Techie IT
१८ माघ २०७९, बुधबार

विकासमा परनिर्भरताले पारेको असर


काठमाडौं ।
आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले वास्तविक गरिबहरूको विकास गर्न नसकेको कारण यस सिद्धान्तलाई आलोचना गर्दै अनि विकास र अल्पविकासका सम्बन्धमा आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने क्रममा परनिर्भरताको सिद्धान्त उदय भएको पाइछ । सामान्यत परनिर्भरता भन्नाले अरुमा निर्भर रहनुलाई बुझिन्छ । अरुकैमा आश्रित हुनु वा अडिनु वा अरु कसैद्वारा चल्नुजस्ता अर्थ परनिर्भरताले लगाउँछ । कुनै एक व्यक्ति वा संस्था समुदाय वा समाज अरु कुनै व्यक्ति संस्था वा समुदायमा आश्रित रहनु वा निर्भरलाई परनिर्भरता भनिन्छ ।

अर्थात् एउटा समाज वा राष्ट्र अर्को समाज वा राष्ट्रमा निर्भर रहनु नै परनिर्भरता हो । एक राष्ट्रको कसरी निर्भर रहन्छ भन्ने सम्बन्ध वा पक्षलाई यस सिद्धान्तले स्पष्ट पार्दछ । आज विश्वमा राष्ट्रहरू एक अर्कामा विभिन्न पक्षमा परनिर्भर बन्न पुगेको पाइन्छ । १९५० को दशकपछि विश्वमा आधुनिकीकरणको सिद्धान्त देखाप-यो । यस सिद्धान्तले आर्थिक वृद्धि, पुँजीकरण, प्रविधि विकासजस्ता विभिन्न पक्षलाई जोड दियो । अल्पविकसित एवं अविकसित राष्ट्रहरूले विकास गर्न पुँजीवादी राष्ट्रहरू वा विकसित राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेका प्रविधि र सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दियो ।

गरिबी घटाउने नाममा पुँजीवादी राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रविधिहरू र लगानी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा भित्र्याए । गरिबीको मात्रा घटेन । बरु समाजमा असमानताको दूरी देखा प-यो । अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा सामाजिक विचलनका सूचकहरू अरु बढी देखापरे । इमानुचलवाइल स्टाइन, फ्रेङ्कवारेनजस्ता विद्वानहरूले तेस्रो मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षको व्यापक अध्ययन गरे । तेस्रो विश्व प्रतिस्पर्धाविहीन शोषित अवस्थामा रह्यो । पुँजीवादी राष्ट्रले तेस्रो विश्वबाट थुप्रै फाइदा बढायो । अल्पविकसित राष्ट्रलाई कसरी विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिने क्रममा नवमाक्र्सवादी प्रतिपादन गरे ।

सन् १९७० को प्रारम्भमा उदय भई चर्चाको शिखरमा पुगेको यस सिद्धान्तले अल्पविकसित मुलुकको वा तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकहरूको विकास नहुनुमा पुँजीवादी वा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूमा निहित शोषणको चरित्रलाई प्रकाश पार्दछ । पुँजीवादी वा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले सुरुमा औपनिवेश (भौगोलिक वा राजनीतिक) र हाल औद्योगीकरण, पुँजीकरण, प्रविधीकरण, संस्कृतीकरणको विस्तार गरी नवऔपनिवेशलाई विस्तार गरेको पाइन्छ । नव औपनिवेशको सञजालले गरिब मुलुकहरूलाई फाइदाभन्दा बढी परनिर्भर र आशामुखी बनाएको छ ।

परनिर्भरताको सिद्धान्तलाई एजी प्रान्क, पाउल बर्न, समिर, अमिर, आदि विद्धानहरूले व्याख्या गरेको पाइन्छ । यी विद्वानहरूले विकसित राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई कटौती गरी स्वावलम्बी आर्थिक विकासको प्रक्रिया अवलम्बन गरेमा अल्पविकसित राष्ट्रहरू विकसित हुन सक्दछन् भन्ने कुरालाई जोड दिएका छन् ।

वास्तवमा परनिर्भरताको विभिन्न स्वरूप रहेका छन् । कतै औपनिवेशिक परनिर्भरता, कतै प्राविधिक परनिर्भरता, आर्थिक परनिर्भरता पाइन्छ भने कतै सामाजिक परनिर्भरता पाइन्छ । सन्तोषले परनिर्भरतालाई औपनिवेशिक, आर्थिक–औद्योगिक र नवपरनिर्भरता गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । उनका अनुसार औपनिवेशिक परनिर्भरता सोही शताब्दीबाट सुरु भएको हो । पुँजीवादी एवं साम्राज्यवादी युरोपियन राष्ट्रहरूले भूमि, खानी, श्रम र स्रोतमाथि आफ्नो अधिपति विस्तार गरेका थिए ।

आर्थिक तथा औद्योगिक परनिर्भरता १९औं शताब्दीपछि युरोपको औद्योगिक विकास विश्वभर विस्तार भएपछि यस्तो किसिमको परनिर्भरता देखा प-यो । औद्योगिक र शक्तिशाली राष्ट्रहरू अझ बढी गरिब बन्न पुगे । आर्थिक असमानता देखा प-यो । नवपरनिर्भरता द्वितीय विश्वयुद्धपछि सुरु भएको थियो । धनी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अल्पविकसित राष्ट्रमा आर्थिक लगानी गरी विभिन्न किसिमका परनिर्भरता सिर्जना गर्दै आएको पाइन्छ ।

परनिर्भरताको सिद्धान्तलाई फ्रेन्ङकले मुख्य सहर र उपग्रहबीचको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यी दुईबीचमा शोषक र शोषितको सम्बन्ध कायम रहेको छ । उपग्रह सधैँ मुख्य सहरबाट दबिएको हुन्छ । सहर राष्ट्रहरूले उपग्रह राष्ट्रहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकरूपमा शोषण गरिरहेका हुन्छन् । बरनले विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरूबीचका सम्बन्धलाई व्याख्या गरेका छन् ।

अन्य विकसित राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था विकसित राष्ट्रहरूको जस्तै मजबुत नहुने हुँदा यी राष्ट्रहरू परनिर्भर बन्न पुगेको पाइन्छ । वास्तवमा आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले तेस्रो विश्वका गरिब तथा कमजोर राष्ट्रहरूमा सकारात्मक असर पार्न सकेन । यसले स्थान र परिवेशअनुसारको नयाँपनको खोजी गर्नुभन्दा बढी नक्कलपनलाई जोड दियो ।

गरिब, ग्रामीण र विपन्न राष्ट्रहरूको अल्पविकासको वास्तविकतालाई समेटेर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा नवमाक्र्सवादी सिद्धान्तको वकालत गर्दै परनिर्भरताको सिद्धान्त देखा प-यो । यसरी आधुनिकीकरणको सिद्धान्तपछि विकास तथा अल्पविकासका सिद्धान्तहरूको परनिर्भरताको सिद्धान्त देखापरेको हो । उत्पादन प्रणालीमा विशिष्टीकरण एवं औद्योगिकीकरणले गर्दा विश्वका राष्ट्रहरू एक–अर्काबीचमा परनिर्भर बन्दै गएका छन् ।

आज पुँजीवादी उत्पादन स्वरूपले परनिर्भरता बढाएको छ । वास्तवमा आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले समाजको वास्तविक विकासलाई समेट्न नसकेकोले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले आफूलाई पहिलो या दोस्रो विश्वका मुलुकहरूबाट अलग गराई स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजीमा जाँदा विकसित राष्ट्रहरूले लदाएका विकासका नीतिहरूको प्रतिकारमा उत्रे । वास्तवमा विकसित राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विकास गर्ने बहाना आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सफल भए ।

ल्याटिन अमेरिकामा धनी राष्ट्रहरूको सम्बन्ध बढ्दै जाँदा त्यहाँको आर्थिक अवस्था कहालीलाग्दो बन्न पुग्यो । ल्याटिन अमेरिकामा त्यहाँको विकासका निम्ति ईसीएलए नामक आर्थिक आयोग तयार पारियो । यस आयोगले त्यहाँको विकासमा के–कस्तो प्रभाव पार्दछ त भन्ने क्रममा विभिन्न विद्वानहरूले टिकाटिप्पणी गरे । वारेन र इमानुयल वाइल –स्टाइनको अध्ययनले के स्पष्ट पा-यो भने ल्याटिन अमेरिकाको आर्थिक–औद्योगिकीकरण पक्ष विकसित राष्ट्रहरूको नियन्त्रणमा रहेको टिप्पणी गरे । यो टिप्पणी ईसीएलएमा नै आधारित रहेको थियो ।

यसरी स्पस्ट हुन्छ कि विकसित राष्ट्रहरूले विकासमा भौतारिएका अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोगको चारो थापेर प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा अल्पविकसित राष्ट्रहरू परनिर्भरताको जालोभित्र फस्न पुगे । यस्तो जालोबाट अल्पविकसित राष्ट्रहरू निस्कन खोज्दा धनी राष्ट्रहरूले सहयोग, अनुदान, ऋण दिए र दिने आश्वासन देखाए र अझै पनि दिँदै छन् र देखाउँदै छन् । गरिब राष्ट्रहरू धनी राष्ट्रसँग परनिर्भर बन्दै परनिर्भरताको सिद्धान्तले व्यवस्थितरूपमा अध्ययन गर्दछ ।

दोस सान्टोसले आफ्नो लेख परनिर्भरताको संरचनामा परनिर्भरताका तीनवटा स्वरूप भएको उल्लेख गरेका छन्–
(१) औपनिवेशिक परनिर्भरता
(२) आर्थिक औद्योगिक परनिर्भरता
विकासोन्मुख एवंं : अविकसित मुलुकमा विकसित राष्ट्रहरूको प्रभाव एवं शोषण रहे सम्म विकासोन्मुख मुलुकहरू आफ्नो विकासलाई अगाडि बढाउन असफल हुन्छन् । केन्द्र वा पृष्ठ अर्थात् सहर तथा उपग्रहको विश्वव्यापी सम्बन्धले गर्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको पाइन्छ । विकासोन्मुख मुलुकले स्वनिर्भरता वा आत्मनिर्भरता स्वदेशमा रहेका स्रोत, साधन र प्रविधिलाई उचित परिचालन गरी राष्ट्रिय समर्थन रहेको औद्योगिकीकरण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेमा राष्ट्र विकसित हुन्छ ।

आधुनिकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गरिएको विकास प्रक्रियाको प्रतिफल केही सीमित ठूला राष्ट्रहरूमा पर्दछ । साना र कमजोर राष्ट्रहरू विकासको सोही गतिशीलताबाट टाढा वा पछाडि रहन्छन् । वर्तमानमा पुँजीवादी स्वरूपमा रहेका राष्ट्रहरू विगतका साम्राज्यवादी राष्ट्रहरू हुन् । यिनीहरू केन्द्र तथा सहर आदिको स्वरूपमा रहेर पृष्ठ तथा उपग्रह राष्ट्रलाई शोषण गर्न लागिपरेका थिए । केन्द्र तथा पृष्ठ वा सहर तथा उपग्रह वा धनी तथा गरिब वा विकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका बीचमा आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धका कारण पृष्ठ राष्ट्रहरू अल्पविकसित भएका हुन । केन्द्र राष्ट्रले पृष्ठ राष्ट्रलाई विभिन्न पक्षमा शोषण गर्ने हुँदा यस्ता राष्ट्रहरूको विकास हुन सकेको पाइँदैन ।

साम्राज्यवाद वा पुँजीवादी वा पश्चिम राष्ट्रहरूको विकासले द्रुत गति लिनुमा त्यहाँको स्रोत वा साधनको परिचालनको मात्र मुख्य हात नरहेर विकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूबीच हुने असमान विनिमय सम्बन्ध पनि एक हो । वास्तवमा विकसित कहलिएका अधिकांश राष्ट्रहरू र संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सहयोगमा प्रतिफलको आसा गाँसिएको हुन्छ । विकसित राष्ट्रहरूले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमबाट अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई कंगालीकरणको दिशातर्फ खेदिरहेका हुन्छन् । अल्पविकसित राष्ट्रका भोका जनतालाई भातको माड देखाएर आफ्नो इशारामा चलाएका हुन्छन् । आज नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपले गरिब एवं परनिर्भर राष्ट्र बन्दै गइरहेको छ ।

एकातिर राष्ट्रको स्रोत र साधनको परिचालन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर विदेशबाट आएको सहयोग यहाँका टाउकेहरूले विदेशी टाउकेको ओतमा लागेर झ्वाम पार्न पछि परेका छैनन् । नेपालमा सन् १९५० को दशकपछि विदेशी सहयोग निकै ओइरो लागेको छ । यहाँको गरिबी निवारण गर्न राष्ट्रिय शासक तथा विदेशी शक्तिहरू लागिपरेका छन् तर यहाँ बेरोजगारीको स्थिति चर्किँदै गएको छ, स्थानीय वा मौलिक उद्योगधन्दा वा संस्थाहरू लोप हुँदै गएका छन् । गरिबी केवल विदेशी सहयोग माग्ने भाँडो बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित विदेशी राष्ट्रहरूको संलग्न रहेका आयोजनाहरूको झन्डै दुई तिहाइभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने राष्ट्रले नै विभिन्न बाहनामा (दक्ष प्राविधिक, सल्लाहकार, प्रविधि, यन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर, सामग्री । सभा, सेमिनार, प्राडो सञ्चार साधन) फिर्ता लैजान्छन् । यसरी स्पस्ट हुन्छ कि अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई दिने सहयोग भनेको माझीले बल्छीमा चारो थापेर स्वच्छ पोखरीमा स्वतन्त्र, स्वचालित, स्वस्फूर्त जीवन बिताइरहेका माछाहरूलाई सधैँभर नियन्त्रणमा लिनुजस्तै हो । अर्थात् विदेशी राष्ट्रले दिने सहयोग हाम्रो मुलुकलाई विकसित बनाउनुभन्दा पनि माझीले बल्छीमा पारेजस्तै नेपाललाई आफ्नो पोल्टोमा पार्ने ध्येय हो ।

यो नेपालमा चलेको हल्ला मात्र होइन राजनीतिक यर्थातता पनि हो कि राणकालीन समयदेखि विदेशी शक्तिको आडमा नेपालको राजनीति सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँ राजनीतिक आन्दोलन सुरु गर्न रोक्ने भन्ने प्रक्रियाको इशारामा विदेशी राष्ट्रहरूले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका हुन्छन् । २०४६ पछिको बाह्र वर्षमा नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्री र सरकारहरू बदलिए यी सबै विदेश भक्त रहे । भनिन्छ र अनौपचारिकरूपमा व्यवहारमा पनि देखिँदै आएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न बेलायत, अमेरिका र भारतको समर्थन चाहिन्छ ।

नेपाली, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट चुनिएका नेताहरूले राष्ट्रको विकास गर्न विदेशी आशाबाहेक अरु केही पनि विकल्प भेट्टाउन सकेको पाइँदैन । सन् १९५० पछि नेपाली विकास गर्ने नाममा ओइरो लागेको विदेशी डलरमा विदेशी र स्वदेशी शोषक र स्वार्थीहररुले भ्रष्टाचार र शोषणको पहिरो नबाएको भए अवश्य पनि नेपालको विकास हुन्थ्यो । विदेशीहरूले नेपालमा प्रदान गर्ने रकम वा सहयोगको पछाडि कुटिल जाल रहेको हुन्छ भन्ने कुरा २०३० को दशकमा नेपालमा कम्युनिस्ट नउदाउन् नजागून भनी अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सहयोगबाट पनि सपष्ट हुन्छ ।

नन्दराम श्रेष्ठको ‘इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट’ पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालमा सञ्चालन भएका अधिकांश वा आजसम्म आयोजनाहरू उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । विदेशीहरूले नेपालमा सञ्चालन गरेका यस्ता विकासका कार्यक्रमहरूले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको बर्बादी एवं भौतिक ज्ञानको ह्रास भइरहेको छ । नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणको यथार्थ अध्ययन नगरी विदेशीहरूको इशारामा विवेकहीन ढंगले (आफ्नो स्वार्थ) योजनाहरू सञ्चालन गर्दा नेपालमा गरिबी अरु बढेको र नेपाल दिनप्रतिदिन पश्चिमी राष्ट्र र तिनीहरूका एजेन्टसँग परनिर्भर बन्दै गएको पाइन्छ ।

१९५० पछिका अधिकांश विकासका कार्यक्रमहरू नेपालको दिगो विकास र गरिबी निवारण गर्न औपचारिक नाम पारेर नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउनभन्दा पनि यहाँका शासक र उच्च ओहोदाका कर्मचारीलाई पश्चिमी विकासको स्वाद चखाएर नेपालमा औपनिवेश खडा गर्नु रहेको पाइन्छ । काठमाडौँमा मध्यकालीन दरबारमा नेपालीहरूलाई सजिलै प्रवेश गर्न नदिन, रामपुर र रामपुरवासीलाई रेक्सको साथी जर्जले असभ्य भन्नुबाट पनि पश्चिमी राष्ट्र र त्यहाँका नागरिक नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकलाई आत्मनिर्भरभन्दा बढी परनिर्भर बनाउनतर्फ केन्द्रित भएको सपष्ट हुन्छ ।

वास्तवमा नेपाल विश्व व्यवस्थाभित्र छिरेर अल्पविकसित बन्दै गएको पाइन्छ । पुँजीवादी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित मुलुकहरूलाई शोषण गरी आफ्नो प्राविधिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्दै जाँदा शक्तिशाली राष्ट्रहरू धनी कहलिएका हुन् । गरिब राष्ट्रहरूको अवस्था झन् मासिएको छ । जुन कुरालाई नेपालको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै चैतन्य मिश्र विकास र अल्पविकास लेखमा भन्छन्– नेपाल पुँजीवादी राष्ट्रहरूसँग संलग्न हुँदै जाँदा पृष्ठ अवस्थामा गुज्रेको पाइन्छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग धनी हुँदै जाँदा नेपाल अल्पविकसित हुन पुगेको र देशभित्रकै शासक धनी हुँदै जाँदा नेपाली जनता कङ्गाल हुँदै गएको पाइन्छ ।

नेपालको पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सम्र्पक बढ्दै आजको अवस्था (सन् १९८५) सम्म आइपुग्दा धनी, विकसित, सक्षम, निर्भर र सञ्चालित मुलुक हुनुको सट्टा गरिब, अल्पविकसित, परनिर्भर असक्षम र अस्थिर दिशातर्फ लम्किरहेको छ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित र परनिर्भर राष्ट्रलाई खुल्ला बजार तथा उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने सुझाव दिएर पुँजीवादी राष्ट्रहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य एजेन्टहरूले आफ्नो पुँजी प्रविधि लगानी विश्वभर विस्तार गरिरहेका हुन् । पुँजीवादी राष्ट्रको स्वार्थपूर्ण चलखेल रहेकोले नेपाल परनिर्भर, पृष्ठ अल्पविकसित संक्रमणकालीन राष्ट्रको रूपमा देखापरेको छ ।

परनिर्भरता वा अल्पविकास प्रविधि कच्चा पदार्थको अभावले मात्रभन्दा पनि पुँजीपति र सत्ताधारीहरूको शोषणको परिणाम हो । के विकसित राष्ट्रहरूले नेपालमा आफ्नो लगाानी नेपालसँग समान सम्बन्ध वा सहसम्बन्ध कायम राख्ने गर्छन् त ? होइन जुन कुराको पृष्टि चैतन्य मिश्रको विकास र अल्पविकास नामक लेख र नन्दराम श्रेष्ठको विकासका नाममा भन्ने पुस्तकबाट निकै स्पष्ट हुन्छ । श्रेष्ठको विकास नाममा भन्ने पुस्तकको निजोडलाई उल्लेख गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल र विदेशीहरूबीच तथा नेपालभित्र पनि परनिर्भरता एवं असमान सम्बन्ध रहेको छ ।

काठमाडौको मध्यकालीन दरवार विदेशी शैलीको हुनु, विदेशीलाई विनारोकतोक प्रवेश गर्न दिनु तर नेपालीलाई नदिनु, नेपालीहरूले ती दरबारमा तल्लो तहमा काम गर्ने अवसर पाउनु, पुँजीवादी राष्ट्रले आफ्नो हितअनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको ८० प्रतिशत रकम विदेशमै फर्कनु, सेन्टजेभियर र मेरिजजस्ता स्कुलमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुनुबाट नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको कुरालाई नेपाली नौजवान युवायुवतीहरू विदेशतिर पलायन हुन बाध्य भइरहेको अवस्थाबाट नै स्पष्ट हुन्छ । पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धमा हजारौँ नेपालीहरू समावेश भएका थिए । नेपालीहरू पुँजीराष्ट्रको रक्षार्थ खटिन बाध्य छन् । आज ज्यानको प्रवाह नगरी पुँजीवादी राष्ट्रको तर्फबाट कारथिल होसकी, कोसोभो, इराक होसकी अफ्गानिस्तान आदि राष्ट्रहरूमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर लड्न बाध्य छन् ।

के पैसाले मानिसको जीवन आउँछ ? आज किन नेपालीहरू राष्ट्र कंगाल वा गरिब हुँदाहुदै पुँजीवादी राष्ट्रको गुलामी र दास बन्न पुगेका छन् ? वास्तवमा नेपाल परनिर्भरताको चक्रव्यूहमा फसेको छ । शोषित बन्न पुगेको छ । भारतमा रहेका लाखौँ नेपाली कामदार, पुँजीवादी राष्ट्र एवं खाडी मुलुकमा रहेका हजारौँ नेपालीहरू र हाल कोरिया जान तत्पर हजारौँ नेपालीहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब हाम्रो हरेक कुरामा अक्षम भइसकेको हो । हाम्रो सर्वस्व एवं दाता भनेका पुँजीवादी राष्ट्रहरू हुन् उनकै इशारामा हामी चल्नुपर्दछ भन्ने धारणा जन्मेको छ ।

पराधीनतावादी तथा निर्भरतावादी सिद्धान्तका मान्यताहरू यसप्रकार छन्–
(१) ऐतिहासिक प्रक्रिया
(२) अविकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रहरूद्वारा ऐतिहासिकरूपले शोषित भएका छन् ।
(३) यसले उच्चता र निम्नताको सम्बन्धमाथि जोड दिन्छ ।
(४) विकास र अविकास एउटै सिक्काका दुई विपरित पक्षहरू हुन् ।
(५) अविकास कुनै पनि समाजको मौलिक स्थिति होइन बरु सिर्जित अवस्था हो ।
(६) निर्भरता विश्वव्यापी पुँजीवादी शोषणको परिणाम हो ।
(७) यसले पुँजीवादलाई विश्वस्तरको एकाधिकारी विनिमयको प्रणाली मान्दछ ।
(८) यसले विनिमय सम्बन्धको जालोमाथि जोड दिन्छ ।
(९) प्राविधिक, आर्थिक र भौगोलिकरूपले श्रेणीमूलक प्रणाली
(१०) यस सिद्धन्तले एउटा देशको अर्थतन्त्र अर्को देशको अर्थतन्त्रबाट नियन्त्रित हुन्छ भन्ने मान्दछ ।

यस सिद्धान्तले दक्षिणी मुलुकले भोग्नुपरेको संकटहरूको उद्गार गरेको छ । उन्नत राष्ट्रले मुख्य सहरको रूपबाट गरिब मुलुकलाई उपग्रहको रूपमा राखेर शोषण गर्दछ अर्थात् विश्व पुँजीवादले तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरूलाई शोषण गर्ने कुरा बताउँदै यो संकटबाट मुक्ति पाउन समाजवादी संरचनाको स्थापनामा जोड दिएको छ । परनिर्भरतासम्बन्धी सिद्धान्तको वकालत गर्ने लेखकहरू विकासोन्मुख देशहरूले पार पाउने हो भने पुँजीवादी साम्राज्यवादी संरचनालाई हटाउनु जरुरी छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् ।

वर्तमान परिस्थितिमा परनिर्भरताको सिद्धान्त नेपालमा पूर्णरूपमा लागू भएको देखिन्छ । विदेशमाथिको अत्यधिक निर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्र अपाङ्ग हुनपुगेको छ । नेपालका ठूला लगानीकर्ताहरू स्वदेशमा नै कलकारखाना र उद्योग स्थापना गर्नुको सट्टा विदेशमा निर्मित आयातित वस्तु बेचेर नाफा कमाउनतिर बढी उत्साहित देखिन्छन् । नेपाल एक भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक भएको कारणले पनि यहाँ परनिर्भरताको सिद्धान्त पूर्णरूपले प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । यसबाहेक नेपालको वर्तमान गरिबीको अवस्था पनि यस सिद्धान्तको प्रतिपादन हुनुमा सहायक साबित भएको छ । परनिर्भरता नेपालको विशेषता हुनुमा वर्तमान कारण र अवस्था मात्र जिम्मेवार नभई ऐतिहासिक कारणहरू पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।

नेपालको परनिर्भरताको सम्बन्धमा तीनवटा कुराहरूलाई हेर्नु आवश्यक छ–
(१) नेपालको पुँजीवादी विश्व व्यवस्थासँगको सम्बन्ध
(२) आन्तरिक वर्ग सम्बन्ध
(३) उपलब्ध आर्थिक र राजनीतिक संशोधनहरूको प्रयोग ।
नेपालमा कायम रहेको एक सय चार वर्षको राणा कुशासनले परनिर्भरताको अवस्थालाई वृद्धि गर्नमा ठूलो मदत पु-याएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्