुक्याएकै हुन् । लकडाउनमा २५० युनिट सम्मको बिलमा १५ प्रतिशत र एक सय ५० युनिटसम्मको खपतमा २५ प्रतिशतसम्म महशुल छुट दिने भनेर नथाक्ने गरी हल्ला भयो तर त्यो कार्यान्वयन हुँदै भएन । साँच्चै भएको हो भने सार्वजनिक रूपमा छुटको विवरण आउनु प-यो । क–कसले कति छुट पाएछन्, जानकारी पाउनु नराम्रो कुरा होइन । बरु उल्टो यसो गर्दा प्राधिकरणलाई ५० करोड घाटा लाग्यो भनेर झुठो प्रचार गरियो ।

भाडावालहरूले पनि त्यो छुट पाउने, छुट्टै उनीहरूलाई मिटर उपलब्ध गराउनेसम्मका बचन मन्त्रीस्तरबाटै सार्वजनिक गरियो, जसका कारण घरबेटी र भाडावालाबीच मनोमालिन्यको अवस्था समेत सिर्जना गरियो, त्यो दुवै काम भएन, छुट्टै मिटर दिन त सम्भवै थिएन । भाडावालहरू छ महिना एउटा घरमा बस्छन् २ महिनाको बल्ल भाडा दिएर चार महिनाको नतिरी जानेगरेको उदहरण भुक्तभोगीलाई थाहा छ सबैलाई लागू नभए पनि । यहाँसम्म कि बजेटमा यो वर्ष बिजुली छुटका कुरा, युनिटका कुरा भएका छन् तर छुटको त के कुरा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी भाउ बढाउने प्राधिकरणको नीतिमा लकडाउनका कारण सुनुवाइ नै नभई यसै साउनदेखि भाउ परिवर्तन भएको कुरा सबैलाई अवगत छ ।

अर्को कुरा प्राधिकरणले गत आव मा ११ अर्ब नाफा गरेछ, कसरी होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, उसको एकाधिकार, चर्को मूल्य, विकल्पहीन नेपाली समाज, जीवन पूरै बिजुलीमय भएको वातावरण, त्यो पनि घरेलु वातावरण एक घण्टा बत्ती नभए सबैको ओठ मुख सुक्ने अवस्था छ अहिले । अहिले मात्र होइन यो क्रम अझैं बढ्नेछ, घट्दैन ।

कुलमानभन्दा अगाडि मिटर रिडिङ हुने दिनको एक हप्तासम्म महशुल बुझाए तीन प्रतिशत छुट दिने प्रथा थियो, उनको पालादेखि त्यसबाट दुई प्रतिशतमा झारियो र अर्को ठूलो रकम थपियो, शुल्क वृद्धि त छँदै थियो अर्को थपियो सेवा शुल्क भनेर खपत युनिट हेरेर प्रतिमिटर डेढ् सय, दुई सय र सोभन्दा बढी पनि । महशुलको शुल्क लिएपछि फेरि किन सेवाशुल्कभन्दा अर्को शीर्षकतिर लगेर न्यूनतम शुल्क भनेर प्राधिकरणले छुट्टै डेढ् सय, दुई सय र सोभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको छ, बिजुलीको बिल आउँदा सबैले हेरे स्पष्ट हुन्छ ।

भाडावालाको सबमिटरमा नउठ्ने तर मूल मिटरमा उठ्ने यस्तो रकम धेरैलाई यादै छैन तर सबैले तिर्न बाध्य छन्, नतिरे जरिवाना लाग्छ । अर्को कुरा १० युनिटसम्म बत्ती बाल्नेलाई महशुल छुट दिने भनिरहँदा प्रशंसा त भयोे तर १० युनिट मासिकमा सीमित को हुने र कसले त्यो सुविधा पाए वा पाउँदैछन् ती नाम नामेसी सार्वजनिक भएन, यो नीति पनि अरुजस्तै गफैमा सीमित हुने पक्कै छ, कारण गरिबको पहिचान नै भएको छैन ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा एकाधिकार भनेको बजारको त्यो अवस्था हो जसमा विक्रेता या उत्पादक एकै हुन्छ तर क्रेताहरू धेरै हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा विल्कुलै नदेखिने यस्तो अवस्थामा उत्पादक या विक्रेताको एकात्मक अधिकार स्थापित हुन्छ । एकमात्र विक्रेता हुनाले सम्पूर्ण बजार नै एकाधिकारीको नियन्त्रणमा हुन्छ । वस्तु वा सेवाको बिक्री कुन कति मूल्यमा गर्ने भन्ने निर्णय एकाधिकारीकै हातमा हुन्छ । एकाधिकार बजारमा उस्तै प्रकृतिका वस्तु या सेवा नजिकै अन्यत्रबाट प्राप्त नहुने हुँदा सेवा प्रदायक या वस्तु विक्रेताले तोकेको मूल्यमा उत्पादन एवं सेवा लिन आम जनता बाध्य हुन्छन् ।

मुलुकमा वस्तु उत्पादन, सेवा वितरणमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरूले एकाधिकार प्राप्त गर्ने विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् । भौगोलिक, र जटिल आर्थिक परिस्थिति, प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणको कमी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र केही हदसम्म मुलुकको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न बाध्यताहरू समेत । मूलतः वस्तु या सेवाका उत्पादन या बिक्री ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस परिमाणमा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाल तयार भइसकेको हुन्न नयाँ प्रविधि पनि ।

अर्थशास्त्रीको भनाइमा वितरण शब्दले तमाम राष्ट्रका आम जनतासामु राष्ट्रको आयलाई वितरण भन्ने बुझिन्छ । समान वितरण भन्नु धनी र गरिबबीचको दूरीलाई कम गर्नु पनि हो । भनौँ वस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनहरूको योगदानमुताविक ज्याला, ब्याज र नाफाको रूपमा बाँडफाँड गर्ने कुराको अध्ययन समेतलाई वितरण भनेर बुझ्नुपर्छ । बाध्यताका कारण दूरसञ्चारले जस्तै देशमा विद्युत् प्राधिकरणले पनि जनताको ढाड सेकेको छ हामीकहाँ ।

नाफाको कुरो : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकाधिकारप्राप्त संस्था नै हो । निजी क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन हुन थाले पनि हाम्रो परिवेशमा बजार प्रतिस्पर्धामै विद्युत्को मूल्य कटौती भएको इतिहास छैन । विश्वमै बढी पानी भएको मुलुकमा विश्वमै महंगो विद्युत् सेवामा नेपालीहरू बाँच्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन भरपर्दो आपूर्ति पनि छैन ।

लोडसेडिङमुक्त भनियोे तर आपूर्तिको असहजताले उपकरणहरू बिग्रने रोग महामारीजस्तै छ । लकडाउनमा भाडावाल र घरभेटीलाई नराम्ररी झुक्यायो, छुटको हल्ला गरेर । पछि आठ लाख गरिबलाई निःशुल्क वितरण गर्ने नाममा लकडाउनमै भाउ बढायो, गरिबको पहिचान नै भएन उद्योगधन्दा बन्द भए त्यताकोे नाफा घरेलुतिर च्याप्न पुग्यो । सर्वसाधारण घरायसी प्रयोगकर्तालाई मर्का पा-यो । ११ अर्ब नाफा कमायो उसले ।

गुड्डी हाँक्ने सरकार दुःख पाउने जनता : माथिको विश्लेषणले स्पष्ट हुन्छ प्राधिकरण गुड्डी हाँकिरहन्छ, जनता दुःख पाइरहन्छन् । आयल निगम, दूरसञ्चारभन्दा पनि माथि उठेर विद्युत् प्राधिकरण नाफा गर्दैछ, गरोस् ठीक छ । तर सरकार आफैंले बोलेको हो विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट गर्छु भनेर तर भयो उल्टो ।

नेपालका प्रधान मन्त्रीले बोलेका थिए दुई वर्षअघि नै, सन् २०२० भित्र नेपालमा चल्ने कुल सवारीसाधनमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा २० प्रतिशत पु-याउने भनेर । उनकै सरकार छ अहिले तर सरकारी प्रतिबद्धता र घोषणाविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ ।

एकाधिकार पाप्त प्राधिकरणले विद्युतको उत्पादन बढेको भने पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयत गर्दा भन्सार दरलाई ४० प्रतिशत र अन्तशुल्कलाई सवारीसाधनको क्षमता अनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत सम्म लाग्ने गरियो । यसअघि बरु भन्सार दर १० प्रतिशतसम्म मात्र थियो ।

हालको बजेट भाषणले यसो गरिरहँदा यस्ता गाडी आयात ठप्प भएको र पहिलेका पनि भंसार बिन्दुमै अड्किएका खबरहरू बाहिर आएका छन् । चर्को आलोचना भइरहँदा प्राधिकरणकै वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर घटाउने भनी ऊर्जामन्त्रीले हल्का मुखसम्म खोलेका छन् । गर्नु नै थियो भने आलोचनालाई नै किन पर्खेको, सोझो औँलाले घिउ नआउने भएरै हो त ?

के गर्दै छ छिमेकी देश भारत ? संसारमा भारत सवारी सुविधामा अब्बल दर्जामा छ । हो, त्यहाँ पनि प्रदूषण कम छैन, त्यसमा पनि राजधानी दिल्लीमा प्रदूषण अधिक छ । दिल्लीले सवारीसाधनको आयातमा निरुत्साहनको नीति लिएको छ । दिल्लीका मुख्य मन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षको नीतिले यहाँको प्रदूषण धेरै नभए पनि ५ प्रतिशतले घटेको छ । आउने सन् २०२४ भित्र त्यहाँ दर्ता हुने सवारीसाधन मध्ये घटीमा एक चौथाइ विद्युतीय सवारीसाधन हुने लक्ष्य लिइएको छ ।

हाल त्यहाँ शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्र यस्ता सवारीसाधन छन् । प्रदूषण नहुने विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा कर छुट र अनुदान समेत दिइने नीति छ । गाडी खरीदमा डेढ लाख भारुसम्म अनुदान पाउने घोषणा गरिसकिएको छ । विद्युतीय मोटर साइकल, विद्युतीय रिक्सा र ढुवानी गर्ने साधनलाई भारु ३० हजारसम्म नगदै अनुदान दिने व्यवस्था भएको छ ।

दिल्लीले सन् २०२४ सम्म दुई सयवटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने समेत लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म विद्युतीय गाडीमा अगाडि रही प्रदूषण नहुने अब्बल दर्जा बोकेको अर्को छिमेकी देश चीनपछि केही वर्षमै भारत हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । दुवैका बीच बसेर हामी भने वाल्ल परेर हेर्ने स्थितिमा छौँ ।

प्राधिकरणको विगत र वर्तमान : विद्युत् प्राधिकरण आव ०७२।०७३ सम्म आठ अर्ब ८९ करोड घाटामै थियो । विगत चार वर्ष अर्थात् आ ०७३।०७४ देखि ऊ उक्सिन लागेको हो । यसै आवमा एक अर्ब ४७ करोड नाफामा आयो भने दोस्रो वर्ष ०७४।०७५ मा उसले दुई अर्ब ८५ करोड, तेस्रो वर्ष आव ०७५।०७६ मा नौ अर्ब ८१ करोडले नाफामा अगाडि बढ्दै चौथो वर्ष आव ०७६।०७७ मा आइपुग्दा ११ अर्ब छ करोडको नाफ देखाउन सफल भयो ।

संस्थाको संस्कृतिले यो रकम आउने दिनमा पनि बढोस्, कामना गरौँ । त्यति मात्रै होइन उसले भारतबाट आयात हुने विद्युत् यसै आवदेखि पाँचदेखि १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । अझै भन्नुपर्दा आगामी आवदेखि विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यातको पनि लक्ष्य राखेको छ । हालको हाम्रो कुल खपतमध्ये २२ दशमलव ३४ प्रतिशतसम्म बिजुली उताबाट आयात हुन्छ । निर्यातमा भारतलाई गत आवमा १० करोड ७० लाख युनिट त बेचेको पनि हो ।

देशमा विगत चार वर्षमा विद्युत्को खपत दोब्बरले बढ्यो, आव ०७२।०७३ मा कुल खपत तीन अर्ब ७१ करोड युनिट भएकोमा गत आवमा आउँदा सात अर्ब ७४ करोड युनिट खपत हुन पुग्यो, यो क्रम बढ्ने सम्भावना छ कारण उद्योग, कल कार्खानामा अझै विद्युत् पु-याउन सकिएको छैन मागअनुसार ।

प्राधिकरणका अनुसार हालको उच्च विद्युत् माग भनेको दैनिक एक हजार तीन सय किलोवाट हो, हाल एक हजार चार सय किवाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ, बढी देखिएको उत्पादन भनेको खपतको क्षमता बढाउने नै हो । तर ऊ भाउ घटाउन तयार छैन । हाल स्मार्ट मिटरको जडान अवधारणाले मिटर रिडिङ गर्न घर घरमा पुग्न नपर्ने भएकाले समयको बचत र चोरी नियन्त्रणमा पनि सहज त होला तर टेलिकमले मनपरी ल्याण्डलाइनमा बिलिङ गरेजस्तै विद्युत्ले पनि हजारौं हजार रकम हचुवामै नलेला भन्नचाहिँ सकिन्न, ग्राहकले हेर्ने गतिलो मेकानिजमचाहिँ हुनैपर्छ, कम्प्युटरले देखायो मैले के गर्ने भन्ने हालको हल्का जवाफ फेरि नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

निजी क्षेत्रसँगको हातेमालो : हालको उज्यालो नेपालको अभियानमा केवल प्राधिकरण एक्लै छैन र उसले मात्र क्रेडिट लिनुपर्छ भन्ने होइन पनि । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हालको विद्युत् क्षमता एक हजार चार सयमा निजी र सरकारी दुवैको हो । देशमा कोरोनाको महामारी नदेखिएको भए थप विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा अर्को एक हजार तीन सय थपिएकोे हुने थियो । यसमा निजी क्षेत्रको अर्बौं मात्र होइन खर्बौँको लगानी छ । तीन हजार मेघावाट विद्युत् निकाल्न करिब छ खर्ब खर्च हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट हालसम्म दुई खर्ब लगानी भइसकेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

हाल उत्पादन अनुमति पाएका एक सय ९९ वटा जलविद्युत् आयोजनामध्ये छवटा सरकारी छन् भने बाँकी निजी क्षेत्रको भएको विद्युत् विकास विभागको भनाइ छ । सो विभागका अनुसार १५ हजार आठ सय ३० मेगावाट क्षमताको दुई सय ४१ वटा आयोजनालाई दिइएको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रमध्ये सातवटा मात्र नेविप्राअन्तर्गतका छन्, बाँकी सबै निजी छन् ।

हाल विद्युत्को कुल माग २६ हजार छ सय मेगावाट आवरमध्ये माग पूर्ति हेतु निजीक्षेत्रबाट १२ हजार एक सय ६४ मेगावाट आवर ऊर्जा नेसनल ग्रीडमा जोडिएको अवस्था छ अहिले पनि । भर्खरै साउन मसान्तको तथ्यांकमा पनि मागअनुसार नपुग विद्युत् चार हजार चार सय नौ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरिएको र भारततर्फ सात सय मेगावाट आवर निर्यात गरिएको तथ्यांक छ ।

प्रतिबद्धताहरू धेरै छन् : नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् नै ऊर्जाको भरपर्दो र महत्वपूर्ण स्रोत हो । नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएका धेरै आवधिक योजना र पछिल्ला आवधिक योजनाहरूले ऊर्जा क्षेत्रबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरेका छन् ।

जलस्रोतमा संसारमै अग्रणी स्थानमा छ यो देश । ब्राजिलपछिको दोस्रो हो यो । अचम्मको कुरा यहीँ बिजुली आयात हुन्छ र संसारकै महंगो बिजुली प्रयोग हुन्छ । चुहावटको हकमा दक्षिण एसियालीस्तरलाई ओगट्छ । चुहावटमा कमी, उत्पादनमा वृद्धि, व्यवस्थापनमा सुधार तीन कारणले नाफा गरेको भन्छ नेविप्रा । उसको भनाइमा ०७३ सम्म चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेकोमा ०७५ मा आइपुग्दा २० दशमलव ४५ प्रतिशत र ०७६ मा आइपुग्दा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झरेको देखियोे ।

बिजुलीको प्रयोग भान्सामा बढाइनुको सट्टा निर्यात र उद्योग व्यवसायतिरै बढाइनु पर्छ । देशको बिजुलीभन्दा विदेशी ग्यास सस्तो छ भान्सामा अहिले, यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । गत २०७६/०७७ को बजेटमा आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको आधारलाई जोड दिइएको थियो । यसका लागि सबै प्रदेशमा घटीमा दुई ठूला जलविद्युत् एवं सौर्य आयोजनाहरूको विकास गर्ने र सबै नेपालीका घरमा आधुनिक ऊर्जा पु-यार्ई उज्यालो नेपालको परिकल्पना थियो ।

खासगरी प्रदेश २, कर्णाली एवं सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा अध्यारोमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको हो । यसका लागि जलविद्युत्, जैविक, वायु र सौर्य ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने, गत वर्ष माथिल्लो तामाकोसी र रसुवागढीलगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र घटीमा पनि एक हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य थियो ।

प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारका लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पुँजीलाई जलविद्युत् विकासमा परिचालन गर्ने र नेपालको पानी नेपालीकै लगानी अभियान सञ्चालन गर्ने त्यसका लागि अरुण, किमाथान्का, त्रिशुली, सान्जेन, फुकोट, कर्णाली र किमाथान्कालगायतका १८ आयोजनाहरूबाट ३५ सय मेगावट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता थियो । दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा आदि जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने कुरा पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीलाई आकर्षित गराइने उल्लेख थियो । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक र द्धिपक्षीय एवं क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण गरिने, ढल्केवर, हेटौडा, इनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरू निर्माण सम्पन्न गरी मुलुकमा पहिलो पटक चार सय केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केवर सवस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइने, बुटवलदेखि गोरखपुर र धादिङ गल्छीदेखि रसुवा केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई अघि बढाइने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिने लक्ष्य थियो ।

राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका तराई, हिमाली एवं दुर्गम स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत् विद्युतीकरणका बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फण्डमार्फत् नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन गरिने, तराई क्षेत्रमा खाना पकाउन प्रयोग भएका गुइँठाको प्रति सञ्चालन गरिने फोहोर मैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोरको व्यवस्थापन अनुदान समेत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धताहरू थिए ।

त्रिवर्षीय योजना समापन अवधि ०७६ असार मसान्तसम्म जलविद्युत् जडित क्षमता २३ सय एक मेगावट पुगेको हुने, ६६ केभी वा सो माथिको सात सय ८५ किमि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण भएको हुने, विद्युत् चुहावट २४ प्रतिशतमा रहने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या अनुपात ७० प्रतिशत पुग्ने, थप सात सय ७१ किमि ३३ केभी प्रसारण लाइन र थप १५ सय ५० किमि ११ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको हुने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट थप चार लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको हुने लक्ष्य समेत यस योजनाले लिएको थियो ।

र अन्त्यमा जलविद्युत् विकासमा चुनौती र अवसर दुवै छन् । मुलुक आधुनिकीकरणको दिशामा छ । यसका लागि ऊर्जाको माग बढेको हो । औद्योगिकरणका लागि पनि जलविद्युतको विकल्प छैन, योजना आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भए दिगो विकासले सार्थकता पाउँछ पनि । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र समन्वयका लागि चुनौतीको विषय हो । सरोरकारवाला र नियमनकारी निकायबीचको समन्वय थप चुनौती हो ।

वितरण प्रणाली विस्तार र सुदृढीकरणमा, उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको हातेमालो कम चुनौतीपूर्ण छैन । झन् वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा लगानी आकर्षण फलामको चिउरा समान छ । जे भए पनि ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो, आर्थिक समृद्धिको आधार हो । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकले प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । मुलुकले प्राथमिकताका राख्नुपर्ने विषय अरु धेरै छन्, निजी क्षेत्र पनि अग्रसर छन्, स्थानीय जनताकै सेयर लगानीमा आयोजना सञ्चालन हुन सके अझ दिगो हुन्छ । जनताको अपनत्व र स्वाभिमानका कारण उत्पादन र वितरण राम्रो हुन सक्छ ।

हाम्रो मुलुकमा साधन र स्रोत नभएको होइन तर त्यसको बुद्धिमतापूर्ण र सही उपयोग हुन सकेन । जलस्रोतमा पनि यस्तै भएको हो । विद्युत्कोे महसुल घटाउनु प-यो । विदेशबाट इन्धन आपूर्ति भएको छ । ‘उद्देश्य के लिन उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेझैं देशले पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्यमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यता र उता घटीबढीको सन्तुलन मिलाउने गरी नेपाल र भारतबीच भएको इनर्जीे बैंकिङ अवधारणाले मूर्त रूप लिएको छैन । वनक्षेत्रका जग्गा, जग्गा प्राप्तिको समस्या, वितरणमा स्तरीयताका प्रश्न अनेकौँ समस्यालाई सम्बोधन हुन अझै बाँकी छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्