Techie IT
६ असोज २०७८, बुधबार

बजारमा नक्कली वस्तुको बिगबिगी : नियामक निकाय मौन


काठमाडौं । निर्माणका लागि अनुमति लिएको मापदण्डविपरित र मिसावट गरी वस्तुलाई अयोग्य बनाउने काम नक्कली काम हो । उद्योगी व्यापारीले नियम र मर्यादाविपरीत निर्माण गरिएको वस्तुलाई नक्कली वस्तु भनिन्छ । निश्चित गुणस्तरको हुबहु नक्कल गरी कमसल वस्तुको प्रयोगमार्फत वस्तु निर्माण गर्दा उद्योगी व्यापारीलाई अधिक मुनाफा मिल्दछ । उनीहरू मुनाफा अधिक बनाउन आतुर हुन्छन् सरकार सबल नभएको अवस्थामा यिनीहरू सक्रिय रहन्छन् । यसको नियन्त्रक सरकार नै हो ।

राज्यले नै सक्कली र नक्कली छुट्याइदिएन भने यसको मार जनताले खेप्नुपर्छ । जनता उच्च मूल्यमा गुणस्तरहीन हानिकारक वस्तु उपभोग गर्न बाध्य हुन्छन् । मानवीय जीवनमा दैनिक प्रयोग हुने खाद्य वस्तुमा नक्कली लेबल लगाइएको जघन्य अपराधमा क्षम्य हुँदै जाने संस्कृतिको विकास भएकोले यो धन्दा मौलाउन पुगेको हो । यसले सीमित व्यक्तिको मुनाफाका लागि आम नागरिकको जिउ र धन दुवैमा क्षति पु-याउने निश्चित छ । ऐन प्रशस्त भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज बजार अपराधीकरणतर्फ मोडिँदै गइरहेको हो ।

खाद्य, उपभोक्ता र वस्तु निर्माणको गुणस्तर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि कानुनको कमी देखिँदैन । यसका अलावा विशेष ऐनहरू पनि छन् । तर विशेष ऐनभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मुलुकी आचारसंहिता नै बलियो देखिन्छ । यससम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेको ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् । खाद्य ऐन, उपभोक्ता ऐनले पनि सहायक सीडीओ र प्रहरीलाई यो अधिकार दियो तर कार्यान्वयन सफल हुन सकेन ।

धेरै नियमन अधिकारी भए तर काममा माखो मरेन । धेरै नियामक हुँदा नक्कली काम गर्ने व्यापारीले यो अधिकार धेरैलाई दिइयो अब यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन भन्ने बुझे । वर्तमान अवस्थामा राज्यको भूमिका पनि त्यस्तै बन्दै गयो । ठूला नक्कलीधन्दा गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षणमा आश्रय लिइरहेका छन् । उनीहरूको धन्दामा विभागले केही गर्नै सक्दैन । कसैले अनुगमन गरिहाल्यो भने मन्त्रालय र मन्त्रीबाटै हस्तक्षेप हुन्छ । अनुगमन गर्ने कर्मचारी सरुवाको भागिदार बनिहाल्छ ।

विभागका कर्मचारीले गर्नसक्ने भनेको बजार अनुगमन गरेर सानालाई कारबाही र जरिवाना हो । ठूलालाई छुन नसक्नु र सानालाई निमोठी रहनुभन्दा चुप लाग्नु नै ठीक भन्ने मानसिकतामा अहिले उद्योग विभाग रहेको पाउन सकिन्छ । बजारमा अहिले अनुगमन र कारबाही खासै नपाइनुको कारण पनि यही हो ।

पछिल्ला दिनहरूमा सत्तारुढ पार्टीको सदस्यता लिने र बदमासी गर्ने परिपाटी बढ्यो, सत्तामा आएको नयाँ पार्टीसँग लर्को लगाएर सिन्दुर लगाउने नियतिले अपराध बढ्न पुग्यो । पार्टीको सदस्यता लिएपछि सरकारले अपराधबाट उन्मुक्ति दिलाउने परम्परा बस्यो । अझ रोचक पक्ष त के छ भने एक पार्टीमा बाउ, अर्को पार्टीमा छोरा त्यसैगरी अन्य पार्टीमा घरका परिवार बस्ने अनि तिनैको नाममा विभिन्न फर्म तथा कम्पनी खोली बेइमानी गर्ने र त्यसलाई सरकारी पहुँचमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।

नक्कली वस्तु बजारमा आउने वातावरण : नक्कली वस्तु बजारमा जताततै आउनमा एउटा पक्षमात्र जिम्मेवार छैन । आज भोली सरकारको नीतिदेखि लिएर उपभोक्ताको मनोवृतिमा समेत स्वच्छता पाइँदैन । अपराध संहिता कार्यान्वयनको अभाव, अनियन्त्रित आयात, लेबल र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कसुरको कानुनी उपचार निकै कमजोर हुनु, सत्तारुढ पार्टीको सदस्यता लिने र बदमासी गर्ने परिपाटी, उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ कार्यान्वयन नहुनु हो ।

दफा ६ ले बजारमा जाने वस्तुमा लेबल हुनुपर्छ भनेको छ । नियामक प्रभावकारी नहुनु, कानुनको अभाव, चेतनाको कमी र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता परिपाटी वर्तमानमा फक्रिएको हुनाले शक्ति सम्पन्न निकाय पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । सम्बन्धित निकायले दोषी ठह-याएको व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा जरिवाना घटाइदिने, जेल बस्नबाट उन्मुक्ति दिने राजनीतिक प्रचलन आफैँमा गलत देखिन्छ ।

नेपालमा अनियन्त्रित आयात भइरहेको छ विश्वका धेरै देशहरूमा आफ्नो मुलुक र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै वस्तु आयातको नीति बनाउने गरेको पाइन्छ । सरकारको आयात नीति नै स्पष्ट छैन । हाम्रो संविधानले व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण र लेबलका कुरासहित बजार व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । यसको कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्ने निर्देशिका मन्त्रालयबाटै हराउँछ । सिक्दासिक्दै कर्मचारी सरुवा हुन्छन् । उद्योगपति, व्यापारी, कानुनका विज्ञ राखेर बनाएका मस्यौदा मन्त्री र सचिवले स्वीकृति दिन आनाकानी गर्दछन् । बजारको नक्कली वस्तु नियन्त्रणका लागि उद्योग विभागले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुन नै पहिलो हतियार हो । यो पुरानो कानुन हो जसको संशोधनको पनि कुनै अर्थ छैन । पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्न ऐन, कानुन र निर्देशिका स्पष्ट हुनुपर्छ तर स्वार्थ समूहले कानुन बनाउने र स्वीकृत गर्ने निकायमै चलखेल गरिदिन्छ ।

अहिले पनि विभागको एउटा कुनामा निर्देशकले नेतृत्व गर्ने गरी यो निकाय छ तर यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन । बजार अनुगमन कसले गर्ने, तत्काल परेको दाबी विरोध र ठगिएको उजुरीमा निरूपण कसरी गर्ने यो पूर्वाधार अझै बनेकै छैन । अर्को जनचेतनाको स्तर निकै कमजोर छ । राज्यले अहिलेसम्म यसबारे कुनै जनचेतना फैलाएको पाइदैन् । आफूलाई उपभोगबाट हानि भएको भन्ने उपभोक्ता र उद्योगी व्यवसायी पनि यसबारे बोलेको सुनिन्न । सीमित कर्मचारीले देश–विदेशमा गएर यसबारे पढेका र जानेका छन तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो राज्य–संयन्त्र नै छैन ।

नक्कली धन्दाले विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि असर पारिहेको हुन्छ । वर्तमान विश्वमा औद्योगिक सम्पत्तिको हक हनन हुने कुरा आफैँमा राम्रो विषय होइन । नक्कली धन्दा रोक्ने कैयौँ उपाय र कानुनी बाटोहरूमध्ये ट्रेडमार्क चोरी मात्रै रोक्न सक्नु पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर, यसमा नियामक सरकारी निकाय नै उदासीन छ । राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी छैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जागरण अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने उपभोक्ता पनि सचेत हुने अवस्था देखिँदैन । बदमासी गर्नेलाई बलियो कानुनी व्यवस्थाबाट कारबाही गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै उन्मुक्तिको बाटो रोजिने यहाँको परिपाटी बजारमा नक्कलीको बिगबिगी बढ्नु प्रमुख कारण हो र यो रहिरहनेछ । नक्कली उत्पादन बजारमा बग्रेल्ती पाइनुले के बुझिन्छ भने यो देशका सरकारी निकाय, उद्योगी व्यवसायी सबै इमानदार छैनन् । किन भने एकाथरी व्यापारीहरू झ्यापझुप्प गरौँ कमाऔँ, अर्कालाई घाटा पारिहालौँ भन्नेमा छन् । त्यस्तालाई कडा कानुनी नियमन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।

कतिसम्म नक्कली : बालाजुमा रहेको अक्वा हन्ड्रेट कम्पनीको पिउने पानी नेपाली बजारमा आएको पुरानो खानेपानी हो । तर अक्वाको व्यावसायिक गुडविलमा टेकेर बजारमा उस्तै नाम, उस्तै बोतल र जारको डिजाइनमा थुप्रै पानी रहेको भेटिन्छ । नक्कली ब्राण्डका पानीहरू बजारमा छ्यासछ्यास्ती पाइन्छ । उपभोक्तालाई पनि सक्कली र नक्कली पानीको बारेमा ज्ञान छैन ।

नेपालमा विश्व चर्चितदेखि स्थानीय लोकप्रिय ब्रान्डसँग हुबहु मिल्ने नक्कली वस्तुको बिगबिगी छ । बजारमा नक्कली र सक्कलीको सरोबर कारोबार हेर्दा देशमा कानुन र नियामक निकाय पनि छ कि छैन भन्न गाह्रो छ । बजारमा दर्ता नै नभई कति नक्कली मदिरा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुनै आँकडा नभए पनि चर्चित ब्रान्डका मदिराको नक्कल धेरै गरिएको भेटिन्छ । विषाक्त मदिराका कारण मानिसको ज्यान गएको घटना सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।

नक्कली चिसो पेय पदार्थ : कैलाली, रूपन्देही र झापामा रहेका कम्पनीहरूले गरेका नक्कली उत्पादन नेपालभर उपलब्ध छन् । कोकाकोला, फेन्टा, स्प्राइट, पेप्सी, स्लाइस, मिरिन्डा, माउन्टेनड्यु, रियल जुसलगायतका उत्पादनसँग मिल्दोजुल्दो नक्कली उत्पादन गाउँ र बजारभरि पाइने गरेको वाणिज्य विभागले जनाइरहेको छ ।

कपडा पनि नक्कली लोगो राखी बजारभरि छरिएको पाइन्छ । उच्च गुणस्तर र टिकाउ एवं उत्कृष्ट डिजाइनका कारण विश्वभर लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको हुबहु लोगो टाँसेर बिक्रीमा राखेका कपडाहरू बसपार्कको छाप्रोदेखि नाम चलेका सपिङ मलसम्म पाइन्छन् । ठूला ब्रान्ड एडिडास, पुमा, फिला, नर्थफेस, नाइकी जस्ताले वास्ता नगर्दा र नियामक निकायले कानुनी उपचार नखोज्दा यस्तो धन्दा नेपालमा फस्टाइरहेको छ ।

नेपालमा सौन्दर्य सामग्रीदेखि चुइगमसम्मका सामग्रीमा नक्कलीपन व्यापक हुँदै गइरहेको पाइन्छ । शारीरिक सौन्दर्यका लागि विभिन्न सामग्रीको प्रयोग नेपालमा अधिक छ । तर शरीर सुन्दर बनाउन प्रयोग गरिने वस्तुमा हुने नक्कली धन्दा कहालीलाग्दो छ । मेहन्दी र मलतानी माटो प्याकिङ गर्ने भनेर काठमाडौं कलंकीमा खोलिएको एउटा उद्योगले बजारमा नाम चलेका ५१ प्रकारका कस्मेटिक वस्तुको ब्रान्डेड खोलमा अप्रमाणित रसायन प्रयोग गरेर कस्मेटिक उत्पादन गर्नेगरेको पाइएको थियो ।

यतिसम्मका वस्तुमा नक्कल गरिएको पाइयो भन्नुचाहिँ उजुरी परेका आधारलाई मानेर भनेको हो । यसभन्दा बाहेकका नक्कली वस्तुहरू प्रशस्त छन् जसको बारेमा न उपभोक्तालाई जानकारी छ न सरकारले नै नियमित अनुगमन नै गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा उस्तै देखिने उत्पादनमा सक्कली र नक्कली नछुट्टिएको र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उत्पादनमा रहेको विकृति नियन्त्रण गर्न नियामकले केही नगरेको गुनासो आम नागरिकहरूले गरिरहेका छन् ।

लथालिङ्ग कानुन सुस्त निरूपण : मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ दफा १०८ र १०९ ले कमसल वस्तुलाई असल वस्तु हो भनी वा एक वस्तुलाई अर्को वस्तु हो भनी भान पारी वा कुनै वस्तुमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर घट्ने गरी र मिसावट गरी बिक्री गर्न वा कुनै वस्तुमा रहेको लेबल साट्न वा म्याद नाघेको वस्तु बिक्री गर्न पाएने छैन भनेको छ । यस्तो गरे तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको कार्यान्वयन प्रहरीले गर्ने हो ।

भारतमा यस ऐनअन्तर्गत १५ वर्ष जेल सजाय गर्ने कानुन छ भने चीनमा मृत्युदण्ड नै हुन्छ । ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ छ । पुरानो कानुनका कारण न्यून सजाय र कमजोर क्षतिपूर्तिको प्रावधानले अराजकता मौलाएको उक्त विभागका बताउँदै आएको छ । उद्योग विभागको एक कार्यदलले गरेको अध्ययनअनुसार औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि झण्डै दुई दर्जन ऐन तथा कानुन आकर्षित हुन्छन । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने छैन ।

नेपाली बजारमा नक्कली उत्पादन अत्याधिक छ जुन विभागमा परेका उजुरी संख्याको आधारमा स्पष्ट हुन सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क नक्कल तथा दाबी विरोधका नौ सय थान मुद्दा विचाराधीन छन् । यीमध्ये पाँच सय ३६ थान अघिल्लो वर्षको फछर्यौट हुन बाँकी र तीन सय ६४ थान मुद्दा यस वर्ष दर्ता भएका विभागले प्रस्ट्याएको छ ।

यस वर्ष कोभिड महामारीका कारण ७० थान मात्रै मुद्दा फछर्यौट भएको पाइन्छ । ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट र डिजाइनको दर्ता, चोरी, विवाद समाधान र अभिलेखीकरणको सम्पूर्ण काम उद्योग विभागले गर्दै आएको छ । नयाँ दर्ता, पुरानो संशोधन र चोरी तथा नक्कलमा दाबी विरोधको न्यायिक निरूपण पनि विभागकै क्षेत्राधिकार हो ।

ट्रेडमार्क चोरी विवादमा परेका मुद्दाको फछर्यौट निकै कमजोर रहेको उद्योग विभाग आफैँ स्वीकार गर्छ । विभाग न्यायिकभन्दा पनि प्रशासनिक निकाय भएका कारण मुद्दा किनारा लगाउन चाप परेको देखिन्छ । कुनै एक विदेशी कम्पनीले ट्रेडमार्क विवादमा न्यायिक निरूपण गर्न १०औँ वर्षसम्म पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ । सुस्त न्यायिक प्रक्रियाकै कारण कम्पनीहरू यहाँ बिजनेसका लागि उत्साहित हुने गरेको पाइँदैन, पीडितहरूले बताइरहेका छन् । वर्तमानका यसमा देखापरेका कमी कमजोरी राजनीति संरक्षणको उपज हो भन्ने आमनागरिकको बुझाइ रहँदै आएको छ ।

अन्त्यमा, नक्कली वस्तुको उत्पादनले एकातिर प्रतिष्ठित उद्योगधन्दाको लगानी र ख्याति गुमाउँछ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्य र गुणस्तरीयताको हक पनि हनन हुन्छ । राज्यमा चौतर्फी नक्कली वस्तुको कारोबार फस्टाउँदा स्वाभाविक रूपमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा असर गर्छ । हाम्रो संविधानले व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण र लेबलका कुरासहित बजार व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । जनताले दैनिक उपभोग गरिरहेको कुन वस्तु सक्कली र कुन नक्कली भनी राज्य र कानुनले पहिचान नगरिदिएसम्म हामीले खाने र प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा नक्कली र सक्कली छुट्याउनै नसकिने अवस्था आएको छ । कुनै प्रकारले तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट, रूप वा आकार डिजाइन हो यो पनि कुनै एक कम्पनीसँग हुबहु हुनै सक्दैन ।

ट्रेडमार्क भनेको कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न र चित्र तिनै कुराको संयोग हो । यो पनि कुनै एक कम्पनीसँग अर्को कम्पनीको मिल्दैन र मिल्नु पनि हुँदैन । यसका लागि राज्य सजक, व्यवस्थापक र नियन्त्रक बन्न जरुरी हुन्छ । (आर्थिक देनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्