Techie IT
१९ मंसीर २०७८, आईतबार

आर्थिक विकासमा जलविद्युत्को भूमिका


काठमाडौं । नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलविद्युत्ले दिगोरूपमा ठूलो योगदान पु-याउने सहज आकलन गर्न सकिन्छ । निर्माण तथा सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका सबै आयोजना समयमा नै सम्पन्न भएमा आगामी १५ वर्षमा हाम्रो उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । तर देशभित्र खपत हुने अधिकतम छ हजार मेगावाट मात्र देखिन्छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी विद्युत् निकासीको लागि समयमा नै भारत, बंगलादेशलगायतका छिमेकी देशहरूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौताको पहल गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । त्यस्तै आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्न विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन आकर्षक छुटका स्किमहरूको तर्जुमाको खाँचो पर्दछ ।

नेपाल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको आधारमा विश्वमा ब्राजिलपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ । ऊर्जाका स्रोतहरू गैरनवीकरणीय र नवीकरणीय वर्गमा विभाजन गरिएको छ । विश्वमा अन्य ऊर्जाको भण्डारण सकिँदै गएकोले सौर्य, वायु, पानी, ग्यासलाई अधिकतम प्रयोग गर्न विश्वको ध्यान आकर्षण भएको छ । नेपालको परिवेशमा अन्यको तुलनामा अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रूपमा जलविद्युत्लाई लिइन्छ । नेपालसँग ८३ हजार मेगावाट उत्पादन स्रोत ठानिए पनि पछिल्लो अध्ययनले करिब ९० हजार मेगावाट रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये आर्थिक एवं प्राविधिकरूपले करिब ५० हजार मेगावाट कुल क्षमता रहेको अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छन् । हाम्रो उत्पादन र जडित क्षमताको अनुपात ५५ देखि ६० को हाराहारीमा रहेको छ । विद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिएर हाम्रो व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । आव २०७७/७८ मा हाम्रो व्यापारघाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब थियो । आगामी १० वर्षमा यो बढेर ३५ खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । विद्यमान प्राकृतिक स्रोतसाधानको उपयोग गरेर व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउन विद्युत् उत्पादन गरेर विदेश निकासी गर्नु नै उत्तम र भरपर्दो उपाय हुन सक्छ । तर त्यसको लागि पर्याप्त लगानी र तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न हुन जरुरी हुन्छ । अन्यथा लक्षित समयभित्र उत्पादन नभई लम्बिन गएमा मूल्य वृद्धिका कारण लागत बढ्न जाने कारण बिजुलीको मूल्य समेत बढ्ने कारण अहिलेको प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने वास्तविकतातर्फ पनि हेक्का रहनु जरुरी छ ।

नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना चन्द्र शम्शेरको पालामा सन् १९०७ मा सुरु भई सन् १९११ मा सम्पन्न भएको थियो । पाँच सय किलोवाटको यस आयोजनाको लागत सात लाख १३ हजार रुपैयाँ थियो । विद्युत् ऐन, २०४९ लागू भएपछि जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीको ढोका खुल्यो । सरकारले पहिलो पटक ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोशी अयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न अनुमति दियो । यी नर्वे र अमेरिकाद्वारा निर्मित पहिलो विदेशी लगानीका आयोजना हुन् ।

विद्युत् विकास बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक सय ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब १३ सय ६८ मेगावाटबराबरको विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । त्यस्तै सात हजार पाँच सय मेगावाटबराबरका सानाठूला दुई सय ३९ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स प्राप्त गरेका र १५ हजार सात सय २० मेगावाटबराबरका दुई सय २६ आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन् ।

बजारको माग बढेमा आयोजना थप्नेतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । यसबाट बेरोजगारी र विपन्नतालाई सम्पन्नतातिर डो-याउन अहम भूमिका खेल्ने निश्चित देखिन्छ । विश्वमा ऊर्जा व्यापारबाट सम्पन्न भएका देशहरू प्रशस्तै छन् । जसमध्ये कतार, साउदी अरेबिया, दुबई, क्यानडा, रुस आदि प्रमुख छन् । विद्युत् उत्पादनका परियाजेनाहरू स्वीकृति, कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अस्वाभाविक लामो तथा झन्झटिलो भएको कारण लागत बढ्ने, कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ता पलायन हुने, गुणस्तरीय काम नहुने आदि कारणले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू अलपत्र परेका परेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् ।

विद्युत् उत्पादनलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजना पहिचान र कार्यान्वयना क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका अनेक झन्झटहरूलाई सुधार्न बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । वर्तमान विद्युत् नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरी लगानीका परिवेश र प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन जरुरी भइसकेको छ । परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, भविष्यमा सम्पन्न हुने परियोनाबाट उत्पादित विद्युत् खपतको दूरदर्शी योजना नहुनु, आन्तरिक खपतको वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ठोस योजनाभन्दा पनि भाषणमा मात्र सीमित रहनु विद्युत् विकासका लागि चुनौती रहेको छ ।

विद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउने विश्वासिलो वातावरण, निर्माणमा तीव्रता र उत्पादित बिजुलीको व्यापारमा सहजताले मात्रै जलविद्युत्बाट लाभ लिन सकिने वास्तविकता हो । सरकारी निर्णय प्रक्रियाको झन्झटिलो प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेटको विनियोजन, सम्बन्धित निकाय र स्थानीयहरूको मौसमी अवरोध तथा स्वार्थी राजनीतीकरणले कतिपय योजनाहरू ओल्लो घाट न पल्लो तीरका रूपमा अल्झिएर बसेका कैयौँ उदाहरण छन् । आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न भएमा मात्र सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् बिक्रीबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिन्छ ।

नेपालमा बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य औसतमा नौ रुपैयाँ ७५ पैसाजति छ । विद्युत् प्राधिकरणको औसत विद्युत् खरिद दर ६ दशमलव ६ रुपैयाँ छ । आयोजनाहरूको प्रतियुनिट उत्पादन लागत करिब ४ दशमलव ५ रुपैयाँ परेको छ । यदि परियोजना सम्पन्न हुन ढिलो भएमा स्वभावैले निर्माण लागत उत्तिनै बढ्न जानेछ । पछिल्लो उदाहरणको रूपमा ३५ अर्बमा ७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने तामाकोशी २०७८ सालमा ८३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यस्ता धेरै आयोजनामा ढिला भएर निर्माण लागत बढ्दा प्रतियुनिट उत्पादन लागत स्वभावैले बढ्ने नै भयो । यसरी उत्पादन लागत बढ्दा भारतलगायतका देशहरूको भन्दा लागत बढ्नाले हामीलाई विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव रहन्न । हाम्रो आन्तरिक खपत पनि उत्साहजनक छैन ।

हाम्रो आन्तरिक खपत पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८५/८६ सम्म लगभग ६ दशमलव २४ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच रहेकोमा सन् २०२०/२१ को अन्त्यसम्ममा ८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा सन् १९८५/८६मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १८ दशमलव ९ युनिट थियो भने अहिले दुर्ई सय ७० युनिटको हाराहारीमा पुगेको छ । जब कि भारत र चीनमा क्रमशः १२ सय र ५२ सय युनिट छ । उत्पादित बिजुली देशभित्रै अधिकतम खर्च गर्ने व्यावहारिक र आकर्षक नीति अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ । आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय उपकरणहरू जस्तैः इन्डक्सन चुलो, लुगाधुने मेसिन, हिटर, रेफ्रिजेटर विद्युतीय सवारी साधान आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहनको खाँचो देखिन्छ । त्यस्तै आयातित कोइलाको अधिकतम प्रयोग हुने इँटा भट्टा, फलाम तथा स्टिल कारखनालगायतका उद्योगहरूमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन ल्याउने खालका छुटका स्किमहरू लागू गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

विद्युतीय उपकरणको उच्चतम प्रयोगबाट खाना पकाउनेलगायतमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास, कोइला र खनिज तेल खरिदमा विदेशिने ठूलो रकममा बचत गरेर मौजुदा व्यापारघाटालाई न्यूनीकरणम उल्लेख्य योगदान पुग्ने वास्तविकता हो । अतः जलविद्युत्को विकास र विस्तार नै देशको आर्थिक उन्नतिको दिगो आधार हो भन्नेतर्फ सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । खेर गइराखेको अथाह जलसम्पदालाई जलविद्युत्, सिँचाइ, स्तरीय मिनिरल वाटर उद्योगलगायतका अनेक सम्भावनाहरूको खोजी गरी सम्पन्नतातिर लम्किन सरकार र सरोकार पक्षको प्राथमिकतामा पर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्