Techie IT
१२ असार २०७९, आईतबार

सहकारी ऐनका कार्यान्वयन हुन बाँकी प्रावधानहरू


नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने सहकारीलाई व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न आएको सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमा छ ।

सहकारीको संख्या र कार्यआयतन दुवै बढे पनि सदस्य केन्द्रीयता र स्वनियमनबाट सहकारीहरू विषयान्तर हुनगई सदस्य हित प्रवर्द्धन गर्न नसकेको र कतिपय सहकारी संस्थाप्रति स्वयम् सदस्यहरूको व्यापक गुनासो रहन गएको सन्दर्भमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ती समस्याहरू समाधान हुनसक्ने अपेक्षा थियो । तर अझै पनि ऐनका कतिपय प्रावधानहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । ती प्रावधानहरूको अक्षर र भावनाअनुरूप कार्यान्वयन भएमा सहकारी क्षेत्रका धेरैजसो समस्या सम्वोधन हुने देखिन्छ ।

ऐनको सार र गन्तव्यको रूपमा रहेको प्रस्तावनामा सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको उल्लेख छ । साथै ती मूल्य र सिद्धान्तको अवलम्बनबाट राष्ट्रले अपेक्षा गरेका कुरा सहकारी व्यवसायको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हो ।

धेरैजसो सहकारी सहकारी मूलभूत मूल्य र सिद्धान्तबाट विषयान्तर छन् । सहकारी संस्थाभित्र सदस्य केन्द्रीयता, साझा बन्धन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, स्वयम् व्यवस्थापन र स्वउत्तरदायित्व देखिएको छैन । परिणामतः सहकारीको पहिचान र अस्तित्वमाथि चुनौती देखिएको छ ।

ऐनले सहकारी संस्था दर्ताको मानदण्ड निर्धारण गरेको छ । यसअघि २५ जना नेपाली नागरिक आवेदक भएर संस्था दर्ता हुनसक्थे भने अव श्रमिक, कालिगढ सहकारीका लागि पन्ध्र जनाबाट नै संस्था दर्ता हुनसक्छ ।

महा÷उपमहानगरमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाका हकमा सयजना र अन्य क्षेत्र र विषयसम्बद्ध सहकारीका हकमा तीस जना सदस्य भएको सहकारी दर्ता गर्न सकिने वर्गिकृत व्यवस्था छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मानदण्ड तोक्ने भनिएको छ । तर ऐनका प्रावधानहरू केकति कार्यान्वयनमा आए भन्ने सुपरिवेक्षण र समीक्षा गरिएको छैन ।

ऐनको महत्वपूर्ण प्रावधान विशिष्टीकृत सहकारी संघको गठन पनि हो । कम्तीमा पच्चिस समान कार्यआधार भएका सहकारीहरू मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी गठन गर्नसक्ने व्यवस्थाले सहकारीको इकोनोमी अफ स्केल र व्यावसयिकता प्रवर्द्धन गरी सेवा ब्राण्डिङ गर्ने अवसरको ढोका खोलेको छ ।

सहकारी सानो कार्यक्षेत्रमा सीमित हुने व्यवसाय नभई मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ विशिष्टीकृत सहकारीको प्रावधान आएको हो । जस्तो कि ऊर्जा, जलविद्युत्, रासायनिक मल, दुग्ध व्यवसाय, बन तथा कृषि पैदावारका क्षेत्रमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरू मिलरे विशिष्टीकृत संघ बनाउँदा उत्पादन, सेवा, बजार र वितरण विस्तार हुनगई व्यावसायिकता र प्रविधि पनि विस्तार हुनजान्छ ।

विशिष्टीकृत संस्थाको विकासले अर्थतन्त्रको सामाजिकीकरण हुन जान्छ र अन्ततः संविधानले कल्पना गरेको आर्थिक समाजवाद स्थापना सम्भव हुन्छ । तर ऐन कार्यान्वयमा आएको तेस्रो वर्ष र समस्त सहकारी आन्दोलनले ६६ वर्ष पार गर्दा पनि यो विषय ओझेलमा छ ।

एनेले संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यसरी कार्यक्षेत्र निर्धारण हुँदा सहकारीहरूलाई भौगोलिक सीमामा मात्र विस्तार नभै कार्यमूलक, व्यावसायिक र मान्य सिद्धान्तअनुसार क्रियाशील हुन सघाउ पुग्छ ।

दर्ता हुँदाका समयमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था भए महा÷उपमहानगरमा कारोबार गर्ने भए एक वडा, अन्यत्र भए एक स्थानीय तहसम्म र सेवा सुरु गरेको दुई वर्षपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिने, यसअघि स्थापना भएका संस्था भए निर्धारित अवधिभित्र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने र बनेको भए तीन वर्षभित्र एउटाको मात्र सदस्य कायम हुने अवसर दिएको छ । सहकारी आन्दोलनलाई स्वच्छ र मार्यादित बनाउन सघाउने यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, बरु अव्यावहारिक भए भनी प्रावधान नै परिवर्तनको आवाज सुनिन थालेको छ ।

साविक ऐनमा एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा स्पष्टता थिएन । एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारीको दोहोरो भूमिकामा रहँदा सहकारी स्वार्थको द्वन्द्व हुनगई सहकारी सुशासन कायम नहुने स्थिति पनि देखिन्छ । संस्थाको कर्मचारी र सञ्चालक एकै व्यक्ति बन्न नपाउने, दोहोरो भूमिकामा भए एक वर्षभित्र कर्मचारीको भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने र एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
मान्य मूल्य र सिद्धान्तअनुसार स्थापित भएका संस्था नै सहकारी हुन् । नाम एक र काम अर्को प्रकृतिको भएमा संस्थाहरू सहकारी भावना र व्यावसायिकताबाट विषयान्तर हुन सक्छन् । त्यसैले ऐनले मुख्य कारोबारको परिभाषा गरेको छ ।

त्यस्तै बचत रकम सदस्यबीच मात्र लगानी गर्न पाउने र यसबाहेक सरकारी ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसबाट संस्थाको बचत परिचालन र सदस्यको हित प्रवर्द्धनमा सहजता आउने देखिन्छ । तर मुख्य कारोबारको सीमा राख्नु अनुचित भन्दै विधि निर्माता र निर्धारित विधिप्रति चुनौती दिने गरी कारोबार भैरहेको छ । सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा ऋण परिचालन गर्दा निश्चित प्रतिशतभन्दा फरक ब्याज लिन पाउँदैनन् ।

सदस्यबाट संकलित बचत सदस्यमा नै लगानी गर्दा धेरै ब्याज लिनुको औचित्य पनि रहँदैन । कति ब्याज कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा दक्षता प्रणालीभित्र भित्रिनसकेको हुनसक्छ । संस्थाहरूले लिने ब्याजदर निर्धारणका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था ऐनको एउटा सुन्दर पक्ष हो, जसले संस्थाहरूमा देखिनसक्ने बिसङ्गति हटाउन र समुदायको विश्वास जित्न बल पु¥याउँछ । गत वर्ष समद्ध पक्षको सहमतिसाथ सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने काम ग¥यो । तर केही संस्थाहरू नै यसका आलोचक रहे ।

ऐनले सदस्यको हितविपरीत काम गर्ने वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने, कानुनविपरीतका कार्य गर्नेजस्ता आधार र प्रक्रियामा समस्याग्रस्त सहकारीको घोषणा गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन, दायित्व फरफारक गर्ने कामका लागि शक्तिशाली व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसबाट समस्यामा परेका सहकारीका सदस्य र सम्बद्ध सरोकारवालाको हितरक्षा हुनुका साथै समस्याग्रस्त संस्थाले पनि निकास पाउन सक्छन् ।

सहकारीको व्यवस्थापनमा सुशासन नहुँदा अहिले पनि केही संस्थाहरू आलोचित छन्, सदस्यको बचत डुवेको छ, केही सदस्यको यसैका कारण मृत्यु भएको छ । थोरै संस्थाभित्र देखिएको अनियमितले राम्रा काम गर्ने संस्थाको छविमा आँच आएको छ । त्यसैले यसप्रकारको व्यवस्थाले राम्रो काम गर्ने संस्थालाई सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन सहज हुने स्पष्ट छ । तर कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रभावगत कारण समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन सहज देखिन सकेको छैन ।

सहकारी संस्था संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवर्द्धन कोषलगायतका कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी प्रवर्द्धन कोष सहकारीको प्रवर्द्धन, शिक्षा, क्षमता विकासलगायतका विषयमा मन्त्रालय र सहकारी संघहरूबीच सहकार्य गर्ने थप आधार दिएको छ । स्थिरीकरण कोषको व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा संकटापन्न हुनुअघि नै त्यस्ता संस्थालाई सञ्जिवनी दिन सक्नेछ ।

कानुनको भावनाअनुरूप यी संरचनाहरू क्रियाशील भैसकेका छैनन् । त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा सुरक्षणको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ, जसले सहकारी कारोबारको जानकारी मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायमा हुनगई यसको व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास लिन सकिन्छ । केन्द्रको स्थापना र क्रियाशीलता तत्काल जरुरी हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले पनि स्थिरीकरण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको छ ।

सहकारी आफैँमा समावेशिताको उदाहरण हो, तर पनि लैङ्गिकरूपमा पछि परेको महिलाहरूको सहभागिता बढाउन संस्थामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिले हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट महिलाहरूलाई आर्थिक र सामाजिकरूपमा थप सक्षम बनाई समाजमा विद्यमान लैङ्गिक दूरी घटाउन सहयोग पुग्नेछ । तर सहकारी संस्थामा समावेशिताका भावना सामान्यरूपमा पूरा भए पनि सहकारी संस्थाको अभिभावकत्व लिने संघहरूको संरचनामा समावेशी विम्ब र समावेशीताको भावना मुखरित छैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सहकारी दर्ता, प्रशासन, प्रवद्र्धन तथा नियमनका काम पनि तीनै तहमा बाँडिएको छ । तदनुरूप ऐनले विभिन्न कार्यको विभाजन गरेको छ । संविधानले मात्र होइन, आवधिक योजना र बजेटले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ तर सहकारी शिक्षा र जागरण पनि स्थानीयस्तरमा संस्थागत भैसकेको छैन ।

सैवैधानिक दायित्व पूरा गर्न ऐनले राखेको प्रावधानहरू आफै कार्यान्वयन हुने पनि होइन । यसका लागि स्थानीय स्तरमा सहकारी शिक्षा, स्वस्फूर्त जागरण आवश्यक छ, जसका लागि स्थानीय तह र सहकारी संघहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

सम्भावनाका हिसाबले कृषि र भौगोलिक हिसाबमा दुर्गम इलाकामा सहकारीको सम्भावना छ, आवश्यकता पनि त्यहीँ छ । गरिबी गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा बढी छ, सहकारी गरिबी घटाउने अभियान हो । सहरबजारमा सहकारीको विस्तार भए पनि ती स्थानमा अपेक्षितरूपमा सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारी बचत र ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय मध्यस्थतकर्ता मात्र हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ । यस सन्दर्भमा कृषि, आवास, यातायात, विद्युत्, बीमालगायतका सहकारी विस्तार हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलगायत सम्बद्ध पक्ष यसतर्फ क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

सहकारी एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस)को कार्यान्वयनबाट नै तीनै तहका सरकारले सहकारीको अवस्था बुझ्न, सहकारीका लागि आवश्यक सूचना जानकारी लिन, सहयोग गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।

तर तहगत सरकारमा सहकारी व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएपछि यो विषय एकदमै फितलो र औपचारिक छ । जसका कारण समष्टिगत तहका सहकारी आँकडा पनि पाउन सकिने अवस्था छैन ।

धेरैजसो सहकारीमा आन्तरिक सुशासन एकदमै कमजोर छ । स्वार्थको द्वन्द्व र राजनीतिक प्रभाव पनि छ । जसका कारण सहकारीको जोखिम घट्न सकेन, सहकारीको सहकारीपना स्खलित हुँदै सहकारीहरू आयोजनाजस्ता, गैससजस्ता वा कम्पनी व्यवसाय जस्ता बनेका छन् ।

हुनतः सहकारी ऐन सहकारी आन्दोलनको भावनाअनुरूप नआएको, प्रवर्द्धनमा भन्दा नियमन केन्द्रित भएको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । गुनासा आफैँमा सही वा आग्रहपूर्ण हुनसक्छन् । जस्तो कि कार्यक्षेत्र तोकिनु हुँदैन, धेरै सहकारीमा सञ्चालक बन्न पाउनु पर्छ, राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नु हुन्न, स्प्रेड दर तोकिनु हुन्न, लगानीको सीमा तोकिनु हँुदैन, बैंकलाई जस्तो नियमन गरिनु हुन्न, थोरै सदस्य संख्याबाट सञ्चालन गरे भैहाल्यो नि, बचत तथा ऋण सहकारीमा केन्द्रित भयो आदि ।

त्यस्तै अभियानकर्मीबाटै सहकारी अभियानले गति लिने, शुद्धीकरणको आशा पलायो, कोषहरूको व्यवस्थापनले जोखिम घट्छ भन्ने प्रशंसा पनि भएको छ । ऐनमा केही कमजोरी रहे पनि परिमार्जन नभएसम्म राज्यइच्छाको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । मुलुकको समष्टिगत वित्तीय स्वास्थ्य सबल पार्न पनि सहकारी व्यवस्थित हुनुको विकल्प छैन । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्