Techie IT
सोमबार, वैशाख ६,२०७८

पेट्रोलियम पदार्थको राजनीतीकरण एवं सुरक्षा


काठमाडौं ।
विश्वमा हुनेगरेको तेल रणनीतिको राजनीतीकरणमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । हालसम्म गरीएको सर्वेक्षणको आधारमा मुलुकमा प्राप्त हुन आउने पेट्रोलियम खनिज पदार्थको उत्खनन् एवं प्रशोधन गर्दा लाग्ने लागत खर्चको अनुपातमा तेलजन्य खनिज पदार्थको मात्रा न्यून रहन जाने तथ्यहरूले औंल्याएको हुँदा उपभोग तथा बिक्री प्रयोजनको लागि उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गर्न नसकिएको मात्र हो । परिणामतः सधैँ नै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगका लागि वैदेशिक परनिर्भतामा निर्भर रहनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प मुलुकसामु रहेको पाइएन ।

प्रस्तुत अवस्थाको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर रहनको लागि सम्बद्ध पदार्थको वैकल्पिक वस्तु तथा सेवाको आवश्यक पहिचान गरी उल्लेख्य मात्रामा उपभोगमा ल्याउने रणनीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः नेपालको परिपे्रक्षमा तीनवटा विकल्पलाई सहजै आत्मसात् गर्न सकिने अवस्था कायम रहेको देखिन्छ ।

जसका लागि पृथ्वीमा निःशुल्क प्राप्त हुने सौर्य ऊजाको विकासको सम्भावनालाई लिन सकिन्छ । नेपालका अधिकांश गाँउबस्तीमा यसको उपभोगमा वृद्धि गर्दै आवश्यक मात्रामा सौर्य चुलो, टुक्कीलगायतका वस्तुको राहत व्यववस्थापन गर्न सक्ने हो भने ग्रामीण भेकका हरेक नागरिक समुदायले उज्यालोबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन ।

साथै स्थानीयस्तरमा नै सहजै प्राप्त गर्न सकिने जैविक मललगायतका वस्तुभाउबाट उत्पन्न हुने मललाई पनि ऊर्जाको रूपमा तयार गर्ने हो भने, महँगो मट्टीतेल तथा ग्यासको विकल्पको रूपमा उपभोगमा ल्याउन सकिनेछ । जसको सुखद पक्ष भन्नु नै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका अतिरिक्त स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्र्रयोगबाट जोखिमरहित ढङ्गले निर्बाधरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोगीको भूिमका निवार्ह गर्ने थियो भन्दा फरक नपर्ला ।

तेस्रो एवं महत्वाकांक्षी विकल्पको रूपमा जल ऊर्जालाई लिन सकिन्छ, अधिकांश हिमनदीबाट निस्कने पानीका मुहानले मुलुकको मुहार फेर्दै विकशित राष्ट्रको कोटीमा पुग्न मदत गर्ने देखिन्छ । साथै ठूलो धनराशि प्राप्तिसहितको जल ऊर्जाको विकासको सम्भावनाले एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली जनताको ऊर्जा विकासको चाहनालाई मूर्तरूपमा परिणत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । जसबाट नयाँ रोजगारको विकासको सम्भावना, वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत तथा निर्यातयोग्य प्रथम वस्तुको रूपमा सम्बद्ध क्षेत्रको विकाशको प्रचुर सम्भावना रहँदारहँदै पनि लामो राजनीतिक लडाइँका कारण यस क्षेत्रमा चाहनाअनुरूपको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको मात्र हो ।

तसर्थ जल ऊर्जाको सुन्दर भविष्यप्रति केन्द्रित रहँदै हरेक विकास योजनामा आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्नेतर्फ आवश्यक पहलकदमी गर्न सकिए निश्चितरूपमा केही वर्षभित्रमा नै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा यसको सदुपयोग गर्न सकिने अवस्था प्रारम्भ भई सकेको तथ्यसँग हामीहरू साक्षत्कार रहेका छौँ ।

साथै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगपश्चात् उत्पन्न हुने दूषित प्रभावको दर जल ऊर्जाको तुलनामा अत्यधिक हानिकारक एवं खतरात्मक रहने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी प्रस्तुत पदार्थका अतिरिक्त तेलका कुवाहरू, रहेको स्थान वरपर प्रदूषणको मात्रा उच्च गतिमा रहने गरेको औंल्याएको छ । जसको नकारात्मक प्रभाव मानव जनस्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण प्राणीगणको लागि कतिपय परिस्थितिमा प्रतिकूल रहने हुँदा सम्भावित दुर्घटनाजन्य अवस्थालाई न्यूनीकरणका लागि सचेत रहँदै जल ऊर्जाको उपभोगमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसै तथ्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले आफ्नो कार्ययोजनाभित्र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई क्रमबद्धरूपमा न्यून गर्दै स्वदेशभित्रै उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको आयातलगायत विद्युत्जन्य घरायसी सामानको प्रयोगमा बढी जोड दिँदै आएको पाइन्छ ।

पृथ्वीको गर्भमा रहेको तेलजन्य पेट्रोलियम धाउ प्रशोधित अवस्थापश्चात् पेट्रोलियम पदार्थको रूपमा विश्वबजारमा आउने गर्दछ । तदुपरान्त बजार विस्तृतीकरण गर्दै आम उपभोक्ताको दैनिकीलगायत लोकप्रियताको कसीमा अग्रस्थानमा रहन सफल हुँदै आएको छ । यही त्यो कारक तत्व हो जसले सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको आर्थिक राजनीतिको विश्वबजारमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दै अनावश्यक आर्थिक चलखेलको दरमा तीव्रता कायम राख्दै आएको वर्तमान अवस्था हो ।

विश्व समुदायमा पेट्रोलियम उत्खनन, प्रशोधन एवं वितरण गर्ने उद्योगको उदयपश्चात् यस क्षेत्रमा तेलजन्य राजनीतिकरणका अभ्यासहरू दिनहु बढ्दै गएको पाइन्छ । तत्पश्चात् तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवापार अभिवृद्धिलगायत ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले तेलका खातिर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने एक खाले होडबाजीको विकास गर्दै आएको देखिन्छ । जसका कारण विश्वका महाशक्ति राष्ट्रले पेट्रोलियम पदार्थकै घनचक्करमा आर्थिक नाकाबन्दीलगायतका युद्धसम्मको परिस्थिति निम्त्याएको कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रो मानसपटलमा ताजै रहेको छ ।

तेल समृद्ध मुलुकलाई आफ्नो पकडमा राख्दै सम्बद्ध क्षेत्रको विश्वबजारमा एकछत्र राज कायम गर्नको लागि महाशक्ति राष्ट्रहरूले मानवसभ्यता विरोधी कुवती सम्प्रभूताको प्रश्न उठाई स्वतन्त्र राष्ट्र इराकमाथि धावा बोलेको तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा बिर्सन मिल्दैन । जसलाई पेट्रोलियम पदार्थको राजनीतीकरणको क्षेत्रमा चरम रूप मान्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।

विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मौज्यातमा आएको न्यूनता नै परनिर्भता र अभावको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । जसलाई विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक राजनीतिको रूपमा लिँदै यस क्षेत्रको व्यवापारमा अनधिकृत प्रभाव–वर्चस्व कायम राख्दै साना राष्ट्रलाई आफूअनुकूलको प्रभावमा पारी राजीनिती गर्न पछि नपर्ने संस्कृतिको विकास भएको हो ।

वैदेशिक परनिर्भताका कारण नेपालजस्तो भूपरीवेष्ठित राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्र स्वाभिमानी सार्वभौमसत्तालाई समेत दाउमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको निर्बाध आयातका लागि आर्थिक नाकाबन्दीलगायतका शासकीय स्वरूप परिवर्तनसम्मको वैदेशिक राजनीतीकरणको आगोमा होम्नुपरेको तीतो वास्तविक यथार्थलाई कुनै पनि देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीले सहजै भुल्न सक्दैन ।

यसै तथ्यलाई मूल मुद्दा बनाई कतिपय अवस्थामा नचाहँदा नचाहँदै पनि अनधिकृत सन्धि सम्झौताको मार सहन गर्नुपरेको छ । तसर्थ तेल राजनीतीकरणबाट पृथक रहँदै मुलुकभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्मा आधारित सेवा सुविधाको अत्यधिक विकास, विस्तार र वितरणमार्फत निरन्तर रूपमा स्वतन्त्रपूर्वक आत्मनिर्भर हुनसक्ने वातावरण तयार गर्ने हो भने कहिल्यै पनि वैदेशिक हस्तक्षेपको दास बन्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।

आर्थिक राजनीतिको गतिशीलतासँगै यसको प्रयोगमा आउने जोखिमको दरलाई पनि ख्यालमा राख्दै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सुरक्षाको खातिर काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा दिनहुँ बढ्दै गएको जनसंख्याको चापको अनुपातमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको कार्यगर्ने पेट्रोल पम्मको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन ।

आम जनसमुदायको दैनिकीमा केही सरलीकृत व्यववहार सिर्जना गरे पनि सहरको माझमा अवस्थित पम्पको जोखिमपूर्ण अवस्थाका बारेमा हामी सबै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । किनकि आजको दिनसम्म कुनै त्यस्तो अकल्पनीय दुर्घटनाको शिकारमा परेको छैन भन्दैमा सुरक्षात्मक जोखिमपूर्ण अवस्थालाई ठाडै नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । जोखिम न्यूनीकरणको लागि पम्पको अवस्था क्षमताअनुसार घना बस्तीबाट क्रमशः अनेत्र स्थानान्तरण गर्ने रणनीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै आम नागरिक समूहले पनि अनावश्यकरूपमा प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्नु हुँदैन । यसप्रकारको बानीको विकासले यस क्षेत्रको सुरक्षामा थप जोखिमपूर्ण वातावरण तयार गर्र्नेछ । तसर्थ आवश्यक परिमाणमा मात्र खरिद गर्ने संस्कृतिको विकासले एकातिर व्यक्ति वा समूहलाई मितव्यवयी बन्न सहयोग पुग्नेछ भने अर्कोतर्फ अभावको त्रासले संकलन एवं अन्य समुदायमा सहजै प्राप्तिको सम्भावना बढेर जाने अवस्था तयार हुनेछ ।

प्रस्तुत क्रियाकलापको अभिवृद्धिले सम्भावित दुरूपयोगको अवस्थामा क्रमशः सुधार आई शून्यतातर्फ अग्रसर रहने आशा गर्न सकिन्छ । जसका कारण महँगो पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमतामा वृद्धि भई असहज परिस्थितिमा पनि सर्वसुलभ वितरण प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न सम्बद्ध निकायलाई सहयोग पुग्नुको साथै आम नागरिक समुदायको दैनिकीमा अभावजन्य त्रासमय वातावरणको अन्त्य हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

अनावश्यक भण्डारण गरेर राख्दा अत्यन्त प्रज्वलनशील प्रदार्थ भएको कारण बिजुलीको सानो झिल्काबाट पनि ठूला आगलागीका घटना हुने तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै सहजताको लागि सुरक्षाको अब्बल रणनीतिलाई हुबहु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सकारात्मक पक्ष भन्नु नै जोखिमपूर्ण घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा न्यूनीकरण गर्दै मानवीय एवं भौतिक क्षतिलाई न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ घना मानव बस्तीको आसपास प्रज्वलनशील पदार्थको बिक्रीवितरणमा पूर्णतया रोक लगाउनु समयको माग हो । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्