Techie IT
मंगलबार, माघ ६,२०७७

आर्थिक समृद्धि र यसका अड्चन


काठमाडौं ।
राजनीतिक संक्रमणको लामो अवस्थाबाट संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय र प्रदेश संसद्को गठनपछि स्थिरताको बाटो पहिल्याएको मुलुक संसद् विघटनपछि एकाएक अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । दुई दशकपछि नागरिकले पाएको स्थानीय सरकारले कार्य थालनी गरेको अवस्थामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक कलहले मुलुकमा अस्थिरता मात्र निम्त्याएन, समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध बनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई युग सुरु भएको आर्थिक समृद्धि र विकासको अभियान एकाएक बिथोलिन पुगेको छ । २०५१ सालमा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसभित्रको यस्तै अन्तरकलहले हुँदाखाँदाको बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगर्दा लामो समयसम्म मुलुले अस्थिरता मात्र भोग्नु परेन, प्रजातन्त्रकै गला निमोठ्न पुग्यो । नेपाली जनताले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको त्रासदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन भोग्न विवश हुनुप-यो ।

यसरी राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयसम्ममुलुकले फेरि पनि सङ्क्रमणकालमा रुमल्लिनुपर्ने निश्चित छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन भएपनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउने जनादेश पाएको नेकपा र सरकारलाई खबरदारी गर्ने अख्तियारी पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवैले जनअपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनन् । आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पनि जनताको विश्वास जितिहाल्न सक्ने बलियो आधार देखिँदैन ।

नेकपाको एक समूह निर्वाचनमा जाने र अर्को बहिष्कारमा जाने अवस्था आउँदा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनसक्ने सम्भावना कम हुन्छ । दुवै समूहले निर्वाचनमा भाग लिएको अवस्थामा भने कांग्रेसका लागि बहुमत ल्याउन केही सजिलो हुनेछ । तराई मधेश केन्द्रित दलजनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि आगमी निर्वाचन केही फलदायी हुन सक्छ । कांग्रेस वा ओली नेतृत्वको नेकपाले बहुमत पाउन नसकेको अवस्थामा यी दुई दलको महत्व पाउन सक्नेछन् ।

आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याउने घोषणापत्रमा कुनै नवीन विषयले स्थान पाउने देखिँदैन । दुई तिहाइ वा बहुमत ल्याई राजनीतिक स्थिरताको नारालाई जनताले विश्वास गर्ने छैनन् । अर्थात् कुनै राजनीतिक एजेण्डा यसपटक हुनेछैन ।

आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई नै सबै दलहरूले पहिले जस्तै आ–आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गर्नेछन् । एकातिर कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक दिशातिर गएको छ भने विदेशी सहयोग पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यतिबेला साधारण खर्च धान्न नै सरकारलाई हम्मेहम्मे रहेको अवस्थामा विकास खर्च घटाउँदा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूमा गरिने कटौतीले मत माग्न जाने उम्मेदवारले मतदातालाई दिने उचित जवाफ हुनेछैन ।

घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु-याउने, २५ वर्षभित्र समृद्धिमार्फत समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु-याउने र नेपालको मौलिक विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नेजस्ता लक्ष्यहरू अब धेरै टाढा बन्न पुगेका छन् । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । योसँगै २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु-याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने प्रतिबद्धताहरू अब कसैको स्मरणमा रहने छैनन् ।

निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ सरकारले देश र जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिका मार्गचित्रहरू दिन सजिलो छैन । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीको कारण युवाहरूको विदेश पलायनको क्रम बढे पनि उनीहरूले पठाउने विप्रेषणमा भने कमी आएको छ । कोरोनाका कारण लाखौं युवा विदेशबाट स्वदेश फर्किन बाध्य भएका छन् भने ठूलो संख्यामा स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाएका युवालाई लक्षित कुनै कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।

संघीय सरकार अस्थिर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा परेको छ । प्रायः सबै प्रदेश सरकारहरू अविश्वासको प्रस्ताव र विघटनको अवस्थामा प्रवेश गरेका छन् भने स्थानीय सरकारहरूमा पनि सत्तारुढ नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष्य असर देखिन थालेको छ । यतिबेला जनताका आधारभूत सेवा ओझेलमा पर्नु स्वभाविकै हो ।

यतिबेला मुलुकको आर्थिक अवस्था भने त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । पूर्वाधार विकासका कामहरू यथेष्ट हुन नसक्दा देश औद्योगिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ । यसले बेरोजगारी समस्यालाई बढाएको छ । आर्थिकरूपमा देशलाई बलियो बनाउनको लागि औद्योगीकरणको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका निर्माणमा जुट्नुपर्छ ।

अधिकतम रोजगारी सिर्जना नगरी समृद्धिको बाटोमा मुलुक अगाडि जान सक्दैन । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा समृद्धि देश निर्माण गर्ने जोस भएका करिब ५० लाख युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको दरमा कमी आउन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताले संस्थागत मान्यता पाएको छ । वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । देशलाई सुशाशन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशाशनको बाटोमा हिँडाउनुको सट्टा जिम्मेवार ठूला नेता र कर्मचारी नै आरोपित बनेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति देखिँदैन, उल्टै त्यसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको छ ।

देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा नै हुन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकताअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने यथार्थतालाई सरकारले आत्मसात गर्न सकेन । जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, फलफूल तथा जडीबुटी र मानव संसाधनजस्ता आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूको खोजी गर्नेतर्फ कुनै पहल भएनन् ।

देशको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक मार्ग अवलम्बन, तीनखम्बे अर्थतन्त्र (सरकारी, सहकारी र निजी) मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै पुँजी निर्माणमा जोड दिनसकेको भए राजनीतिक अस्थिरताले खासै फरक पार्ने थिएन ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा छोटोछोटो अवधिमा निर्वाचन हुनेगरे पनि समग्र राज्य प्रणाली र अर्थतन्त्रमा त्यसले खासै असर पारेको हुँदैन । वैदेशिक सहायता तथा लगानीहरू र राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता र समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा प्राथमिकता दिनेखालका नीति र कार्यान्वयनहरूको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । विकासमा पछि पारिएको वर्ग, त्यसमा पनि दलित, जनजाति र महिलालाई विशेष मूल प्रवाहीकरण गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा उनीहरूका मुद्दाको कुनै सम्बोधन भएन ।

संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको भए पनि त्यसतर्फ कुनै गम्भीरता नदेखाउँदा अब संविधानकै आयु कति रहला भन्ने आशङ्का आम जनताको मनमा उब्जिएको छ । अहिलेको अवस्थामा एकले अर्कालाई दोष थुपारेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउन खोजे पनि जनताले विश्वास गर्ने छैनन् । तर जनताका अगाडि त्यसको विकल्प दिनसक्ने अवस्था नहुँदा भोलि हुने निर्वाचनमा पनि यिनै राजनीतिक दललाई आँखा चिम्लेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।  (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्