Techie IT
बिहीबार, कात्तिक १३,२०७७

समृद्ध नेपाल निर्माणका सम्वाहक स्थानीय सरकारहरु


नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीयता अनुरुप राज्य पुर्नसंरचना गरेर ७ प्रदेश र सात ५३ वटा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचन भए पछि तीनै तहमा निर्वाचित सरकार संचालनमा रहेका छन् । प्रदेश सरकार नेपालको लागि पूर्ण रुपमा नौलो संरचना हो । यसको लागि आधारभूत कुराहरु गर्ने क्रममा रहेकोले संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अझै सकेको छैन । संविधानले प्रदेशको भूमिका केही साँघुरो पारेको अवस्थामा नेपालको समृद्धि र जनताको सेवाको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट चार किसिमका अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । ती हुन् वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण दिनुुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनि, स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान पाउन सक्छन् । यसको लागि स्थानीय तहले उक्त योजनामा आफूले पनि बजेट सहभागिता गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्नस अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्नस आर्थिक, सामाजिक, वा अन्य कुनै प्रकारको विभेद परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकास गर्ने गरी स्थानीय तहबाट संचालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

चार प्रकारका अनुदानका  अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क नेपाल सरकारले एक संघिय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संकलित रकमको ७० प्रतिशत संघीय सरकारलाई र १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारहरुलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहहरुलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयाल्टी एक संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्बन्धित प्रदेशलाई बाँडने प्रावधान रहेको छ । प्रदेश सरकारले पाँच वटा करहरु मात्र लगाउन पाउँछः घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर रकृषि आयमा कर । पछिल्लो कृषि आय कर बाहेक अन्य चार वटा प्रदेशले उठाउने करहरु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पनि पर्दछन् । तसर्थ, ती करबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच बाँडफाँट गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले भने प्रदेशले पनि उठाउने चार वटा करहरु सहित थप सम्पती कर, घर बहाल कर र भूमी कर (मालपोत कर) उठाउन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गैर कर राजस्व तर्फ पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवाना लगाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

यसरी विगतको तुलनामा स्थानीय तहमा वित्तीय साधनको प्रवाह उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । सर्वप्रथम २०५२ सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम लागू भै तीन लाख रुपैयाँ तात्कालिन स्थानीय निकाय प्रवाह भएको थियो । उक्त रकमले धेरै ठाँउहरुमा स्थानीय स्तरको विकास गर्न उल्लेख्य सहयोग पु¥याएको थियो । त्यसबेलादेखि स्थानीय स्तरमा सडकहरुको निर्माणले गति लिएको हो । अहिले त वित्तीय स्रोत मात्र होइन संवैधानिक रुपमा नै स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ एम संचालन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिचाइ, गाँउ तथा नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारहरुको तथ्याकं संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास राखेको छ । साथै, स्थानीय तहमा सीमित न्यायिक अधिकार पनि रहेको छ जसको लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका कार्यहरु स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुने हो भने जनताले समृद्धिको अनुभव गर्न सक्ने देखिन्छ । नयाँ संरचनाको शुरुवाती चरण भएकोले स्थानीय तहमा पनि पर्याप्त कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नभएकोले स्थानीय तहको काम कारवाही प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । तीन तहको सरकारहरुको साझा सूचीमा रहेका कार्य क्षेत्रकोबारेमा संघीय कानून बन्न बाँकी रहेकोले केही अन्योलता रहेको छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया केही लम्बिदा पनि प्रदेश सरकार देखि स्थानीय सरकारको गतिविधि बढ्न कठिनाइ भएको छ । कर्मचारी समायोजन अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको र संघीय सरकारले साझा सूचीका कार्यका सन्दर्भमा कानून बनाउने काम शुरु गरको छ । पर्याप्त कर्मचारीको उपलब्धता र कानूनहरु तयारीपछि स्थानीय तहको काम कारवाहीले अझ बढी गति लिने निश्चित छ । सो अनुसारको अपेक्षा पनि गरिएको छ । अहिले पनि विभिन्न स्थानीय तहहरुले राम्रो कामको शुरुवात गरेका छन् । खर र फुशका छाना हटाउने, कृत्रिम तालहरु निर्माण गर्ने, गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गर्ने, स्थानीय स्तरमा भौतिक पूर्वाधार निमार्णका कामहरु गर्ने, स्थानीय तहका रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेका छन् । माध्यमिक तहको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा स्थानीय तहमा आएको छ । यी क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

केही अज्ञानता र केही ठाउँमा केही गल्ती र कमजोरी भए पनि स्थानीय सरकारका कामकारवाहीहरु देशको समृद्धितर्फ परिलक्षित छन् । केही ठाउँहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमियताका कुराहरु पनि सुनिन आएका छन् । तसर्थ, भइरहेका जान अन्जानका गल्तीहरु सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको समावेशी संरचना समग्र विकासको लागि उत्कृष्ट रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियता, ज्ञान र क्षमतामा उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र होइन कृषि, उद्योग र पर्यटनको विकासबाट उत्पादन र रोजगारी बढाउने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरको विस्तृत गुरुयोजना बनाएर स्थानीय सरकार अघि बढेमा उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग भइ समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ । (लेखक श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन) अग्नि परीक्षा राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य
ट्याग : #bichar blog

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्