Techie IT
९ असार २०७८, बुधबार

विप्रेषणले मक्ख परेको अर्थतन्त्रमा समृद्ध नेपालकोे सपना


बितेका तीन वर्षमा, बिगत ६ दशकदेखिको लामो राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भई स्थायित्व कायम भएको छ । मूलुकले खोजेको आर्थिक समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील बनेका छन् । त्यही संवैधानिक कार्य र जिम्मेवारीताका आधारमा सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना देखेको छ । उक्त सपना कार्यान्वयन गर्नको लागि समृद्ध अर्थतन्त्रहरूका आधारस्तम्भहरूमध्ये विप्रेषण आय एक हो ।

समृद्ध अर्थतन्त्रको निम्ति आफ्नो देशको जनशक्ति आफ्नै माटोमा परिचालन गर्ने नीति बनाउने अथवा वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धलाई नै प्राथमिकता दिँदै जाने भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा बन्द या खुला अर्थनीतिको बारेमा स्पष्टरूपले छलफल हुन सकेन भने रेमिट्यान्सले भित्रभित्रै मख्खिएको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला डामाडोल हुन सक्ने देखिन्छ । त्यो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि वैदेशिक रोजगारको सम्बन्ध र त्यसबाट आर्जन हुने विप्रेषण कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यो आलेख यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पार्ने जमर्को गरिएको छ ।

परिभाषाः कुनै पनि देशको जनशक्तिले सीमापारिकोे श्रम बजारमा आर्जन गरेको धन विप्रेषण हो, जुन कुनै पनि प्रयोजनको लागि आफ्नो देशमा पुँजी नगद वा वित्तको रूपमा प्रवाह हुन्छ । विप्रेषण आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमबाट गर्न सकिन्छ । यो कारोबारको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमहरू छन् । अनौपाचारिक माध्यमहरू नेपालमा प्राचिनकालदेखि नै प्रचलनमा आएको मानिन्छ भने औपचारिक रूपबाट विप्रेषणको कारोबार वैदेशिक रोजगारको सुरुवातसँगै भएको हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्वः नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विप्रेषण आयको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ । गरिबी न्यूनिकरण गर्न, रोजगारको सिर्जना गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध स्थापित गर्न विप्रेषण आयको महत्व रहेको छ । त्यति मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी परिवारको भरण पोषण गर्न, पोषणयुक्त खानेकुराको आपूर्ति गर्न र उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न विप्रेषण आयको महत्व छ ।

त्यसैगरी सामाजिक तथा मानवीय पुँजीको रूपमा ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न विप्रेषण अपरिहार्य छ । नेपालको जस्तो मौलाउँदो आयात संस्कृति भएको मूलुकमा समष्टिगत अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई सधैं स्ट्याबल राख्न विप्रेषणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको पहुँच स्थापित गरी संघीयता कार्यान्वयन गर्न समेत विप्रेषण आयको ठूलो महत्व रहेको छ ।

ऐतिहासिक अध्ययनः विप्रेषण विदेशी आम्दानीको मूख्य स्रोत हो । विदेशी आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगार हो । वैदेशिक रोजगारको इतिहाससँगै विप्रेषण कारोबारको इतिहास समेत जोडिन पुग्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा श्रमिकहरू कसरी प्रवेश गर्न थाले विकासोन्मुख तथा विकासशील देशका लुप्त बेरोजगारी श्रमिकहरू विकसित देशमा कसरी निर्यात हुन थाले र विप्रेषण कारोबार मौलाउन थाल्यो भन्ने सन्दर्भमा धेरै अर्थशास्त्रीहरूको फरक–फरक मत रहेको पाइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू रामेश्वरी पन्त, कृष्णप्रसाद शर्मालगायत अर्थशास्त्रप्रति चासो राख्ने विभिन्न आर्थिक चिन्तनहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरी विप्रेषण कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरभित्रको इतिहास खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासः बेलायती साम्राज्यवादमा जब दासत्व प्रथाको अन्त्य भयो तब कृषि क्षेत्रमा मजदुरहरू काम गर्न जाने प्रथाको सुरुवात भयो । उपनिवेशवाद र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएपछि युरोपियन देशहरूमा विकासशील देशहरूबाट श्रमीकहरू आयात गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नयाँ परिवर्तन आयो र विकासशील देशमा लुप्त तथा अदृश्य बेरोजगारीको रूपमा रहेका श्रमिकहरू असीमित रूपले पूर्ति हुन थाले ।

ग्रामीण तथा विकासशील देशका लुप्त बेरोजगारीहरू साहर, विकसित देश तथा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा कसरी असीमित रूपले आपूर्ति हुन्छन् र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्री लेविसले स्पष्ट पारेका छन् । एकातिर विकासशील राष्ट्रमा बढ्दो बेरोजगारी, आम गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असुरक्षा, द्वन्द्वजस्ता पुस फ्याक्टरहरूले श्रमिकहरूलाई पलायन हुन बाध्य बनाउँदै गयो भने अर्कोतिर विकसित देशको उच्च ज्यालादर, उच्च जीवनस्तर, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीजस्ता पुल फ्याक्टरहरूले श्रमिकहरूलाई उत्प्ररित बनायो जसले गर्दा बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा श्रमिकहरू विदेशिने प्रवृत्ति बढेको हो भन्ने तर्क रामेश्वरी पन्तको रहेको छ ।

राष्ट्रिय इतिहासः नेपालमा आर्थिक चिन्तन वैदिक कालदेखि नै भएको हो । कौटिल्याको अर्थशास्त्रमा पनि नेपालको उत्पादन र नेपाली व्यवसायीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । वस्तु विनिमय प्रणालीमा केही निश्चित कठिनाइहरू देखापरेपछि जब मुद्रा विनिमयको सुरुवात भयो त्यति बेलादेखि नै ढुकुटी, धर्म भकारी, हुुन्डीजस्ता अनौपाचारिक माध्यमहरूबाट विप्रेषणको कारोबार हुँदै आएको पाइन्छ । ढुकुटी, हुन्डीमार्फत हुने कारोबार अवैधानिक मानिए पनि यस्ता प्रचलनहरू नेपालमा अझै कायमै रहेका छन् ।

सन् १३१० मा कलाकार अरनिको आफ्नो अद्वित्तीय कला प्रस्तुत गर्न चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा ८० भन्दा बढी कालिगढ लिएर प्रवासिएको तथ्यले वैदेशिक रोजगारको नेपाली परम्परा प्राचिनकालदेखि नै थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । मध्यकाल र शाहकालीन इतिहासमा नेपाली अर्थतन्त्र स्वदेशउन्मुख र आत्मनिर्भरताकेन्द्रित थियो । आधुनिक कालमा जब राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाड्दै गयो र राणाशासनको उदय भयो त्यसपछि वैदेशिक रोजगारको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश इण्डियाले नेपालमा भर्तिकेन्द्र स्थापना गरी नेपाली युवालाई भर्ना गर्न थालेपछि औपचारिकरूपमा नेपालीहरू भारततिर वैदेशिक रोजगारीका लागी प्रवासिन थाले । जुन आज पनि उत्तिकै प्रचलनमा छ । त्यसैले सुगौली सन्धि नेपालको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो एकातिर राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ भने अर्कोतिर बहुसंख्यक नेपालीको रोजीरोटी र जनजिविकासँग पनि गाँसिएको छ ।

प्राचिनकालमा चीनसँग जोडिएको रोजगारको सम्बन्ध कालान्तरमा कसरी भारतकेन्द्रित हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न हरेक चेतनशील मस्तिष्कमा उब्जिनु अस्वभाविक नहोला तर पनि नेपालको भारतसँग खुला सीमाना, ऐतिहासिक सामाजिक सम्बन्ध, समान रीतिरिवाज, आर्थिक सामिप्यताजस्ता काराणले नेपालीहरू भारततिर नै प्रवासिएको हुनसक्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रतिभा पलायनको समसामयिक अवस्थाः सुगौली सन्धिपछि औपचारिकरूपमा भारतबाट सुरुवात भएको वैदेशिक रोजागारको सम्बन्ध १९५० को दशकसँगै तेस्रो मूलुकतर्फ स्थापित हुन थाल्यो । जब नेपालीहरू तेस्रो मूलुकतर्फ आयात हुनथाले जसले गर्दा निरन्तररूपले प्रतिभा पलायन हुन थाल्यो । नेपाल सरकारले यसरी बाहिरिने प्रतिभालाई रोक्ने र आफ्नै मूलुकमा स्थापित गर्ने योजना बनाउन सकेन बरु विश्वका विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरी नीतिगतरूपमा नै श्रमिकहरू निर्यात गर्नतिर लाग्यो । आजको दिनसम्म आउँदा, १ सय ६८ भन्दा बढी मूलुकहरूसँग नेपाल सरकारको श्रम सम्झौता भएको छ । ४७ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति विदेशमा कार्यरत छन् ।

नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै २३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान विप्रेषण आयको रहेको छ । माइग्रेसन एण्ड रेमिट्यान्स फ्याक्ट २०१८ अनुसार विश्वमा कुल जनसंख्याको ३ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कमाएर पठाएको पैसाको झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुन्छ । विश्वमा रेमिट्यान्स भित्राउने प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये भारत पहिलो राष्ट्र हो । नेपाल १०औं स्थानमा पर्दछ । प्रदेशस्तरमा हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश प्रथम स्थानमा पर्दछ त्यसअन्तर्गत म्याग्दी बागलुङ नेपालकै उच्च रेमिट्यान्स भित्र्याउने जिल्लाअन्तर्गत पर्दछन् ।

विप्रेषणले मख्खिएको अर्थतन्त्रः नेपाली श्रमशक्तिले सीमापारी पुगेर आर्जन गरेको धन जब मूलुकमा पठाउँछन् त्यसले आश्रित परिवारको क्रय क्षमता बढ्दै जान्छ । जसले उपभोग प्रवृत्ति बढाउँदै जान्छ र मुद्रास्फिति बढ्छ । आयात संस्कृति मौलाउँदै जाने र विलाशीताका वस्तुहरूको उपभोग बढ्दै जान्छ ।

समाजमा देखासिखी गर्ने उपभोगको प्रदर्शनी प्रभाव बढ्दै जाने हुँदा आर्थिक संकट निम्तिने, आत्मनिर्भरता घट्दै जाने अनौपचारिकरूपले मूलुकमा कालो धन थुप्रिने र गरी खानेभन्दा किनि खाने संस्कृति मौलाउँदै जाने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर ग्रामीण भेगका युवाहरू निरन्तर विदेश पलायन हुँदा ग्रामीण भेगमा कृषि मजदुरको अभाव हुने, कृषियोग्य जमीन बाँझो हुने, खाद्यान्न कम हुने र खाद्यान्नको मुद्रास्फिती दर बढ्न गइ समग्र अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्ने तर्क विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले गर्दै आइरहेका छन् ।

समृद्धिको सपना र आगामी बाटोः देशको भू–बनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, समाजको उत्पत्ति र बनोट सभ्यता र विविधतायुक्त संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन, देशभित्रको क्रियाशील जनशक्ति, वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धजस्ता समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै आर्थिक समृद्धिका आधारस्तम्भहरू हुन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिपक्व छैन । अर्थतन्त्रका बलिया आधारक्षेत्रहरूको पूर्णरूपले सदुपयोग भएको छैन । स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग नगरी मात्र विप्रेषण आयमा भर परेर समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । मूलुक समृद्ध बनाउने मूख्य आधार विप्रेषण आय कदापि हुन सक्तैन । किनभने विप्रेषण आयबाट मूलुक समृद्ध बन्दैन भन्ने गतिलो प्रमाण ५ दशकदेखि विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र फिलिपिन्सले हामीलाई सिकाएको छ ।

सीमा पारी पसिना बगाउने तमाम नेपाली श्रमिकहरूले कुनै पनि बेला आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्नेछन् । नियमनकारी निकाय अब चनाखो हुन जरुरी छ । अब, सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सपना साकार पार्नको लागि, देशको श्रम देशकै भूगोलमा उपयोग गर्ने नीतिको आवश्यक छ । विप्रेषण आयबाट प्राप्त आम्दानी र यसको उपयोगिता कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

विलाशिताका शीर्षकमा भन्दा पनि उपयोगिताका शीर्षकमा बढी खर्च हुने खालको नीति बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । विप्रेषण प्राप्त गर्ने आश्रित परिवारका सदस्यलाई आयमूलक गतिविधिमा संलग्न गराई स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउने र साना घरेलु कुटिर उद्योग स्थापना गरी श्रमलाई निस्कृय रूपमा खेर जान नदिनको लागि स्थानीय सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । विप्रेषण कारोबार पूर्ण रूपमा औपचारिक च्यानलबाट मात्र आउने बनाउनको लागि विप्रेषण कारोबारमा लाग्ने शुल्क निःशुल्क हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी अनौपचारिक रूपले भित्रिने कालो धनलाई पूर्णरूपले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानी कुनै पनि मूलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि साध्य होइन साधन मात्र हो त्यसैले दिर्घकालीनरूपमा स्वदेशभित्रै रोजगारका अवसरहरूको खोजी गरी रोजगारको खोजिमा विदेशिने र असीमितरूपले आपूर्ति हुने प्रतिभा पलायन रोक्ने स्पष्ट ऐजेण्डा बनाएर जान सके मात्र मूलुकमा आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने देखिन्छ । आशा गरौँ तीनै तहमा क्रियाशील सरकारहरूले बनाउने आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूले यस्ता ऐजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् । (लेखक : मालिक माध्यमिक विद्यालय बागलुङका अर्थशास्त्र विषयका शिक्षक हुन् ।) (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्