Techie IT
२ जेठ २०७८, आईतबार

सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान अवस्था—सुधारका उपायहरू


काठमाडौं ।
मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको नेपालमा व्यक्तिगत संस्थानहरुको साथसाथै सार्वजनिक संस्थानहरुको सहअस्तित्व रहेको पाइन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासका सुरुवात वि.सं. २०१३ सालमा सुरु भएदेखि नै सार्वजनिक संस्थानहरु अस्तित्वमा आएका हुन् । अर्थतन्त्रको विकासमा उद्योगधन्दाको विशिष्ट योगदान हुन्छ । यसैले प्रत्येक देशमा विभिन्नखाले उद्योगधन्दाको स्थापना गरिन्छ । स्वामित्वको दृष्टिकोणबाट यस्ता उद्योग धन्दालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ – निजी क्षेत्र एवं द्वितीय, सरकारी क्षेत्र ।

निजी उद्यमीद्वारा स्थापित उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रभित्र पर्दछन् भने सरकारद्वारा स्थापित र सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई सरकारी क्षेत्र भनिन्छ । यसै सरकारी क्षेत्रलाई सार्वजनिक संस्थान पनि भनिन्छ । यसका साथै सरकारी संस्थान, राजकीय क्षेत्र आदि पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थितिबारे उल्लेख गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी तथा उद्यमशीलताको अभावलाई पूरा गर्न स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको देश निकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

विश्वमा सन् १९३० को दशकबाट लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि मल रुपमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् योजनाबद्ध विकासको थालनीको लागि संस्थानको स्थापनालाई अगाडि बढाइएको हो ।

वि.सं. २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४१ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानहरु निजीकरण गरिएको छ ।
२०७६ फागुनसम्म नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४३ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएको छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बीउ बीजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको छ ।

दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समिति गाभिई नेपाल वन लिमिटेड स्थापना भएको छ । धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड चालू आर्थिक वर्षमा स्थापना भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय २०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७० अर्ब २६ करोड २५ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल सञ्चालन आयको अनुपात १३.६ प्रतिशत छ । २०७६ असारसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी २ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख र ऋण लगानी १ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख गरी कुल ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सेयर तथा ऋण लगानी गत आर्थिक वर्षसम्मको तुलनामा क्रमशः ३५.७ प्रतिशत र १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २६ वटा नाफामा र १३ वटा नोक्सानीमा सञ्चालित भएका छन् भने ५ संस्थानको कारोबार शून्य छ । नाफामा सञ्चालन भएका संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपाल सरकारले ९ अर्ब ४७ करोड १० लाख लाभांश प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लाभांश ९ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको तुलनामा यो लाभांश ४.२८ प्रतिशतले घटी हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट १ खर्ब १९ अर्ब २४ करोड ५ लाख राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संकलन भएको संघीय सरकारको कुल राजस्व सार्वजनिक संस्थाबाट संक्रमित राजस्वको योगदान १३.९ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस्तो योगदान १२.९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था भएको दायित्व ३८ अर्ब ८२ करोड ७४ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस्तो दायित्व ४८ अर्ब ५१ करोड ९९ लाख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व गत वर्षको तुलनामा २५.० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सार्वजनिक संस्थानमा ३० हजार ७ सय ६९ कर्मचारी कार्यरत छन् भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कार्यरत कर्मचारीको संङ्ख्या २८ हजार ५ सय २२ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नाफामा सञ्चालित संस्थानहरूको कुल नाफा ५१ अर्ब ५९ करोड ७४ लाख छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको कुल नोक्सान २ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख छ । फलस्वरूप, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समग्र खुद नाफा ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस्तो खुद नाफा ४३ अर्ब ४० करोड ७३ लाख थियो । कुल सञ्चालन आय, सरकारलाई उपलब्ध गराएको लाभांश, सार्वजनिक संस्थाले तिरेको कर तथा शुल्क र खुद नाफाजस्ता सार्वजनिक संस्थाका वित्तीय कार्यसम्पादन सूचकहरू विगत वर्षहरूको तुलनामा सुधार हुँदै जानुले समग्र सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा पनि सुधार हुँदै गएको छ ।

हरेक सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थानले लेखापरीक्षण नगरेपछि तत्काल गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७५ अनुसार ४० सार्वजनिक संस्थामध्ये १० ले मात्र नियमित लेखापरीक्षण गराएका छन् । समितिले समयमै बेरुजु फरफारक गर्न, आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नराख्नेतर्फ ध्यान दिन, बेरुजु न्यूनीकरण र बाँकी रहेको बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही अवसरमा महालेखपरीक्षकको कार्यालयले धेरै कार्यालयको लेखापरीक्षण नभएको जानकारी दिएको थियो ।

स्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार समयमा लेखापरीक्षण नगर्नेमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, गोरखापत्र संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, बीमा संस्थान, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल औषधि लिमिटेड, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडलगायत १५ संस्थान छन् ।

एक वर्ष ढिला गरी लेखापरीक्षण गराउनेमा कृषि विकास बैंक, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय बीउबीजन कम्पनी लिमिटेडलगायत १० वटा छन् ।

नियमित लेखापरीक्षण गराउनेमा एआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सांस्कृतिक संस्थान छन् । संस्थानको वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आए पनि सुधार भएको छैन । संस्थानहरु आर्थिक सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमा भने कमजोर देखिएका छन् । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका केही संस्थान भने डुबेका छन् । व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण संस्थानको अवस्था जोखिममा रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार संस्थानमा सरकारले लगानी बढाउँदै गए पनि करिब एक दर्जन घाटामा छन् । सेयर तथा ऋण लगानी वृद्धि भए पनि प्रतिफल वृद्धि भने ऋणात्मक छ। संस्थानको प्रतिफल ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । केही संस्थानले व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चसमेत व्यवस्था गरेका छैनन् । जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थामा लगानीको तुलनामा मुनाफा निकै कमजोर छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार संस्थानमध्ये ११ को घाटा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा धेरै घाटा हुने संस्थानमा जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि छन । दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडलगायत घाटामा छन् । जनक शिक्षाको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब सात करोड ७४ लाख, दुग्ध विकास संस्थानको ५४ करोड ९९ लाख, खानेपानी संस्थान एक अर्ब २० करोड ३५ लाख, औषधि लिमिटेडको एक अर्ब ४४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । केही संस्थानबाहेक अधिकांशको सञ्चालन स्थिति, व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यसम्पादनका सूचकहरु सुधार नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा भने वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख छ। अपेक्षित प्रतिफल दिन नसके पनि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सार्वजनिक संस्थानमा ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्म दुई खर्ब ७४ अर्ब सात करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ३८ अर्ब ३३ लाख बढाएर तीन खर्ब १२ अर्ब सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ पु-याएको हो । १३.८७ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुका साथै रोजगारी सृजना गर्ने समेत ध्येयले स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये कतिपयले पछिल्लो समयमा आफ्नो पूर्ण औचित्य देखाउन नसकेको अवस्था छ, यद्यपि पूर्ण रूपमा यस्ता संस्थानहरूको औचित्य अन्त्य भइसकेको अवस्था भने छैन ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका छन् । त्यस्ता संस्थानहरूमध्ये १९ संस्थानहरू नाफामा रहेका भए पनि बाँकी १७ संस्थानहरू लगातार घाटामा र एक संस्थान लामो समयदेखि कारोबारविहीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको संगठनात्मक सुधारका साथै प्रतिस्पर्धी बनाउने नीतिगत एवं कार्यगत प्रयासहरू भएका छन्, तथापि उपलब्धि सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । साथै, स्थापनाकालमा तत्कालीन मुलुकको परिस्थितिअनुसार आधारभूत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति एवं रोजगारी सृजनाका लागि औचित्य देखिए पनि बदलिँदो खुला अर्थतन्त्र एवं निजी क्षेत्रको विकाससँगै स्थापित कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्नो निरन्तरताको लागि औचित्य देखाउनसकेका छैनन् ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने क्रममा केही संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त हुने प्रणालीको सुरुवात गरिएपछि त्यस्ता संस्थानहरूको समग्र कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहमा सुधार भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूअन्तर्गत छरिएर रहेका संस्थानहरूको बीचमा एकै मापदण्ड अझै लागू नहुनु, जनशक्ति व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहनु, दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना तथा त्यसको सफल कार्यान्वयनको अभाव हुनु, वित्तीय कार्यकुशलता कमजोर रहनाले नाफाको तुलनामा दायित्व बढ्दै जानु जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् । संस्थानहरूको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन प्रक्रियामा तालमेल मिलाई संस्थानहरूको कार्यगत दक्षतामा अभिवृद्धि गर्नु, दीर्घकालीन व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गरी सोको सफल कार्यान्वयन गर्नु, संस्थानहरूबाट सरकारमाथि परेको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय भार न्यूनीकरण गर्नु तथा सरकारी संस्थान सञ्चालनको सन्दर्भमा व्यावसायिक क्रियाकलापमा सरकारको भूमिका क्रमशः कम गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र त्यसको सफल कार्यान्वयनका कार्यहरू अझै चुनौतीपूर्ण नै छन् ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना २०७६–२०८१ मा सार्वजनिक निजी साझेदारी
सोच
सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि

लक्ष्य
सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवम व्यवस्थापकीय सीप परिचालन गर्ने,

उद्देश्य
सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्रमा निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्नु,

रणनीति
१. सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्ने,
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गरी लगानीको वृद्धि गर्न लगानी वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,
३. सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने
४. राष्ट्रिय आयोजना बंैकबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना कार्यन्वयनमा प्रथामिकता दिने,

वर्तमान बजेट २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक संस्थान ः सार्वजनिक संस्थानको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरिनेछ । कारोबार बन्द भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भौतिक संरचना, मेसिनरी उपकरण र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख गरी उत्पादनशील उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यसम्पादन नतिजाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ । व्यावसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गरी एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइएको छ । निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुगमन गरी सम्झौता कार्यान्वयन नभएका संस्थानको सम्बन्धमा कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र द्वैध चरित्रको छ । यहाँ सहरी क्षेत्रमा मौद्रिकीकरणको पूर्ण व्यवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा वस्तु विनिमय स्थिति अझै विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकातिर आधुनिक अर्थव्यवस्था अर्थात् बजारमुखी अर्थतन्त्रको अनुसरण गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्नु वा यता पनि टड्कारो रूपमा रहेको छ ।

यस स्थितिमा संस्थानको निजीकरण गर्दा न्यून आय भएका जनताको उपभोग्य वस्तुहरू तथा आवश्यकताहरू उपेक्षित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसको साथसाथै संस्थानहरू निजीकरण गर्दा उचित गृहकार्यको अभाव अझै खट्िकरहेको अवस्था छ भने निजीकरणपश्चात् सरकारको भूमिका कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन सकिरहेको छैन । संस्थानहरूको चल÷अचल सम्पत्ति समूचित मूल्यांकन हुन नसकेमा र स्पष्ट र पारदर्शिताको नीति राम्ररी परिपालन नहुँदा निजीकरणको नाममा कुनै वर्ग विशेषले अनुचित लाभ गर्नका साथै राष्ट्रिय नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानीकर्ता र उद्यमी हावी भई राष्ट्रिय उद्यम र अर्थव्यवस्थामा तरल अवस्थामा रहन जाने हुन्छ । स्वदेशी रोजगारीलाई नकारात्मक असर पर्न जाने र जन–उपयोगी वस्तुको समुचित बिक्रीवितरणतिर विमुख हुने वा खुल्ला सिमानाका कारणले अनाधिकार व्यापारमार्फत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हितको शोषण हुने गर्दछ । सरकारद्वारा संरक्षित उद्योगहरू धराशायी भएका छन् र हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण नीतिको उद्देश्यअनुरूप सरकारको हातमा रहेका संस्थानहरूको आर्थिक क्षमता तथा व्यवस्थापकीय अधिकार निजी स्तरमा हस्तान्तरण गरी निजी क्षेत्रको पुँजी, सीप र अनुभवको सक्षम, परिचालनद्वारा संस्थानहरूलाई बजार शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गराई मुनाफामा सञ्चालित गराउन निजीकरण प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तत्काल निजीकरण सम्भव नभएका संस्थानहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरी त्यसको निराकरण गर्ने व्यवस्थापन र कार्यक्षमतामा सुधार गर्नु पनि नितान्त आवश्यक छ । यसको लागि त्यस्ता सम्पूर्ण संस्थानहरूलाई पब्लिक इन्टरप्राइजेजका सिद्धान्त र व्यवहारको आधारमा सञ्चालित गरी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोगतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने चुनौती रहिआएको देखिन्छ । (लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस, अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन्) (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्