Techie IT
६ असोज २०७८, बुधबार

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको पुनर्जीवन


काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्घनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगिगीकरण नै मुख्य आधार भएकाले देशभर साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल बनाउने र तिनकै जगमा ठूला उद्योगहरूको विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्दछ । साना तथा मझौला व्यवसायको विकासका लागि उद्यमशीलता र नवीनता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै हुन् । सन् २०१९ को एक अध्ययनले विकासोन्मुख मुलुकमा साना तथा मझौला उद्योगले रोजगारी सिर्जनामा ६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४० प्रतिशत योगदान गरेको देखाउँछ ।

नेपाल सरकारको सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा साना तथा मझौला उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान र करिब १७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख छ । विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि दर्ता नगरी उल्लेख्य मात्रामा यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । पर्याप्त वित्तिय पहुँचको अभाव, न्यून उद्यमशीलता, तालीम तथा व्यवसाय सुरु गर्ने जानकारीको अभाव, बजार प्रवद्र्धन तथा संस्थागत विकास हुन नसक्नु नै नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले भोग्नुपरेका प्रमुख समस्या रहेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि यस्ता उद्योगलाई आर्थिक वृद्धि तथा विकासको संवाहक मानिन्छ । तैपनि यस्ता उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्याहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्बोधन गरिएको छैन ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार भनेको उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट घर–घरमा सिर्जना गर्ने रोजगारीमार्फतको औद्योगिकीकरण भएकाले पनि स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले आर्थिक विकासको जग राख्न सक्दछ । साना उद्योगहरूका कार्यथलो वातावरणमैत्री र उत्पादन प्रणालीको दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।

झण्डै दुई वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा सबैभन्दा पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग रहेको छ । सानो लगानीबाट धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको यो क्षेत्र कोभिडका कारण लगानी, उत्पादन र बजारीकरण हरेक क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज तिर्न नै सकस अवस्थामा रहेका उद्यमीहरूलाई सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाह गरी त्यस्ता उद्योगीको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गर्नेगरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवसायीहरूको माग रहेको छ । यसले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ । आर्थिक हिसाबले सम्पन्न विश्वका थुप्रै मुलुकहरूले समेत यस्ता उद्यमीहरूलाई व्यवसायबाट विचलित हुनबाट रोक्न विभिन्न राहत र सुविधाका प्याकेजहरूको घोषणा गरेका छन् ।

हाल देशभरमा झण्डै पाँच लाख उद्योग दर्ता भएका र तीमध्ये दुई लाख ५० हजार नियमित नवीकरण भई सञ्चालमा रहेका छन् । साना उद्योगहरूलाई वैज्ञानिक ढंगले परिमार्जित गर्दै तिनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गराउने र उत्पादनको गुणस्तर र परिमाण वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी बनाउदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । अब उद्यमशीलता क्षेत्रको लगानीमा जोड दिई उद्योग प्रवद्र्धन गराउन कृषि, गैरकाष्ठजन्य बन पैदावर, जडीबुटी, अल्लो, हेम्प, केतुकी, जुटजस्ता प्राकृतिक रेसा, खनिजजन्य बहुमूल्य पत्थरहरू, पर्यटन, सौर्य, वायु तथा साना जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा एकसाथ काम बढाउन वान्छनीय रहेको छ ।

कोराना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाको बेला करिब आधा अर्थात् ४० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका थिए । यस वर्ष कति उद्योगहरू बन्द भए र कति व्यवसायीहरू पलाउन भए भन्ने तथ्य बाहिर आइसकेको छैन । सरकारले कोभिडको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि गत १६ वैशाखदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरेको थियो । निषेधाज्ञाको बेला अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन भए पनि अन्य उद्योग भने पूर्णरूपमा बन्द थिए । विशेषगरी गार्मेन्ट, हस्तकला, छालाजुत्ता, कपडा, कस्मेटिक उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको पाइन्छ । व्यवसाय बन्द हुँदा धेरैको रोजगारी गुमेको छ ।

गत वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा कोभिडको मारमा साना तथा मझौला उद्योग परेको उल्लेख छ । अध्ययनका अनुसार, अघिल्ला वर्ष पूर्णरूपमा बन्द भएका उद्योगहरूमा लघु तथा घरेलु उद्योगको संख्या ८५ प्रतिशत रहेको थियो भने ८८ प्रतिशत लघु तथा घरेलु उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न सकेका थिएनन् । ७५ प्रतिशत साना उद्योगले लागि कच्चा पदार्थ पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको थियो । वर्तमान नयाँँ सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगको पुनर्जीवनका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरूसँग महासंघको टोलीले हालै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी व्यवसायीले भोग्नुपरेका केही ज्वलन्त समस्याहरूको बारेमा अवगत गराएको थियो ।

कोभिड पीडित उद्योगीहरूको उत्थानका लागि स्थापित पुनर्कर्जा कोषको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम महिला, कृषि र युवा उद्यमी तथा लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगमा प्रवाहित गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ । साथै, पुनरकर्जा सञ्चालन कार्यविधिमा पुनर्कर्जा लिनका लागि नियमितरूपमा बैंकमार्फतबाट कामदारलाई तलब भुक्तानी गरेको, करकट्टा गरी नियमति रूपमा जम्मा गरेको लगायतका व्यवस्थाहरूलाई महिला, कृषि र युवा उद्यमी तथा लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको हकमा आगामी पुस मसान्तसम्ममा लागू गर्ने सर्तमा यस वर्षको साउनदेखि नै पुनर्कर्जा कार्यक्रममा सहभागी हुन दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।

अन्य क्षेत्रका तुलनामा लघु, घरेलु तथा साना क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उच्च रहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा उनीहरूको योगदानलाई बढाँदै लैजान महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जाअन्तर्गत दिइने १५ लाखलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले सामूहिक जमानी बस्ने महिला उद्यमीहरूलाई दामासाहीले बाँडफाँड गरिदिने गरेको पाइएकाले अबदेखि सो सीमालाई २५ लाख बनाई प्रतिउद्यमी सो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिएमा उद्यममा महिला सहभागिता स्वतः वृद्धि हुने भएकाले सरकारले यस तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुलुकको आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउँदै राज्यले लगानी, व्यवस्थापन, करलगायतका समस्याहरूको समाधान निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ठूला उद्योगको तुलनामा यस्ता उद्योगको उत्पादकत्व कम हुने, पर्याप्त लगानी र प्रविधिको उपयोग गर्न सक्षम छैनन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर बजार व्यवस्थापनका कारण साना तथा मझौला उद्योग अन्य उद्योगको तुलनामा बढी जोखिम उन्मुख रहेकाले सरकारले साना उद्योगको विकासको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दिगो विकासको आधार तयार गर्न पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार हुनु जरुरी हुन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि, व्यापारघाटा न्यूनीकरण तथा नवप्रवर्द्धनका लागि साना तथा मझौला उद्योगले भोग्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि व्यवहारमै लागू गर्न सकिने ठोस कार्ययोजनासहितको साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति बनाएर तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्