Techie IT
१० असार २०७८, बिहीबार

अनलाइन शिक्षामा चुनौती


काठमाडौं ।
विश्वव्यापीरूपमा सूचना र प्रविधिको माग बढिरहेको सन्दर्भमा मुलुकमा पनि त्यसको प्रभाव र प्रवेग अवश्य परेको हुन्छ । यसरी विकसित तथा अविकसित देशहरू पनि यस क्षेत्रमा अग्रसर भएका छन् । खासगरीकन विकसित देशहरूमा यसको विकास तीव्र गतिमा भएको छ भने हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनमा समेत यसको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ ।

मूलतः छिमेकी देश चीन कुरा गर्ने हो भने पनि अनलाइन शिक्षाको लोकप्रियता तीव्ररूपमा बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसरी गत सन् २०१९ मात्रै अनलाइन शिक्षामा जोडिनेको संख्या ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएर २० करोड ५० लाखभन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

चीनमा समग्र अनलाइनमा पहुँच रहेकामध्ये यो २४ दशमलव ३७ प्रतिशत हिस्सा हो । यसको साथसाथै चीनका झण्डै १९ करोड ७० लाखभन्दा बढीले मोबाइलको प्रयोगमार्फत अनलाइन शिक्षा लिएको चाइना इन्टरनेट नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टरले जनाएको छ । यसलाई सन् २०१८ को तुलनामा यो ६३ दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो । यसको साथसाथै स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग तथा मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग र पहुँचमा व्यापक सुधार भएकाले अनलाइन शिक्षाको लोकप्रियता बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अनलाइन शिक्षाका लागि प्राप्त विकल्पमध्ये स्मार्टफोन सबैभन्दा प्रभावशाली देखिएको छ । फलतः सूचना आदानप्रदानमा चीनको सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमा प्राप्त सुविधाका कारण पनि अनलाइन शिक्षाप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढेको हो ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कोरोनाको दोस्रो लहर विश्वलगायत छिमेमी देश भारतमा डरलाग्दो परिस्थित देखिएको कारणले गर्दा गत बैशाख १२ गते बाट बाँके जिल्लाबाट निषेधाज्ञ(बन्दाबन्दी तथा लकडाउन) सुरु भएको थियो । त्यसपछि गत वैशाख १६ गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिका ७४ भन्दाबढी जिल्लाहरूमा लकडाउनको अवस्था रहेको छ ।

यो अवस्था वैशाख २९ गते पूरा भई फेरि आउँदो जेठ १३ गतेसम्मको समय सीमा थप गरिएको छ । यसर्थ देशभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प छन् । जहाँ झण्डैँ ८० लाख बालबालिकाहरू घरमै बसेका छन् । यो समय अनलाइन शिक्षा सुरु गर्ने उपयुक्त समय पनि हो भन्ने धेरै ठाउँबाट आवाज उठिरहेको छ । अतः नेपाल टेलिकमले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दररेटमा विद्यार्थी र शिक्षालयहरूको लागि डाटा उपलब्ध गराएको छ । तर के हाम्रो देशमा हालको अवस्थामा यो प्रभावकारी हुन्छ ? कुल विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमै पढ्छन् ।

निम्न आय भएका विद्यार्थीहरू सरकारीमा अध्ययन गर्छन् भने दूरदराजमा न त नेट नै पुगेको छ न त विद्यार्थीसँग आधुनिक मोबाइल नै छ । यस्तो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी कसरी हुनसक्छ ? यस प्रश्नको जवाफमा पनि चुनौतीपूर्ण रहेको पाइन्छ । यसर्थ देशभरि कुल ३५ हजार विद्यालय र त्यसमा ८० लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको अनुमान छ । जसमध्ये २९ हजार सामुदायिकमा कुल विद्यार्थीको ८० प्रतिशतले अध्ययन एकातिर गर्छन् भने अर्कोतिर करिब छ हजार निजी विद्यालयहरूमा २० प्रतिशत विद्यार्थीहरू रहेका छन् ।

हालसम्मको परिस्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने मुस्किलले १५ प्रतिशत स्कुलहरूमा आईसीटीको पहुँच होला । यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले शिक्षामा झनै ठूलो खाडल ल्याउने निश्चित छ । यसै क्रममा सरकारी विद्यालयका अभिभावकहरूको शैक्षिकस्तर समेत न्यून भएकोले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने जनाए ।

मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दोरूपमा दिनहुँ हुँदै गएको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । यसले गर्दा लकडाउन समयावधि थपिने सम्भावना बढी छ । उक्त लकडाउन लम्बिदै जाने हो भने अब शिक्षा क्षेत्र निकै पछाडि पर्नसक्छ । त्यही भएर संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो तयारी गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई उठाउनुतर्फ लाग्नुपर्नेमा अब ढिला गर्न नहुने शिक्षाविद्हरूको ठहर रहेको पाइन्छ । यसबाट नेपाली जनताले पनि सूचना र प्रविधिको उपयोग गर्न चासो राख्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा करिब चार करोड जति मोबाइल सिमहरू प्रयोगमा आएको भनिन्छ र यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा पनि प्रविधिको मागमा वृद्धि भइरहेको छ र बिस्तारै अनलाइनको प्रयोग पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसरी नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने वैशाख महिना पनि बितेर गइसकेको छ । यसको साथसाथै शिक्षाविद्हरूले रेडियो, टीभी, फोन, कम्प्युटर, अन लाइन आदि सुविधा नभएकालाई शिक्षक तथा प्राध्यापकले दैनिक वा साप्ताहिक पाठका प्याकेज दिने व्यवस्था मिलाउने पर्ने देखिन्छ ।

यसै क्रममा मोबाइल फोन हुनेलाई फेसबुकबाट पढाउने र डाटा चलाउने खर्च सम्बन्धित सरकारले दिने व्यवस्था सम्बन्धित क्षेत्रले मिलाउन पर्ने हुन्छ । त्यसरी नै नेटवर्क नभएका कम्प्युटरवालालाई सीडी, डीभीडी, तथा पेनड्राइभमा पढ्ने सामग्री दिने । अनलाइन सेवा भएकाहरूलाई माथिका सबै उपायबाहेक भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, जुम आदि तरिकाले पढ्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार लाग्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको पाइन्छ । यसका साथै घरमै पनि पढेलेखेका बाबुआमा, बाजेबज्यै भएका घरमा होम स्कुलिङको प्रबन्ध गर्ने र सबै तहको परीक्षा खुला मोडबाटै लिन सकिने शिक्षाविद्हरूको तर्क रहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा दूरदराजको त्यसै पनि पिछडिएका छन् भने सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अविभावकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि तिनीहरूको बालबालिकामा पनि कम्प्युटर हुनेहरू धनी परिवारका मात्र ६५ प्रतिशत बालबालिका छन् भने गरिब परिवारका १३ प्रतिशत बालबालिका छन् त्यही कारण तीनवटै तहका सरकारले ती पिछडिएको वर्ग झन् पिछडिनु नपरोस् भन्नेतिर ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

हाल इन्टरनेटको पहुँच न्यून र असमान वितरण छ । यसरी हेर्ने हो भने निकै थोरै घरधुरीसँग मात्र उनीहरूको आफ्नै कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधा रहेको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणना विसं २०६८ ले देखाएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार आठ प्रतिशत घरधुरीसँग घरमै कम्प्युटर छ र त्यतिकै प्रतिशत इन्टरनेट समेत जडान भएको देखाएको छ ।

यसैगरी सहरी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत घरधुरीमा कम्प्युटर रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा दुई प्रतिशतमा मात्र कम्प्युटर रहेको जनगणनाले देखाएको छ । यसैगरी सम्बन्धित क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइअनुसार प्रदेशअनुसार अध्ययन गर्दा वाग्मती प्रदेशमा २३ प्रतिशत घरधुरीमा कम्प्युटर रहेको छ भने प्रदेश २ र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम घरधुरीमा रहेको छ ।

यसैगरी नासाले गरेको सर्वेक्षणको एक रिपोर्टअनुसार जातजातिगतरूपमा हेर्दा दलित परिवारमा एक प्रतिशत, मुस्लिममा दुई प्रतिशत, ब्राहमण र क्षत्री परिवारमा १२ प्रतिशत र नेवार परिवारमा २९ प्रतिशत घरमा आफ्नै कम्प्युटर रहेको पाइएको बताएका छन् । यसको अलावा सरकारले पहिले स्कुलहरूमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारको शिक्षकलाई तालिम दिने र विद्यार्थीको पहुँचमा स्मार्ट फोन र नेट ल्याउन सके मात्र अनलाइन पठनपाठन सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको पाइन्छ । सरकारले केही सहरी क्षेत्रलाई हेरेर नेपालका सबै जनता सम्पन्न छन् भन्ने अनुमान गरेर हचुवाको भरमा कार्यान्वयन गर्न लागेको अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नहुने ठहर पनि सो सेवामा लागि परेका विज्ञहरूले तर्क वितर्क गरेको पाइन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्