Techie IT
१९ मंसीर २०७८, आईतबार

खाद्यान्नको समस्या, भोकमरी र कुपोषण


काठमाडौं । अक्टोबर १६ खाद्य दिवस मनाइरहँदा यसै महिनामा हामीलाई अनाजको अभाव हुने चिन्ताले सताएको छ । त्यसो त धान बाली लगाउने बेलामा भएको प्रकृतिको ताण्डव नृत्य र फेरि मनसुुन बिदा भइसकेपछि पनि धान बाली भित्र्याउँदै गर्दा भर्खरै देखिएको विपत्ति, सहिनसक्नु मानिसहरूको अवसान समेतले दशैँ खल्लो मात्रै गराएन, पाकेको बाली भित्र्याउन नपाउँदाको पीडा पनि असह्य भएको छ । हालसम्म हाम्रो देश कृषि प्रधान नै हो । तर पनि विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक १०७ देशमध्ये नेपाल ७६औँ स्थानमा छ ।

विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकले संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न एजेन्सीद्वारा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा एक सय ३२ देशको तथ्यांक मूल्यांकन गर्दै सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० मा यसको सूचकांक ३७ दशमलव ४ थियो भने सन् २०२० मा यो घटेर १९ दशमलव ५ मा परेको छ । ५ वर्षमुनिका कम उचाइका बालबालिका सन् २००० मा ५८ प्रतिशत थिए भने सन् २०२० मा यो घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ मै नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने र कुपोषण र भोकमरीको अन्त्य हुने बताएको हो । तर विगतको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार दिगो विकासको लक्ष्यका लागि सन् २०३० तोकिएको र संसारमा यति बेलाभन्दा अघि भोकमरीको अन्त्य नहुने देखिएको छ । सन् २००० को तुलनामा अहिले विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा सुधार आएको छ, हालको सूचक एक सय ८२ दशमलव २ छ । विश्वमा ५० भन्दा बढी देशको भोकमरी दर उच्च छ । संसारमा १४ करोड चार लाख बालबालिका कुपोषणका कारण सामान्यभन्दा कम उचाइका छन् भने चार करोड सात लाख कुपोषणको सिकार भएका छन् । सन् २०१८ मा ५३ लाख बालबालिका पाँच वर्षको उमेर पार नगर्दै बिते ।

नेपालमा पाँच वर्ष कम उमेरका बालबालिकाको मृत्युदर सन् २००० मा ५८ प्रतिशत रहेको र सन् २०२० मा यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । कोरोनाका कारण संसारमा एक लाख ३० हजार बालबालिकाले ज्यान गुमाए भने नेपालमा विगतको द्वन्द्व, लामो गरिबी, असमानता, जल वायु परिवर्तन र विश्वव्यापी कोरोनाले भोकमरीको समस्या थपिने अनुमान छ । अफ्रिकी देशमा सलहका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा भोकमरी थपिने र संसारमा थप सात लाख बालबालिकाहरू भोकमरीको सिकार बन्ने, त्यस्तै न्यून र मध्यम आय भएका देशमा छ करोड सात लाख बालबालिकाहरू कुपोषणको सिकार बन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमान छ ।

गत वर्ष सरकारले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेको हो, तर यिनै वस्तु विदेशबाटै आएका छन् । यसपालिको दशैँमा ७० प्रतिशत बोका, खसी विदेशबाटै ल्याइयो । हाम्रो समस्या खाद्य संकट हो । अर्बौँको खाद्यान्न विदेशबाटै आएको छ, कृषिका केही औजार आए तर भूमि भने बस्तीमा परिणत भए, काम गर्ने विदेशतिर गए, चक्र उल्टो चलेको छ र त देशमा जन्मदै ५५ हजारको ऋण बोकेर एक बालक जन्मिन्छ । देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण छ । औद्योगिक स्थलहरू उद्घाटन मात्र हुन्छन्, मोतीपुर औद्योगिकक्षेत्रमै गोली चल्दा चारजनाको एकै दिन स्वाहा भएको छ, रूपन्देहीमा हालै । लामो समय घरभित्र भोकमरी, घरबाहिर महामारी भएकै हो । अभिभावक भनिएको सरकार सत्ता हानाथापमै रह्यो । भोकले नै मान्छे मरेका खबर बाहिर आएका छन्, अर्थतन्त्र नाजुक छ बेरोजगारी बढेको छ, आत्महत्या दर पनि । रोगी, वृद्ध, असहाय, सुत्केरी, गर्भवतीको पीडा सबैतिर छ भने नेताजीहरूको सुविधा नेपालीले धान्न नसकेको अवस्था छ । करको वृद्धि, नेताको ओइरो र तिनको सुविधा, विदेशमा गराइने उपचार, नेता धनी, जनता गरिब अचम्मको शृंखला छ यहाँ । कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको योजना कल्पनामा सीमित छ ।

भूमिको खण्डीकरण, युवा शक्तिको विदेश पलायन, श्रम शक्तिको अभावबाट खाद्यान्नको मूल बाली धानको उत्पादनमा क्षेत्रफल नै २ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । दलहन उत्पादनको क्षेत्रफल १ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको देखिन्छ भने अर्को बाली गहुँ र मकै उत्पादनको क्षेत्रफल केही बढेको देखिए पनि समग्रमा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । तेलहन बालीको क्षेत्रफल १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेर अब दुई लाख ७८ हजार तीन सय २५ टन मात्र उत्पादन देखिन्छ र यी सबैको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । तरकारीको उत्पादन पनि घट्न जानाले मूल्य स्थिर भएन । तरकारी, दलहन, फलफूलको पनि आयात लकडाउनकै अवधिमा पनि भारी वृद्धि भएको छ । यसरी जुनसुकै बेला न्यूनतम खाद्य सामग्री पनि विदेशी परनिर्भरता देखिनु कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तो भएको छ ।

बजेटमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूत्ता कायम गर्दै लैजाने, दुध र तरकारी, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा वसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिन्छ । त्यस्तै समयैमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न भनी मल अनुदानमा वृद्धि गरी १२ अर्ब पु-याइएको छ ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी मलको हाहाकार भयो, बंगलादेशको मल सापटीदेखि सबै कुरा भए, तर किसानले समयमा मल पाएनन् । प्रांगारिक मलको समेत प्र्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेती विस्तार गर्नै भनियो । सबै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने भनियो । खालि जग्गा नराख्न भनी भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइयो । कृषिको बजेटमा यसपालि त भारी वृद्धि पनि गरियो तर अभाव जस्ताको त्यस्तै छ, खासै उपलब्धि देखिएको छैन, धान रोप्ने बेलाको प्राकृतिक विपत्ति यसपालिको हेरिसक्नु भएन ।

हाम्रो कृषिक्षेत्र केही वर्षयतादेखि ओरालो लागेकोे छ । कृषि मन्त्रीले कृषिक्षेत्रमा सुधारको योजना अघि सार्दै कृषि उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, कृषकहरूलाई सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छीको बीमा, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको धेरै कुरा गरे । अर्थ मन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पस्ट पार्दै नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायिकीकरण गर्ने पनि भने । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन पनि भने ।

कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता विषयहरू भाषणमा परे । खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने, सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दुध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । तर यसै वर्ष बजारभाउ धान्नै नसक्ने भयो । मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरू बजेटमा सँगेटिए । बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउ बीजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि भनियोे ।

आगामी दुई वर्षभित्र फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलफूल खेतीलाई बढावा दिइने, उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने समेतको नीति बजेटमा उल्लेख भयो तर कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि भएन, आयातमै निर्भर हुनु प¥यो ।

गत वर्ष चामल मात्रै ३१ अर्वको आयात भएको र विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापार घाटालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी खेर गएको देखिन्छ । हाम्रो व्यापारघाटालाई हेर्दा र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । चामल मात्र होइन तरकारी, दाल, गहुँ, सोयाबिन तेलको आयात पनि बढेको छ । सिँचाइकोे पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक कृषि यन्त्र उपकरणको सर्वसुलभ आपूर्ति, बजारको उचित प्रवन्ध, मल, बीउको प्रबन्ध अझै भरपर्दो हुन सकेन । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलफूल खेती पशुपालन, व्यावसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालन गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, बजारभाउको नियन्त्रणतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।

देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेसा नै अँगाल्न बाध्य छौँ हामी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास आएकोे छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि खेर गएको छ । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा पनि हाम्रा किसानी हातहरूको सही प्रयोग भएन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बजार भाउ थेग्नै नसक्ने अवस्था छ । सरकारले पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने भन्छ, यसका लागि कृषिक्षेत्रलाई सक्रिय गराइनुपर्ने हो । प्रांगारिक अर्थात् गोबर पशु मलमूत्र हाल्नुपर्ने हुन्छ खेतबारीमा । हामीकहाँ गाउँबस्ती उजाड हुन लागेको, पशुपालन घरगोठ उजाड हुन थालेका बेला यसको सम्भावना पनि कम छ । देशमा कृषि क्रान्ति गर्न भिजन भएको गतिलो सरकार नै आउनुपर्ने देखिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्