Techie IT
आईतबार, असोज ४,२०७७

आवधिक योजना र दिगो विकास


कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकास योजनाबिना सम्भव छैन । यही कुरालाई हृदयंगम गरी नेपालमा विसं २०१३ सालदेखि आवधिक योजना सुरु गरियो । विगतका आवाधिक योजनामा विकासको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय क्षेत्रमा बढी लागत देखियो । यसभन्दा बढी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक लागत अरु उच्च रहयो । यसले गर्दा यहाँको दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्न सकेन ।

वास्तवमा विगतमा उपयुक्त नीति अवलम्बन नगरिएको मात्र होइन अनुपयुक्त नीति तथा कार्यनीतिले पनि निरन्तरता पायो । यसैले विगतका कुनै पनि आवधिक योजनाबाट सोचेअनुरूप फाइदा हुन सकेन र देशमा कुनै पनि क्षेत्रमा सोचेजस्तो विकास गर्न सकिएन ।

नेपालमा गरिबहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यही कुरालाई चिन्तन तथा मनन गरी गरिबी घटाउने काम छैटौँ र सातौँ योजनादेखि सुरु गरिए पनि गरिबहरूका लागि सम्बोधन गर्ने खास कार्यक्रम र कार्यनीतिहरूले प्रवेश पाउन सकेनन् । यसबाहेक गरिब परिचालित हुनुका लागि संस्थात्मक अवरोधहरू पनि देखिए ।

अभिमुखीकरण र पहुँच बढाउने कार्यक्रमहरू नहुँदा प्रत्येक योजनामा लक्षित जनता सीमान्त हुने र ओझेलमा पर्ने क्रम पनि अघि बढ्यो । गरिबहरूको श्रमको उपयोग हुने रोजगारी र स्वयं रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त नहुँदा आर्थिक वृद्धि र लगानी अभिवृद्धिले गरिबी झनै बढ्यो । परन्तुः यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ध्यान आकृष्ट हुन सकेन ।

क्षेत्रगत नीतिहरू मूल समस्यासँग आबद्ध भएनन् । उदाहरणका लागि गरिबी घटाउने कार्यक्रमसँग औद्योगिक उदारीकरण, शिक्षा नीति र सुशासनको आबद्धता देखिएन । बरु संरक्षण र उदारीकरणको द्वैध स्थिति उद्योगहरूमा देखियो भने सशक्तीकरण र विकेन्द्रीकरण नीतिले विषयान्तर बाटो समात्यो ।

फलतः गरिबी घटेन, रोजगारी बढेन, ऊर्जा उपलब्धता र उपयोगस्तर असन्तुलित रह्यो भने प्रतिव्यक्ति आयमा सिमान्त वृद्धि भयो । जुन विकासको प्रक्रियाबाट नभई स्वाभाविक आर्थिक परिवर्तनको कारणले भएको मानिन्छ । तर यस सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यथोचित ध्यान पु-याउन सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापश्चात् यहाँको अर्थतन्त्रलाई उदारीकृत बनाउने कार्यसँगै योजना प्रणलीमा फेरि संरचना गरियो । विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पनि उपयोग गर्न प्रारम्भ गरियो ।

निःसन्देह पनि यहाँ गरिएको अर्थतन्त्रका उदारीकरणले लगानी र उत्पादन प्रणालीमा केही सुधार भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही उपलब्धि देखियो भने समग्र सामाजिक सूचकांकमा पनि केही परिवर्तन भयो । परन्तु शैक्षिक विस्तारका काम केही राम्रो भए पनि बजारको माग र शैक्षिक उत्पादनबीच अन्तर देखियो । योबाहेक शैक्षिक विभेदीकरणले सामाजिक विभाजनको प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दियो र क्षेत्रीय समानता देखिएन ।

विकासका लागि सामाजिक पुँजी परिचालनले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसैले आठौं र नवौँ योजनामा यस सम्बन्धमा केही संकेत गरिए पनि यसप्रति जनताको विश्वास र सरकारको इच्छाशक्ति प्रबल नदेखिँदा यो अलपत्र रहन गयो । वास्तवमा उक्त पुँजी परिचालनका लागि नीतिगत सुधारको बाटोमा आफूलाई निश्चित कार्य भूमिकामा सीमित अधिकार र जिम्मेवारी आफूबाहिरका अन्य पात्रहरूमा सुम्पिनु पर्छ ।

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसैले यहाँ कुनै–कुनै क्षेत्रमा केही न केही विकास भएको देखिन्छ । तर सबै पक्षलाई राम्ररी मनन गर्ने हो भने विकास सही बाटोमा छैन । वास्तवमा यहाँ विकासको कुरा गर्दा सरकारले सर्वसाधारणलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू सस्तो र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउन सकेको वा नसकेको कुरा छानबीन गर्नुपर्छ । तर यस सम्बन्धमा सरकार सफल देखिँदैन । यस्तो हुनुमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नु र अनुगमन निकाय सबल हुननसक्नु हो ।

विगतमा अस्थायी सरकार हुँदा जनताले सोचेअनुरूप काम हुन सकेन । तर अहिले बलियो सरकार भए पनि खाद्यान्न आपूर्ति तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न पनि सकेको छैन । वर्तमान सरकारको एकतर्फ संसद्को बहुमत छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष निकै कमजोर छ । त्यसैले यो सरकारलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकार बढेको छ ।

विगतमा स्थायी सरकार हुनाले लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण थिएन । पहिलेको तुलनामा अहिले देशमा शान्ति छ र सरकार पनि स्थायी छ । परन्तु यहाँ लगानी भने खासै बढ्न सकेको छैन । वर्तमान समयमा विकासका लागि पर्याप्त अवसर हुँदा पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रले निर्धक्कका साथ लगानी गर्न सकेको छैन । यही कारणले विकासको गति स्वाभाविकरूपमा हुन सकेको छैन । सबैभन्दा दूरगामी असर पार्ने पक्ष भनेको सांस्कृतिक मूल्य हो । यो नकारात्मक भएमा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै अविश्वासको स्थिति सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्था भनेको सरकारको असफलता र जनताको निष्क्रियताबोधको चरम बिन्दु हो ।

यथार्थतः विकास र समस्याको स्वामित्व स्थानीय जनतालाई नदिएसम्म सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । अबको आवश्यकता भनेको साधनको विभाजन नभई भूमिका विभाजन हो र साझेदारीको माग हो । कुन भूमिका कुन पात्रले लिने भन्ने कुरा कसको दक्षता कहाँ कति छ र उसप्रति जनताको विश्वास कति छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । त्यसो भएमा विकासका प्रयासमा निर्णयहीनता, कार्यविहीनता, अनियमितता र नियन्त्रणजस्ता पक्षहरू स्वतः हट्नेछन् । त्यसपछि जवाफदेहीताका संरचनाहरू स्वचालित प्रक्रियामा रहन्छन् ।

यति भएपछि सेवा र विकास निर्माणको जिम्मा नागरिक सस्थाहरू, स्थानीय तहहरू र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले लिनेछन् र सरकार नियमन तथा प्रोत्साहन गर्ने कामको अलावा कमजोर वर्गको संरक्षकको रूपमा सक्रिय रहनेछ । यसपछि विकासमा साझा साझेदारी मात्र होइन कि आफ्नो लागि आफैं विकास गर्ने वातावरण बन्नेछ जसले सर्वसाधारणलाई समृद्ध, सशक्तीकृत र स्वायत्त बनाउछ र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यी कुराहरू सम्बन्धित सबैलाई थाहा नहुनाले विगत धेरै वर्षदेखि यहाँको दिगो विकास हुन सकेन । त्यसैले यहाँको दिगो विकासका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपर्युक्त सम्बन्धमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन आवश्यक छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्